केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रिक कारों की खरीद सीमा बढ़ी

नई दिल्ली : 11 नवंबर 2026। केंद्र सरकार ने सरकारी वाहनों की खरीद नीति में बड़ा बदलाव करते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सरकारी अधिकारियों के लिए खरीदी जाने वाली स्टाफ कारों में इलेक्ट्रिक वाहनों को डिफॉल्ट विकल्प बना दिया है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक कारों की खरीद के लिए निर्धारित अधिकतम कीमत सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। वहीं, पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड कारों के लिए यह सीमा 10 लाख रुपये ही रखी गई है। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और सरकारी वाहन बेड़े को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाना है।वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 10 नवंबर 2026 को इस संबंध में कार्यालय ज्ञापन जारी किया। इसके अनुसार, केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों को पुराने पेट्रोल-डीजल वाहनों को बदलते समय सामान्य रूप से इलेक्ट्रिक कारों की खरीद करनी होगी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सरकारी स्टाफ कारों की खरीद के लिए इलेक्ट्रिक वाहन प्राथमिक और डिफॉल्ट विकल्प होंगे।

इलेक्ट्रिक कारों की खरीद सीमा हुई 20 लाख रुपये

वित्त मंत्रालय ने सरकारी स्टाफ कारों की खरीद के लिए नेट डीलर प्राइस यानी NDP की अधिकतम सीमा निर्धारित की है। नए नियमों के अनुसार, इलेक्ट्रिक कारों की खरीद सीमा 20 लाख रुपये होगी, जबकि पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड वाहनों के लिए 10 लाख रुपये की सीमा लागू रहेगी।इस प्रकार इलेक्ट्रिक कारों के लिए निर्धारित अधिकतम खरीद सीमा पारंपरिक ईंधन वाले वाहनों की तुलना में दोगुनी रखी गई है।सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की मौजूदा बाजार कीमतों और उनके पूरे परिचालन जीवन में आने वाली लागत को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव आवश्यक था।नई व्यवस्था से सरकारी विभागों को इलेक्ट्रिक कारों की खरीद के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध हो सकेंगे।

पुरानी सरकारी कारों की जगह खरीदी जाएंगी EV

वित्त मंत्रालय के नए निर्देशों के अनुसार, जब किसी मंत्रालय या विभाग की मौजूदा पेट्रोल अथवा डीजल स्टाफ कार अनुपयोगी घोषित की जाएगी या उसे बदलने की आवश्यकता होगी, तब सामान्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने को प्राथमिकता दी जाएगी।इस फैसले का अर्थ यह नहीं है कि सभी मौजूदा सरकारी पेट्रोल-डीजल कारों को तत्काल हटाना होगा। नई व्यवस्था मुख्य रूप से पुराने वाहनों को बदलने और भविष्य में स्टाफ कारों की खरीद से संबंधित है।इससे सरकारी वाहन बेड़े में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी धीरे-धीरे बढ़ सकती है।

पेट्रोल-डीजल कार खरीदने के लिए लेनी होगी अनुमति

वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नए नियमों के तहत पेट्रोल, डीजल या हाइब्रिड कारों की खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।यदि किसी मंत्रालय या विभाग को लगता है कि उसकी आवश्यकताओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहन व्यावहारिक नहीं है, तो वह पारंपरिक ईंधन वाला वाहन खरीदने का प्रस्ताव दे सकता है।हालांकि, इसके लिए संबंधित विभाग को उचित कारण बताना होगा। प्रस्ताव को मंत्रालय या विभाग के सचिव की मंजूरी तथा वित्तीय सलाहकार की सहमति के साथ व्यय विभाग को भेजना होगा।व्यय विभाग प्रत्येक मामले की अलग-अलग समीक्षा करके नियमों में छूट देने पर निर्णय लेगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देने के नियम का पालन सुनिश्चित करना है।

किराये पर ली जाने वाली सरकारी गाड़ियों के लिए भी नियम

वित्त मंत्रालय ने सरकारी विभागों द्वारा किराये पर लिए जाने वाले वाहनों को लेकर भी अपनी स्थिति स्पष्ट की है।व्यय विभाग के अनुसार, 1 सितंबर 2022 को जारी निर्देशों के तहत सरकारी कार्यों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को किराये पर लेने की व्यवस्था पहले की तरह लागू रहेगी।यदि किसी मंत्रालय या विभाग को पेट्रोल, डीजल अथवा हाइब्रिड वाहन किराये पर लेना आवश्यक लगता है, तो इसके लिए भी उचित कारणों के साथ अनुमति प्राप्त करनी होगी।संबंधित प्रस्ताव को प्रशासनिक सचिव की स्वीकृति और वित्तीय सलाहकार की सहमति के बाद व्यय विभाग के पास भेजना होगा।

प्रदूषण कम करने और ईंधन बचाने पर जोर

वित्त मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना है।इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से पेट्रोल और डीजल की खपत घटाने में मदद मिल सकती है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिक कारों से वाहन के संचालन के दौरान सीधे उत्सर्जित होने वाले धुएं में कमी आती है।हालांकि, इलेक्ट्रिक वाहनों का समग्र पर्यावरणीय प्रभाव बिजली उत्पादन के स्रोत और वाहन के निर्माण सहित कई कारकों पर निर्भर करता है।सरकार ने वाहनों की बाजार कीमतों और जीवनकाल की कुल लागत को भी नीति में बदलाव का महत्वपूर्ण आधार बताया है।

सरकारी खरीद प्रक्रिया के नियम रहेंगे लागू

वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि स्टाफ कारों की खरीद और उपयोग से जुड़ी अन्य शर्तें पहले की तरह प्रभावी रहेंगी।सरकारी अधिकारियों की वाहन संबंधी पात्रता, खरीद प्रक्रिया और वाहनों को किराये पर लेने की अन्य व्यवस्थाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है।सभी मंत्रालयों और विभागों को सामान्य वित्तीय नियम, 2017 यानी जनरल फाइनेंशियल रूल्स (GFR) के प्रावधानों का पालन करना होगा।व्यय विभाग ने यह भी बताया कि नए निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।

इलेक्ट्रिक वाहन बाजार को मिल सकता है फायदा

सरकारी स्टाफ कारों की खरीद में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दिए जाने से देश के इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को भी फायदा मिलने की संभावना है।यदि केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में भविष्य में इलेक्ट्रिक कारों की मांग बढ़ती है, तो इससे वाहन निर्माता कंपनियों को नए अवसर मिल सकते हैं।हालांकि, सरकार ने फिलहाल इस व्यवस्था के तहत खरीदी जाने वाली कुल इलेक्ट्रिक कारों की संख्या या उनके लिए निर्धारित कुल बजट की घोषणा नहीं की है।वित्त मंत्रालय का यह फैसला सरकारी वाहन खरीद में एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव है। अब केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में पुरानी स्टाफ कारों को बदलते समय इलेक्ट्रिक वाहन प्राथमिक विकल्प होंगे, जबकि पारंपरिक ईंधन वाली कारों के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी।