Kerala : वीना जॉर्ज दिल्ली में हैं, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिलने को लेकर अनिश्चित हैं

New Delhi नई दिल्ली: आशा कार्यकर्ताओं की मांगों को उठाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी पहुंची केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज अब इस बात को लेकर अनिश्चित हैं कि क्या वह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिल पाएंगी। सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि अगर वह केंद्रीय मंत्री से नहीं मिल पाती हैं तो वह उन्हें एक याचिका सौंपेंगी। उन्होंने कहा, "मैंने मंत्री से मिलने का समय मांगा है। अगर वह मुझे मिलने का समय देते हैं तो मैं उनसे मिलूंगी।" उन्होंने कहा कि वह गुरुवार को केरल वापस आएंगी। जॉर्ज ने कहा कि मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) कार्यकर्ताओं के मानदेय और अन्य प्रोत्साहनों को बढ़ाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। उन्होंने कहा, "उन्होंने पिछले 20 सालों से इसे नहीं बढ़ाया है। हम (केंद्र) उनसे वह सब कुछ कहेंगे जो हमें (राज्य को) कहना है, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाने की जरूरत भी शामिल है।" उनका यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब सचिवालय के बाहर एक महीने से अधिक समय से विरोध प्रदर्शन कर रही आशा कार्यकर्ताओं का एक वर्ग गुरुवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने की तैयारी कर रहा है। राज्य सरकार के साथ वार्ता विफल होने के बाद उन्होंने एक दिन पहले भूख हड़ताल के बारे में घोषणा की थी।

प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को दो दौर की चर्चा की थी, पहली सुबह राज्य स्वास्थ्य मिशन अधिकारियों के साथ और बाद में दोपहर में स्वास्थ्य मंत्री जॉर्ज के साथ। हालांकि, प्रदर्शनकारी आशा कार्यकर्ताओं के नेताओं ने मीडिया को बताया कि दोनों वार्ता विफल रही, क्योंकि सरकार मानदेय वृद्धि सहित उनकी "बुनियादी मांगों" को पूरा करने के लिए तैयार नहीं थी।

बाद में जॉर्ज ने इस मामले पर सरकार की स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था, "हमने उनसे चल रहे आंदोलन को समाप्त करने का अनुरोध किया और आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनके लिए यथासंभव प्रयास करेगी।" जॉर्ज ने आंदोलनकारियों को आश्वासन दिया कि वह इसी सप्ताह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक करेंगी और प्रोत्साहन वृद्धि तथा उनके काम के संबंध में दिशा-निर्देशों में बदलाव की उनकी मांगों को सामने रखेंगी। सैकड़ों आशा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सचिवालय का घेराव किया था। राज्य की वामपंथी सरकार के अनुसार, उसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत 2023-24 के लिए आशा सहित विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के भुगतान के लिए केंद्र सरकार से कोई नकद अनुदान नहीं मिला है। हालांकि, केंद्र सरकार ने राज्य के दावों को खारिज कर दिया है और तर्क दिया है कि उसने जो देय था, वह दे दिया है, लेकिन केरल से उपयोग प्रमाण पत्र नहीं आया है। उसने कहा कि प्रमाण पत्र आने के बाद, आशा कार्यकर्ताओं और राज्य को अपेक्षित राशि दे दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने भी संसद में घोषणा की थी कि एनएचएम के मिशन संचालन समूह ने आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन बढ़ाने का निर्णय लिया है।