सभी विभागों के साथ समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करें: तमिलनाडु उच्च न्यायालय

मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने मंगलवार को राज्य सरकार को वैगई नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए सभी विभागों के साथ समन्वय करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति बी पुगलेंधी की खंडपीठ नदी में प्रदूषण को रोकने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

मदुरै निगम और तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पहले के निर्देशों के अनुसार वैगई में सीवेज के प्रवाह को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। राज्य ने यह भी प्रस्तुत किया कि इस संबंध में 26 मार्च को तमिलनाडु जल संसाधन संरक्षण और नदी पुनरुद्धार निगम (टीएनडब्ल्यूआरसी और आरआरसी) की बोर्ड बैठक बुलाई जानी है।

इसे ध्यान में रखते हुए, न्यायाधीशों ने राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि दोनों स्थिति रिपोर्ट टीएनडब्ल्यूआरसी और आरआरसी बोर्ड की बैठक के समक्ष रखी जाएं। उन्होंने कहा कि बोर्ड की स्थिति रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया अदालत को बताई जाएगी, साथ ही राज्य को एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव लाने का निर्देश दिया गया है, जिसका कार्यकाल तीन साल के लिए तय होगा। मामले की सुनवाई 7 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।