"केवल आप ही ऐसा कर सकती है": अरविंद केजरीवाल ने नव नियमित एमसीडी कर्मचारियों को बधाई दी

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के नेतृत्व वाले दिल्ली नगर निगम की सराहना करते हुए कहा कि उसके 12,000 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और कहा कि "केवल आप " ही लोगों की मांगों को पूरा कर सकती है। केजरीवाल ने बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट में लिखा , "दिल्ली नगर निगम के 12,000 अस्थायी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार ने बजट में 800 करोड़ रुपये का प्रावधान करके उनकी वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया है।"

उन्होंने कहा, "अब निगम के ये सभी कर्मचारी स्थायी होंगे, यह केवल आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों को बहुत-बहुत बधाई।"

पार्टी नेता और एमसीडी चुनाव के आप प्रभारी दुर्गेश पाठक ने भी स्थायी कर्मचारी बनाए जाने पर लोगों को बधाई दी।

दिल्ली के मेयर महेश कुमार खिंची ने कर्मचारियों के वेतन के लिए 800 करोड़ रुपये के बजट आवंटन की घोषणा की और भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की कि वह दलित मेयर के नेतृत्व को संभालने में 'असमर्थ' है, उन्होंने एमसीडी सत्र के दौरान हुए हंगामे को उजागर किया । आप की ओर से जारी बयान में कहा गया , "दलित मेयर के नेतृत्व को पचा पाने में असमर्थ भाजपा ने सदन को युद्ध के मैदान में बदल दिया - अराजकता और शारीरिक झड़पों का सहारा लिया, जिसमें आप पार्षद घायल हो गए।" बयान में कहा गया, "दो साल से भाजपा ने कार्यवाही को रोकने के लिए सब कुछ किया है, लेकिन आप दिल्ली के लोगों के लिए काम करने पर केंद्रित है।" दिल्ली के मेयर ने बुधवार को 2024-25 के संशोधित बजट और 2025-26 के बजट अनुमानों पर एमसीडी हाउस की बैठक के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया । इस अवसर पर उप महापौर रविंदर भारद्वाज और सदन के नेता मुकेश गोयल भी मौजूद थे। मेयर खिची ने भाजपा पार्षदों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बाधित हुई और यहां तक ​​कि कुछ आप पार्षदों को चोटें भी आईं। उन्होंने कहा कि "पिछले दो सालों से भाजपा ने जानबूझकर सदन के सुचारू संचालन में बाधा डाली है।" सदन के नेता मुकेश गोयल ने सदन में 2024-25 के लिए संशोधित बजट और 2025-26 के लिए बजट अनुमान पेश किए, जिससे सदन की मंजूरी मिल गई। उन्होंने अन्य प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाश डाला, जैसे कि विकास कार्यों के लिए प्रति वार्ड आवंटन को 75 लाख रुपये से बढ़ाकर 80 लाख रुपये करना। (एएनआई)