बिज़नेस : माइक्रोफाइनेंस सेक्टर से जुड़े लाखों कर्जदारों के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) माइक्रोफाइनेंस लोन लेने वाले परिवारों के लिए निर्धारित 3 लाख रुपये की सालाना घरेलू आय सीमा की समीक्षा करने जा रहा है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मु ने शुक्रवार को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में यह जानकारी दी। माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री लंबे समय से इस आय सीमा को बढ़ाने की मांग कर रही है। उद्योग से जुड़े संस्थानों का मानना है कि बदलती आर्थिक परिस्थितियों और महंगाई को देखते हुए मौजूदा आय सीमा पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए। हालांकि, आरबीआई ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि आय सीमा कितनी बढ़ाई जाएगी या नया नियम कब लागू होगा।
आरबीआई डिप्टी गवर्नर का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब माइक्रोफाइनेंस कंपनियां कर्जदार परिवारों की पात्रता से जुड़े नियमों में बदलाव की मांग कर रही हैं। उद्योग की प्रमुख मांगों में सालाना घरेलू आय की सीमा बढ़ाने के साथ-साथ कर्ज चुकाने की क्षमता से जुड़े नियमों में राहत देना भी शामिल है। शिरीष चंद्र मुर्मु ने कहा कि केंद्रीय बैंक आय सीमा में बदलाव की जरूरत और माइक्रोफाइनेंस उद्योग में हो रहे घटनाक्रमों का आकलन करने के बाद इस विषय पर समीक्षा करेगा।
क्या है माइक्रोफाइनेंस लोन की 3 लाख रुपये की आय सीमा?
आरबीआई के मौजूदा नियमों के अनुसार, जिन परिवारों की सालाना घरेलू आय 3 लाख रुपये तक है, वे पात्रता शर्तें पूरी करने पर माइक्रोफाइनेंस लोन प्राप्त कर सकते हैं। यह सीमा किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत आय के बजाय पूरे परिवार की सालाना आय से संबंधित है।माइक्रोफाइनेंस लोन का उद्देश्य कम आय वाले परिवारों को बैंकिंग और औपचारिक वित्तीय व्यवस्था के माध्यम से छोटी रकम का कर्ज उपलब्ध कराना है। इससे छोटे कारोबार, स्वरोजगार, खेती और अन्य आजीविका से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सकती है।वर्तमान में 3 लाख रुपये की सालाना घरेलू आय सीमा को लेकर माइक्रोफाइनेंस कंपनियां लंबे समय से बदलाव की मांग कर रही हैं। उनका तर्क है कि आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव और घरेलू खर्च बढ़ने के बीच इस सीमा की समीक्षा जरूरी है।
आरबीआई डिप्टी गवर्नर ने क्या कहा?
शिरीष चंद्र मुर्मु ने 13 नवंबर को मुंबई में माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क (MFIN) के कार्यक्रम में कहा कि आय सीमा की समीक्षा आरबीआई द्वारा आवश्यकता के आकलन और उद्योग में होने वाले बदलावों के आधार पर की जाएगी।उन्होंने माइक्रोफाइनेंस संस्थानों को अपनी आय आकलन और रिपोर्टिंग व्यवस्था मजबूत करने की सलाह भी दी। उनका कहना था कि परिवारों की वास्तविक आय का सही आकलन जरूरी है, ताकि किसी भी नियामकीय बदलाव का गलत इस्तेमाल न हो।
50 प्रतिशत की EMI सीमा में राहत देने के पक्ष में नहीं RBI
माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री की दूसरी बड़ी मांग कर्ज चुकाने की क्षमता से जुड़े नियमों में बदलाव की है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, किसी परिवार की मासिक आय के 50 प्रतिशत से अधिक हिस्से का इस्तेमाल उसके कुल कर्ज की किस्त चुकाने में नहीं होना चाहिए।इस नियम को फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो (FOIR) कहा जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिवार अपनी आय का पूरा हिस्सा कर्ज चुकाने में खर्च न कर दे और उसके पास भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य जरूरी जरूरतों के लिए पर्याप्त पैसा बचा रहे।
कम आय वाले परिवारों पर कर्ज का बढ़ता दबाव
आरबीआई ने माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में कर्ज लेने वाले परिवारों की आर्थिक स्थिति को लेकर भी चिंता जताई है। डिप्टी गवर्नर ने कहा कि कम आय वाले परिवारों के पास आर्थिक संकट से निपटने के लिए सीमित बचत होती है। ऐसे में बीमारी, रोजगार में कमी, खराब मौसम या अन्य आर्थिक चुनौतियां उनके लिए बड़ी परेशानी बन सकती हैं।मुर्मु ने एक अध्ययन का हवाला देते हुए बताया कि औसतन माइक्रोफाइनेंस कर्जदार अपनी मासिक घरेलू आय का 18.7 प्रतिशत हिस्सा कर्ज की किस्तों के भुगतान पर खर्च करते हैं, जबकि करीब दो-तिहाई आय खपत यानी रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च होती है।
माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को दी जिम्मेदार कर्ज देने की सलाह
आरबीआई डिप्टी गवर्नर ने माइक्रोफाइनेंस संस्थानों को जिम्मेदारी के साथ कर्ज देने और ब्याज दरों को उचित रखने की सलाह दी। उन्होंने यह भी चिंता जताई कि हाल के समय में माइक्रोफाइनेंस लोन की औसत राशि बढ़ रही है।बड़े आकार के कर्ज तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि छोटी रकम वाले कर्ज की लोकप्रियता कम होती दिखाई दे रही है। इसके पीछे एक कारण पुराने कर्जदारों को अधिक रकम का लोन देना भी हो सकता है।मुर्मु ने आगाह किया कि कुछ परिवार पहले से मौजूद कर्ज चुकाने के लिए नया और बड़ा कर्ज ले सकते हैं। यदि परिवार की वास्तविक आय का सही आकलन नहीं किया गया तो उन पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है।
लोन लेने वालों के लिए क्या बदलेगा?
फिलहाल माइक्रोफाइनेंस लोन की 3 लाख रुपये की सालाना घरेलू आय सीमा लागू है। आरबीआई ने इसकी समीक्षा करने की बात कही है, लेकिन नई सीमा का ऐलान नहीं किया है। इसलिए कर्जदारों को अभी पुराने नियमों के अनुसार ही पात्रता और भुगतान शर्तों को समझना होगा।यदि भविष्य में आरबीआई आय सीमा में बदलाव करता है, तो इसका असर माइक्रोफाइनेंस लोन के लिए पात्र परिवारों पर पड़ सकता है। हालांकि, केवल आय सीमा बढ़ने से हर व्यक्ति को स्वतः लोन मिलने की गारंटी नहीं होगी। कर्ज देने वाली संस्थाएं आय, मौजूदा देनदारियों और भुगतान क्षमता का आकलन करेंगी।