बिज़नेस :  देश में लगातार बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को आने वाले महीनों में कर्ज महंगा होने का झटका लग सकता है। अक्टूबर में खुदरा महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की निर्धारित छह प्रतिशत की ऊपरी सीमा को पार कर गई है। इसके बाद केंद्रीय बैंक द्वारा आगामी मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठकों में रेपो रेट बढ़ाए जाने की संभावना मजबूत हो गई है। मंगलवार को जारी चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई दिसंबर 2026 और फरवरी 2027 की बैठकों में रेपो रेट में 25-25 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो रेपो रेट मौजूदा 5.50 प्रतिशत से बढ़कर 6 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। हालांकि, यह अभी विश्लेषकों का अनुमान है और अंतिम फैसला आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति को लेना है।
अक्टूबर में 6.09 प्रतिशत पहुंची खुदरा महंगाई
देश में अक्टूबर 2026 के दौरान खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 प्रतिशत पहुंच गई। सितंबर में यह 5.54 प्रतिशत थी। इस तरह लगातार बढ़ती कीमतों ने महंगाई को आरबीआई के निर्धारित दायरे से बाहर पहुंचा दिया।यह पहली बार है जब वर्ष 2024 को आधार वर्ष मानकर तैयार की गई नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) श्रृंखला में महंगाई छह प्रतिशत की ऊपरी सीमा से अधिक दर्ज की गई है।सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 12 नवंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में खाद्य पदार्थों की महंगाई बढ़ने का प्रमुख असर कुल खुदरा महंगाई पर पड़ा।
दिसंबर और फरवरी में 25-25 आधार अंक बढ़ने का अनुमान
चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई बढ़ने के बाद आरबीआई के सामने ब्याज दरों को लेकर सख्त कदम उठाने की चुनौती बढ़ गई है।रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर 2026 की एमपीसी बैठक में 25 आधार अंक और फरवरी 2027 की बैठक में फिर 25 आधार अंक की बढ़ोतरी की संभावना है।फिलहाल रेपो रेट 5.50 प्रतिशत है। दिसंबर में अनुमानित बढ़ोतरी होने पर यह 5.75 प्रतिशत और फरवरी में दूसरी बढ़ोतरी होने पर छह प्रतिशत तक पहुंच सकता है।रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि मौजूदा ब्याज दर वृद्धि के चक्र में रेपो रेट आगे चलकर लगभग 6.25 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।
खाने-पीने की चीजों की कीमतों ने बढ़ाया दबाव
चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर में खाद्य और पेय पदार्थों की महंगाई बढ़कर 8.5 प्रतिशत हो गई, जबकि सितंबर में यह 7.4 प्रतिशत थी।खाद्य महंगाई का संकीर्ण सूचकांक बढ़कर 8.9 प्रतिशत पर पहुंच गया। सब्जियों की महंगाई 10.9 प्रतिशत दर्ज की गई, जो नई श्रृंखला में सबसे अधिक है।रिपोर्ट में दूध, अंडे और डेयरी उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी को भी चिंता का विषय बताया गया है। इन उत्पादों की महंगाई बढ़कर 5.6 प्रतिशत पहुंच गई, जबकि जनवरी 2026 में यह लगभग तीन प्रतिशत थी।रिपोर्ट के मुताबिक, डेयरी उत्पादों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से आम परिवारों के मासिक बजट पर दबाव बढ़ रहा है।
ग्रामीण इलाकों में महंगाई का ज्यादा असर
रिपोर्ट में बताया गया है कि अक्टूबर में ग्रामीण महंगाई बढ़कर 6.6 प्रतिशत पहुंच गई, जबकि शहरी महंगाई 5.4 प्रतिशत दर्ज की गई।इससे स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कीमतों में बढ़ोतरी का दबाव शहरी इलाकों की तुलना में अधिक बना हुआ है।रिपोर्ट के मुताबिक, महंगाई अब केवल खाद्य पदार्थों तक सीमित नहीं रह गई है। अन्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में भी तेजी दिखाई दे रही है।कोर महंगाई सितंबर के 4.5 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 4.6 प्रतिशत पहुंच गई। वहीं चार प्रतिशत से अधिक महंगाई दर्ज करने वाली वस्तुओं और सेवाओं का हिस्सा एक महीने में लगभग 37 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया।
थोक महंगाई भी बढ़कर 12.3 प्रतिशत पहुंची
खुदरा महंगाई के अलावा थोक कीमतों में भी तेजी दर्ज की गई है।रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर में थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई बढ़कर लगभग 12.3 प्रतिशत पहुंच गई, जबकि सितंबर में यह 11.4 प्रतिशत थी।ईंधन और बिजली की थोक महंगाई 32.8 प्रतिशत बताई गई है। इससे उत्पादन और परिवहन लागत पर दबाव बढ़ने की आशंका है।यदि कंपनियों की लागत में बढ़ोतरी होती है और वे इसका बोझ ग्राहकों पर डालती हैं, तो आने वाले महीनों में खुदरा कीमतों पर भी असर पड़ सकता है।
रेपो रेट बढ़ा तो होम और कार लोन होंगे महंगे
रेपो रेट वह ब्याज दर है, जिस पर रिजर्व बैंक बैंकों को अल्पकालिक कर्ज उपलब्ध कराता है।जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंकों की उधारी लागत प्रभावित हो सकती है। इसके बाद बैंक होम लोन, कार लोन और अन्य कर्ज की ब्याज दरों में बदलाव कर सकते हैं।विशेष रूप से रेपो रेट से जुड़े फ्लोटिंग ब्याज दर वाले कर्ज लेने वालों की ईएमआई या लोन चुकाने की अवधि बढ़ सकती है।हालांकि, सभी कर्जों की ब्याज दर एक समान नहीं बढ़ती। इसका असर संबंधित बैंक की नीतियों और लोन की शर्तों पर निर्भर करता है।रेपो रेट में बढ़ोतरी का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में मांग को संतुलित करना और महंगाई पर नियंत्रण पाने में मदद करना होता है।
अक्टूबर में भी बढ़ चुका है रेपो रेट
आरबीआई ने अक्टूबर 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत कर दिया था।उस समय भी महंगाई के बढ़ते दबाव और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों को लेकर चिंता जताई गई थी।अब अक्टूबर की खुदरा महंगाई छह प्रतिशत से अधिक पहुंचने के बाद दिसंबर की एमपीसी बैठक पर बाजार और आम लोगों की नजरें टिक गई हैं।विश्लेषकों के अनुसार, यदि महंगाई का दबाव बना रहता है तो केंद्रीय बैंक सख्त मौद्रिक नीति अपनाने पर विचार कर सकता है। वहीं महंगाई में सुधार होने की स्थिति में नीति का रुख अलग भी हो सकता है।
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