भारतीय नौसेना स्थायित्व के लिए प्रतिबद्ध है: एडमिरल त्रिपाठी

New Delhi : रायसीना डायलॉग 2025 में, भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना नेताओं ने समुद्री संचालन और पर्यावरणीय स्थिरता पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। "डीपवाटर पेरिल्स: सिक्योरिंग ट्रेड" पर एक पैनल चर्चा के दौरान, भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और ऑस्ट्रेलियाई संयुक्त संचालन प्रमुख वाइस एडमिरल जस्टिन जोन्स ने वैश्विक समुद्री कानूनों के अनुपालन और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में बदलाव पर जोर दिया।

वाइस एडमिरल जोन्स ने ईंधन के उपयोग से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू नियमों सहित नौसेना संचालन को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढाँचों के प्रति ऑस्ट्रेलिया के पालन को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, "ऑस्ट्रेलिया में हमारे मामले में कई कानूनी साधन और अंतर्राष्ट्रीय कानून और घरेलू कानून हैं जो रक्षा बलों, विशेष रूप से नौसेनाओं को, जहाजों और युद्धपोतों के मामले में, खुद को दूर रखने की अनुमति देते हैं, यदि आप चाहें तो उस तरह की आवश्यकताओं से छूट मांग सकते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं करते हैं, हम ईंधन के बारे में अंतर्राष्ट्रीय कानून और विनियमन का पालन करते हैं, जिसका आपने उल्लेख किया है।"

एडमिरल त्रिपाठी ने इस रुख को दोहराया, उन्होंने पुष्टि की कि भारतीय नौसेना वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध है। "ऑस्ट्रेलिया से मेरे मित्र ने पहले ही बता दिया है कि हम क्या कर रहे हैं। भारतीय नौसेना भी इससे अलग नहीं है। हम सभी अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करना चाहते हैं जो लागू किए जा रहे हैं। हम कल की तुलना में बेहतर बनना चाहते हैं और कल जहां जाना चाहते हैं।"

"इसलिए प्रणोदन के प्रकार, मशीनरी के प्रकार, उपयोग किए जाने वाले उपकरण, जो अतीत में प्रदूषण को बढ़ा सकते थे, आदि के संदर्भ में सभी प्रयास चरणबद्ध तरीके से समाप्त किए जा रहे हैं और हम अपने जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों पर हरित और स्वच्छ प्रौद्योगिकी लाना चाहते हैं, इसलिए यह एक निरंतर प्रक्रिया है," उन्होंने कहा। उन्होंने भारतीय नौसेना के स्थिरता की ओर संक्रमण के बारे में विस्तार से बताया , प्रक्रिया की निरंतर प्रकृति पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "यह आज नहीं हो रहा है, कल भी नहीं होगा, क्योंकि हरित उत्सर्जन और सीओपी 25 आदि के समग्र दायरे में ऐसा हो रहा है। इसलिए हम नौसेना और सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हम सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करें और बंदरगाहों और समुद्र दोनों में प्रदूषण और प्रदूषकों को कम से कम करें और हम इस दिशा में अपना काम कर रहे हैं।" (एएनआई)