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गुंटूर: नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री पी नारायण ने घोषणा की कि राजधानी अमरावती को इसके विकास के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थानों से कुल 31,000 करोड़ रुपये का ऋण मिलने वाला है। इस धन का उपयोग राजधानी शहर के निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा। बुधवार को विधान परिषद में बोलते हुए नारायण ने कहा कि विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने 15,000 करोड़ रुपये का ऋण देने पर सहमति जताई है। इसके अलावा, आवास और शहरी विकास निगम (HUDCO) ने 11,000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जबकि जर्मन वित्तीय संस्थान KFW बैंक 5,000 करोड़ रुपये का योगदान देगा। मंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने ऋण व्यवस्था के लिए अपना समर्थन स्पष्ट कर दिया है और अमरावती रेलवे परियोजना की पूरी लागत वहन करेगी। हालांकि, राज्य सरकार अभी भी इस बात पर विचार कर रही है कि रेलवे परियोजना के लिए आवश्यक भूमि कैसे हासिल की जाए। मंत्री ने दोहराया कि अमरावती को एक आत्मनिर्भर शहर के रूप में डिजाइन किया गया है, राज्य सरकार ने 2025-26 के बजट में राजधानी शहर के चल रहे कार्यों के लिए 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। विपक्ष के नेता बोत्चा सत्यनारायण के एक सवाल के जवाब में, नारायण ने बताया कि केंद्र और बैंकों द्वारा धन जारी किए जाने के बाद बजट से खर्च किए गए 6,000 करोड़ रुपये चुकाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाएं पूरी होने के बाद, सरकार ऋण चुकाने के लिए अमरावती में जमीन बेचने की योजना बना रही है।