पेरिस/बर्लिन: बढ़ते जीवन-यापन खर्च, शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं और सार्वजनिक सेवाओं को लेकर यूरोप के कई देशों में युवाओं का असंतोष सड़कों पर दिखाई दे रहा है। शनिवार, 31 अक्टूबर को फ्रांस और जर्मनी सहित कई देशों में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किए। अधिकांश रैलियां शांतिपूर्ण रहीं, लेकिन कुछ शहरों में रात के समय हिंसा, आगजनी और दुकानों में लूटपाट हुई। फ्रांस के प्रदर्शनों को पूरी तरह शांतिपूर्ण बताना भी सही नहीं होगा, क्योंकि पेरिस और अन्य शहरों में मार्च के बाद झड़पें हुईं। 
फ्रांस में लगातार तीसरे सप्ताहांत लोग सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर जुटे। गृह मंत्रालय के अनुमान के अनुसार, शनिवार को देशभर में लगभग 3.20 लाख लोगों ने प्रदर्शन किया, जिनमें करीब 70 हजार लोग पेरिस में शामिल हुए। इससे पहले 17 अक्टूबर को लगभग 5.50 लाख और 24 अक्टूबर को 4.10 लाख लोगों की भागीदारी दर्ज की गई थी। हालांकि, पिछले दो सप्ताहांत की तुलना में संख्या कम रही, लेकिन प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहना सरकार के सामने बने दबाव को दर्शाता है। 
इस आंदोलन की शुरुआत में विद्यार्थियों की शिक्षा संबंधी शिकायतें प्रमुख थीं। स्कूलों की खराब स्थिति, कक्षाओं में अधिक भीड़ और विश्वविद्यालय प्रवेश व्यवस्था को लेकर नाराजगी सामने आई। बाद में श्रमिक संगठनों और अन्य प्रदर्शनकारी समूहों के जुड़ने से मांगों का दायरा बढ़ गया। परिवारों पर बढ़ते खर्च और सार्वजनिक सेवाओं की स्थिति जैसे मुद्दे भी आंदोलन में शामिल हो गए। अलग-अलग वर्गों की भागीदारी से यह विरोध केवल शैक्षणिक संस्थानों तक सीमित नहीं रहा। प्रदर्शनकारी सरकार से रोजमर्रा की कठिनाइयों पर ठोस जवाब मांग रहे हैं। 
फ्रांस में दोपहर के दौरान अधिकांश मार्च शांतिपूर्वक आगे बढ़े, लेकिन शाम को कुछ स्थानों पर स्थिति बिगड़ी। पेरिस में पुलिस ने उपद्रवी समूहों को तितर-बितर किया। ल्योन और टूलूज में आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ। मार्सेई में भी तनाव सामने आया। गृह मंत्री लॉरां नुनेज ने कहा कि सुरक्षा बलों ने शहरों के केंद्रों की रक्षा की और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखी। उन्होंने हिंसा की आशंका को देखते हुए सुरक्षा तैयारियां जारी रखने की बात भी कही। 
जर्मनी में युवाओं के समूह ‘जेन जी रेगेल्ट’ ने प्रदर्शन आयोजित किए। रॉयटर्स के अनुसार, बर्लिन, फ्रैंकफर्ट और म्यूनिख सहित 34 शहरों में कार्यक्रम रखे गए थे। प्रदर्शनकारियों की मांगों में शिक्षा पर अधिक निवेश और जीवन-यापन का खर्च कम करना शामिल था। आयोजन करने वाला समूह अनिवार्य सैन्य सेवा का भी विरोध करता है। दिन में हुए प्रदर्शनों को अधिकारियों ने मुख्यतः शांतिपूर्ण बताया, लेकिन फ्रैंकफर्ट में देर रात दुकानों में लूटपाट और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं हुईं। एसोसिएटेड प्रेस की रविवार की रिपोर्ट के मुताबिक, फ्रैंकफर्ट में हिंसा के दौरान 17 दुकानों को नुकसान पहुंचा और इनमें से पांच में लूटपाट हुई। पुलिस ने 54 लोगों को हिरासत में लिया। कोलोन में भीड़ को हटाने के लिए वॉटर कैनन चलाए गए, जबकि बर्लिन में पुलिस पर बोतलें और आतिशबाजी फेंकी गई। आयोजकों ने हिंसा से दूरी बनाते हुए कहा कि दूसरे समूहों या व्यक्तियों की हिंसक गतिविधियां उनके प्रदर्शन का हिस्सा नहीं थीं। 
इन घटनाओं में शांतिपूर्ण मार्च और उसके बाद हुए उपद्रव के बीच अंतर महत्वपूर्ण है। बड़ी संख्या में लोग अपनी आर्थिक और शैक्षणिक मांगें रखने निकले थे। ऐसे में पूरे आंदोलन को केवल लूटपाट के आधार पर परिभाषित करने से उनकी मांगें पीछे छूट सकती हैं। वहीं, दुकानों को नुकसान पहुंचाने और पुलिस पर हमले जैसी घटनाओं को सामान्य विरोध का हिस्सा मानना भी उचित नहीं है। सामने आई रिपोर्टें दिखाती हैं कि एक ही दिन और एक ही शहर में शांतिपूर्ण भागीदारी तथा हिंसक गतिविधियां अलग-अलग चरणों में हुईं।
पुर्तगाल में भी आवास की समस्या को लेकर लोग सड़कों पर उतरे। लिस्बन में प्रदर्शन का प्रमुख मुद्दा किफायती घरों की उपलब्धता था। यूरोप के इन आंदोलनों की स्थानीय वजहें अलग हैं, लेकिन शिक्षा, आवास और रोजमर्रा का खर्च बार-बार सामने आने वाले विषय हैं। इसलिए इन्हें किसी एक संगठन द्वारा संचालित समान आंदोलन मानने के बजाय अलग देशों की परिस्थितियों में देखना जरूरी है। साझा नाराजगी होने के बावजूद प्रदर्शनकारियों की सभी मांगें और सरकारों की प्रतिक्रियाएं एक जैसी नहीं हैं। इन प्रदर्शनों से सरकारों के सामने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों की शिकायतें सुनने की दोहरी जिम्मेदारी उभरती है। सुरक्षा कार्रवाई हिंसा को रोक सकती है, लेकिन शिक्षा या आवास की मांगों का समाधान संबंधित नीतियों और संसाधनों से जुड़ा है। इसी तरह आंदोलन की व्यापकता का आकलन केवल भीड़ की संख्या से नहीं किया जा सकता। यह देखना भी जरूरी होगा कि युवा किन बदलावों की मांग कर रहे हैं, बातचीत में उनकी भागीदारी कितनी है और घोषित कदम उनकी रोजमर्रा की स्थिति पर क्या असर डालते हैं।
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