टैक्स राहत से लेकर निवेश के नए मौके तक, शेयर बाजार के लिए खुल सकते हैं कई रास्ते
बिज़नेस : शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों के लिए आने वाले दिनों में बड़ी राहत की खबर सामने आ सकती है। पिछले कुछ समय से शेयर बाजार के कमजोर प्रदर्शन और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली के बीच केंद्र सरकार निवेशकों को टैक्स में राहत देने के विकल्पों पर विचार कर रही है। चर्चा है कि शेयरों और म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों को पूंजीगत लाभ कर (Capital Gains Tax) में छूट या राहत दी जा सकती है। इस संबंध में सरकार के स्तर पर विचार-विमर्श चल रहा है और आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 में इससे जुड़ी घोषणा होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं।
दरअसल, भारतीय शेयर बाजार पिछले दो वर्षों से अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी में उतार-चढ़ाव के कारण निवेशकों को कई बार निराशा का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ, विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) भारतीय बाजार से लगातार पैसा निकाल रहे हैं। ऐसे में निवेशकों का भरोसा बनाए रखने और बाजार में घरेलू तथा विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ाने के लिए टैक्स व्यवस्था में बदलाव की मांग तेज हो गई है।
इसी पृष्ठभूमि में बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने भी सरकार के सामने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव रखे हैं। इनमें विदेशी इक्विटी निवेशकों के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स समाप्त करने और घरेलू म्यूचुअल फंड निवेशकों को निवेश बदलने पर टैक्स राहत देने का प्रस्ताव शामिल है। हालांकि, ये अभी सुझाव हैं, सरकार की ओर से कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
SEBI ने सरकार को दिए महत्वपूर्ण सुझाव
शेयर बाजार में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए SEBI ने प्री-बजट सुझावों के तहत टैक्स व्यवस्था में बदलाव की सिफारिश की है। रॉयटर्स की 2 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, नियामक ने सरकार से विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय शेयरों पर लगने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स खत्म करने की सिफारिश की है।
इसके अलावा घरेलू म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए भी राहत का प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत यदि कोई निवेशक एक साल से अधिक समय तक किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश रखने के बाद अपनी रकम दूसरी स्कीम में लगाता है, तो इस बदलाव को टैक्स योग्य बिक्री नहीं माना जाए। यानी एक म्यूचुअल फंड से दूसरी स्कीम में निवेश स्थानांतरित करने पर LTCG टैक्स से राहत देने का सुझाव है।
इसका उद्देश्य निवेशकों को लंबे समय तक बाजार में बनाए रखना और बार-बार निवेश बदलने के कारण होने वाले टैक्स के बोझ को कम करना है। फिलहाल इन सुझावों पर अंतिम फैसला वित्त मंत्रालय को लेना है।
LTCG और STCG टैक्स में क्या है अंतर?
शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए कैपिटल गेन्स टैक्स बेहद महत्वपूर्ण होता है। जब कोई निवेशक शेयर खरीदकर बाद में उसे अधिक कीमत पर बेचता है, तो उससे होने वाले मुनाफे पर टैक्स लगाया जाता है। निवेश कितने समय तक रखा गया, इसके आधार पर टैक्स की श्रेणी निर्धारित होती है।
वर्तमान व्यवस्था के तहत सूचीबद्ध शेयरों और पात्र इक्विटी म्यूचुअल फंड में 12 महीने से अधिक समय तक निवेश रखने पर होने वाले लाभ को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी LTCG माना जाता है। इस पर 12.5 प्रतिशत टैक्स लगता है। वहीं, 12 महीने या उससे कम समय में शेयर बेचने पर होने वाले लाभ को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यानी STCG कहा जाता है, जिस पर 20 प्रतिशत टैक्स लागू होता है। निर्धारित शर्तों और अन्य लागू उपकर के अनुसार प्रभावी टैक्स देनदारी अलग हो सकती है।
निवेशकों का मानना है कि टैक्स का बोझ कम होने से बाजार में निवेश करना अधिक आकर्षक बन सकता है। हालांकि, टैक्स में राहत देने से सरकार के राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखना होगा।
विदेशी निवेशकों की बिकवाली रोकने पर भी नजर
भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली सरकार और बाजार नियामक के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2026 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से बड़ी मात्रा में पूंजी निकाली है। इस वजह से रुपये और शेयर बाजार पर भी दबाव देखने को मिला है।
भारतीय बाजार के प्रदर्शन की तुलना दूसरे उभरते बाजारों से की जा रही है। ऐसे में विदेशी निवेशकों के लिए टैक्स में राहत देने का प्रस्ताव भारत को अंतरराष्ट्रीय निवेश के लिहाज से अधिक आकर्षक बनाने की कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है।
सरकार के सामने चुनौती यह है कि घरेलू निवेशकों का भरोसा बनाए रखने के साथ विदेशी पूंजी का प्रवाह भी बढ़ाया जाए। यदि निवेश से मिलने वाले रिटर्न पर टैक्स का बोझ कम होता है, तो निवेशकों को मुनाफे का अधिक हिस्सा अपने पास रखने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, केवल टैक्स में बदलाव से बाजार में निवेश बढ़ने की गारंटी नहीं है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी दिए संकेत
शेयर बाजार में टैक्स राहत को लेकर बढ़ती चर्चा के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी निवेशकों की चिंताओं पर ध्यान देने की बात कही है। 2 नवंबर को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि खुदरा निवेशकों और इक्विटी बाजार से जुड़े लोगों की चिंताएं सामने आ रही हैं और सरकार इन विषयों पर विचार करेगी।
इससे पहले भी वित्त मंत्री ने पूंजीगत लाभ कर और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) को लेकर निवेशकों की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर विचार सुनने की बात कही थी। सरकार का मानना है कि आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए देश में इक्विटी पूंजी का प्रवाह मजबूत होना जरूरी है।
हालांकि, वित्त मंत्री के बयान को टैक्स छूट की आधिकारिक घोषणा नहीं माना जा सकता। सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि LTCG या STCG की दरों में कितनी कटौती होगी अथवा किसी विशेष श्रेणी के निवेशकों को छूट दी जाएगी या नहीं।
बजट 2027-28 पर टिकी निवेशकों की नजरें
अब शेयर बाजार के निवेशकों की निगाहें आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 पर टिकी हैं। बजट से पहले विभिन्न वित्तीय संस्थानों, बाजार विशेषज्ञों और निवेशकों की ओर से टैक्स व्यवस्था में बदलाव की मांग की जा रही है। SEBI के सुझावों के बाद इस मुद्दे पर चर्चा और तेज हो गई है।
इंडियन एक्सप्रेस की 26 अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार के भीतर भी शेयरों पर मिलने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की मौजूदा 12.5 प्रतिशत दर कम करने जैसे विकल्पों पर चर्चा चल रही है। विदेशी निवेशकों के लिए डॉलर आधारित लाभ की गणना का विकल्प भी विचाराधीन बताया गया है।
यदि सरकार बजट में कोई राहत देने का फैसला करती है, तो इसका फायदा निवेशकों के साथ-