Arunachal : सुप्रीम कोर्ट ने सीएम खांडू पर परिवार को ठेके देने का आरोप

Arunachal अरुणाचल : सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश सरकार, केंद्रीय गृह और वित्त मंत्रालय तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) से उन आरोपों पर जवाब मांगा है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने परिवार के सदस्यों को सरकारी ठेके दिए हैं।कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस बारे में विस्तृत जानकारी दे कि क्या उचित प्रक्रिया का पालन किया गया तथा लाभार्थियों की सूची उपलब्ध कराए।मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना तथा न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने एनजीओ सेव मोन रीजन फेडरेशन तथा वॉलंटरी अरुणाचल सेना द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया।याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य में सरकारी ठेकों पर मुख्यमंत्री के करीबी परिवार के सदस्यों, जिनमें उनकी पत्नी और भतीजा शामिल हैं, का एकाधिकार है।

सुनवाई के दौरान सीजेआई खन्ना ने पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, “हमारे पास इस बारे में स्पष्ट जवाब होना चाहिए कि ये ठेके किसने प्राप्त किए तथा क्या उचित निविदा प्रक्रियाओं का पालन किया गया।”न्यायालय ने राज्य सरकार से एक व्यापक हलफनामा और कैग से अंतिम स्थिति रिपोर्ट मांगी है, जिसमें सरकारी ठेके देने में विधिनिर्माताओं के लिए नैतिक दिशा-निर्देशों पर विचार किया गया है। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने स्थिति को “चौंकाने वाला” बताया और आरोप लगाया कि अरुणाचल प्रदेश को “एक निजी लिमिटेड कंपनी की तरह” चलाया जा रहा है और सीएम की पत्नी और रिश्तेदारों को सैकड़ों करोड़ के ठेके दिए गए हैं। हालांकि, राज्य सरकार ने जनहित याचिका को “राजनीति से प्रेरित” और “कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग” बताते हुए खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 21 जुलाई के बाद वाले सप्ताह के लिए निर्धारित की है।