नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए राहत की खबर है। इस बार कई लोगों को पहले की तुलना में काफी तेजी से टैक्स रिफंड मिल रहा है। जहां पहले रिफंड आने में कई सप्ताह या महीनों तक का समय लग जाता था, वहीं अब कुछ सैलरीड टैक्सपेयर्स के खाते में रिफंड 7 से 10 वर्किंग डेज के अंदर पहुंच रहा है।
हालांकि, हर टैक्सपेयर को इतनी जल्दी रिफंड मिले, यह जरूरी नहीं है। रिफंड मिलने का समय कई बातों पर निर्भर करता है, जिसमें रिटर्न में दी गई जानकारी, ई-वेरिफिकेशन, टैक्स विभाग की जांच और रिकॉर्ड का मिलान शामिल है।
इनकम टैक्स विभाग ने पिछले कुछ वर्षों में रिफंड प्रक्रिया को काफी तेज किया है। इसकी सबसे बड़ी वजह Centralised Processing Centre (CPC) में ऑटोमेशन और डेटा जांच की बेहतर व्यवस्था है। अब विभाग टैक्स रिटर्न में दी गई जानकारी का मिलान Annual Information Statement (AIS), Taxpayer Information Summary (TIS), Form 26AS, TDS डिटेल्स और प्री-फिल्ड ITR डेटा से करता है।
इसके अलावा बैंक, कंपनियों, ब्रोकर्स और अन्य संस्थानों से मिलने वाली जानकारी का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर टैक्सपेयर की ओर से दी गई सभी जानकारी सही पाई जाती है और किसी तरह की गड़बड़ी नहीं मिलती है, तो रिटर्न तेजी से प्रोसेस हो सकता है और रिफंड भी जल्दी जारी किया जा सकता है।
टैक्सपेयर्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ ITR फाइल करना ही पर्याप्त नहीं होता। रिफंड प्रक्रिया शुरू होने के लिए रिटर्न का e-Verification करना जरूरी है। ई-वेरिफिकेशन के बाद ही इनकम टैक्स विभाग रिटर्न को प्रोसेस करता है।
आमतौर पर विभाग के अनुसार ई-वेरिफिकेशन के बाद रिफंड आने में कुछ सप्ताह का समय लग सकता है। लेकिन जिन टैक्सपेयर्स का रिटर्न सरल है, जिनकी आय और टैक्स संबंधी जानकारी विभाग के रिकॉर्ड से पूरी तरह मेल खाती है, उन्हें कई मामलों में 7 से 10 कार्यदिवस के भीतर रिफंड मिल रहा है।
हालांकि, छोटी-सी गलती भी रिफंड में देरी का कारण बन सकती है। टैक्सपेयर्स को ITR भरते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले रिटर्न फाइल करने के बाद समय पर e-Verification जरूर करें। इसके अलावा बैंक खाते की जानकारी सही भरें, क्योंकि रिफंड उसी खाते में भेजा जाता है।
टैक्सपेयर्स को यह भी सलाह दी जाती है कि ITR में भरी गई आय, TDS, टैक्स छूट और कटौती की जानकारी का मिलान AIS, TIS और Form 26AS से जरूर कर लें। अगर विभाग के रिकॉर्ड और टैक्सपेयर की जानकारी में अंतर मिलता है, तो रिटर्न की दोबारा जांच हो सकती है और रिफंड प्रक्रिया में देरी हो सकती है।
कुछ मामलों में रिटर्न इनकम टैक्स विभाग के ऑटोमेटेड रिस्क फिल्टर में भी चला जाता है। यह सिस्टम ऐसे रिटर्न की पहचान करता है जिनमें आय कम दिखाने, ज्यादा कटौती लेने या अतिरिक्त जांच की जरूरत हो सकती है। ऐसे मामलों में रिफंड जारी होने में ज्यादा समय लग सकता है।
टैक्सपेयर घर बैठे अपने रिफंड का स्टेटस भी आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। इसके बाद e-File सेक्शन में जाकर Income Tax Returns विकल्प चुनना होगा। यहां View Filed Returns पर क्लिक करके संबंधित Assessment Year का चयन करना होगा। इसके बाद View Details विकल्प में रिफंड की पूरी जानकारी दिखाई देगी।
डिजिटल प्रक्रिया और बेहतर तकनीक के कारण अब टैक्स रिफंड सिस्टम पहले से ज्यादा तेज और पारदर्शी हो गया है। हालांकि, समय पर रिफंड पाने के लिए टैक्सपेयर्स को सही जानकारी देना और सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करना बेहद जरूरी है।