नई दिल्ली: विश्व बैंक की 'इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2026' के अनुसार, पिछले एक दशक में पाकिस्तान का विदेशी कर्ज लगभग दोगुना हो गया है। यह 2015 में 68.7 अरब डॉलर था, जो 2025 में बढ़कर 135.1 अरब डॉलर हो गया है।
'द खामा प्रेस न्यूज एजेंसी' के अनुसार, 2024 में पाकिस्तान का विदेशी कर्ज 129.9 अरब डॉलर था, जो अब लगभग 4 प्रतिशत बढ़ गया है।
कुल विदेशी कर्ज में से 107.08 अरब डॉलर सार्वजनिक और सार्वजनिक रूप से गारंटीकृत देनदारियां हैं, जबकि बिना सरकारी गारंटी वाले निजी क्षेत्र के कर्ज 17.58 अरब डॉलर हैं। इसके अलावा, 10.45 अरब डॉलर का अल्पकालिक (short-term) विदेशी कर्ज भी शामिल है।
सार्वजनिक और सार्वजनिक रूप से गारंटीकृत कर्ज का सबसे बड़ा स्रोत बहुपक्षीय संस्थान (multilateral institutions) रहे, जिनका हिस्सा 56.83 अरब डॉलर है। वहीं, द्विपक्षीय लेनदारों (bilateral creditors) का बकाया कर्ज 42.43 अरब डॉलर है।
चीन पाकिस्तान को कर्ज देने वाला सबसे बड़ा देश है, जिसका बकाया कर्ज लगभग 22.4 अरब डॉलर है। रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान पर विश्व बैंक का लगभग 19.2 अरब डॉलर और एशियाई विकास बैंक का 16.83 अरब डॉलर का कर्ज भी बकाया है।
रिपोर्ट में आधिकारिक और निजी लेनदारों से लिए गए कर्ज की लागत में भारी अंतर को भी उजागर किया गया है। 2025 में आधिकारिक लेनदारों से लिए गए नए कर्ज पर औसत ब्याज दर 3.6 प्रतिशत है, जिसमें कर्ज चुकाने की औसत अवधि 16 साल और ग्रेस पीरियड (छूट की अवधि) 4 साल है।
इसकी तुलना में, निजी क्षेत्र के नए कर्ज पर औसत ब्याज दर 8.6 प्रतिशत है, जिसकी औसत अवधि केवल 3 साल और ग्रेस पीरियड 1 साल है।
रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में पाकिस्तान का 'विदेशी कर्ज और सकल राष्ट्रीय आय' (GNI) का अनुपात 34 प्रतिशत था। वहीं, कर्ज चुकाने (debt-servicing) में पाकिस्तान की निर्यात कमाई का 33 प्रतिशत हिस्सा खर्च हो गया।
इस दौरान, चीन ने पाकिस्तान को दिए गए लगभग 2 अरब डॉलर के कर्ज की अवधि (maturity) बढ़ा दी, जिससे पाकिस्तान को कर्ज चुकाने में अधिक लचीलापन (flexibility) मिल गया है। इस बीच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अपनी 'एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी' (EFF) और 'रेज़िलिएंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी' (RSF) योजनाओं के तहत 2.3 अरब डॉलर जारी किए।
विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान (MENAAP) क्षेत्र में बढ़ते विदेशी कर्ज के जोखिमों की ओर भी इशारा किया गया है। इस क्षेत्र में विदेशी कर्ज और GNI (सकल राष्ट्रीय आय) का अनुपात, जो एक साल पहले 26.7 प्रतिशत था, 2025 में बढ़कर 29.4 प्रतिशत हो गया। विश्व बैंक के क्षेत्रीय समूहों में यह सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि है।