नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दूसरे राज्यों में पंजीकृत गैर-BS-VI वाहनों के प्रवेश पर लगाई गई मौसमी पाबंदी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने फिलहाल प्रतिबंध पर रोक नहीं लगाई और याचिका की तत्काल सुनवाई करने की मांग भी स्वीकार नहीं की। इसके चलते दिल्ली सरकार का एक नवंबर 2026 से लागू किया गया वाहन प्रतिबंध अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगा। इस फैसले का असर दिल्ली के साथ-साथ नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद से रोजाना राजधानी आने-जाने वाले वाहन चालकों पर पड़ सकता है।यह मामला दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के प्रयासों से जुड़ा है। दिल्ली सरकार ने एक नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक राष्ट्रीय राजधानी के बाहर पंजीकृत गैर-BS-VI वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इस फैसले को चुनौती देते हुए अदालत में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि इस प्रतिबंध से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में रहने वाले लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
हाई कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार
इस मामले का उल्लेख शुक्रवार, 30 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट में तत्काल सुनवाई के लिए किया गया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ के सामने याचिकाकर्ता के वकील ने प्रतिबंध पर जल्द सुनवाई करने की मांग रखी।याचिकाकर्ता के वकील का कहना था कि एक नवंबर से लागू होने वाले प्रतिबंध के कारण दिल्ली से बाहर पंजीकृत ऐसे वाहन राजधानी में प्रवेश नहीं कर सकेंगे, जो BS-VI उत्सर्जन मानकों के अनुरूप नहीं हैं। इससे दिल्ली और आसपास के शहरों से रोजाना आने-जाने वाले लोगों को काफी परेशानी होगी।हालांकि, अदालत ने तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि मामले में ऐसी कोई तात्कालिकता नजर नहीं आती, जिसके आधार पर तत्काल सुनवाई की जरूरत हो। अदालत ने यह भी कहा कि यात्रा के लिए परिवहन के वैकल्पिक साधन उपलब्ध हैं।फिलहाल याचिका की सुनवाई सामान्य प्रक्रिया के तहत किए जाने की बात कही गई है। प्रक्रियागत आपत्तियां दूर होने के बाद मामले को नियमित रूप से सूचीबद्ध किया जाएगा। इस सुनवाई में प्रतिबंध पर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई गई है।
एक करोड़ से अधिक वाहनों पर पड़ सकता है असर
दिल्ली परिवहन विभाग के अनुमान के मुताबिक, इस प्रतिबंध से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न शहरों में पंजीकृत 10 लाख से अधिक वाहन प्रभावित हो सकते हैं। इनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में पंजीकृत वाहन शामिल हैं।इन शहरों से बड़ी संख्या में लोग नौकरी, कारोबार, शिक्षा और अन्य जरूरी कामों के लिए रोजाना दिल्ली आते हैं। कई परिवारों के पास ऐसे निजी वाहन हैं, जो नए BS-VI उत्सर्जन मानकों के अनुरूप नहीं हैं। ऐसे में प्रतिबंध लागू होने से उनकी आवाजाही प्रभावित होने की आशंका है।याचिका में भी इसी समस्या को प्रमुखता से उठाया गया है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि दिल्ली और NCR के शहर एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे में केवल वाहन के पंजीकरण और उत्सर्जन मानक के आधार पर प्रवेश प्रतिबंधित करने से आम नागरिकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
किन वाहनों को मिलेगी प्रवेश की अनुमति?
दिल्ली सरकार की व्यवस्था के तहत दूसरे राज्यों में पंजीकृत वाहनों के प्रवेश को लेकर उत्सर्जन मानकों के आधार पर नियम बनाए गए हैं। निर्धारित प्रतिबंध में गैर-BS-VI वाहनों की कुछ श्रेणियों को शामिल किया गया है।प्रमुख रूप से दूसरे राज्यों में पंजीकृत BS-IV निजी यात्री कारों और कमर्शियल मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक लागू की गई है। दोपहिया वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। वहीं BS-VI मानक वाले वाहनों के अलावा सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को लागू नियमों और निर्धारित छूट के अनुसार प्रवेश की अनुमति है।हालांकि, वाहन का BS-VI होना ही पर्याप्त नहीं होगा। लागू नियमों के अनुसार वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) रखना भी जरूरी है। इसलिए वाहन चालकों को दिल्ली आने से पहले अपनी गाड़ी के दस्तावेज और पात्रता की जांच करने की सलाह दी गई है।
हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी उठाया सवाल
वाहन प्रतिबंध को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी चिंता जाहिर की है। एसोसिएशन ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन सांब्रे और दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू को पत्र लिखकर न्यायाधीशों, वकीलों और कोर्ट कर्मचारियों को इस प्रतिबंध से छूट देने की मांग की है।बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एन. हरिहरन ने अपने पत्र में कहा कि बड़ी संख्या में वकील नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और आसपास के शहरों से दिल्ली आते हैं। राजधानी में आवास महंगे होने के कारण कई वकीलों, न्यायाधीशों और कोर्ट कर्मचारियों के लिए दिल्ली में रहना आसान नहीं है।एसोसिएशन का कहना है कि न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोग महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा में लगे हैं। ऐसे में उनके आवागमन को प्रभावित करने वाले प्रतिबंधों से छूट देने पर विचार किया जाना चाहिए। इस संबंध में एसोसिएशन ने संबंधित अधिकारियों से हस्तक्षेप की अपील की है।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू किए गए नियम
दिल्ली और आसपास के NCR क्षेत्रों में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण गंभीर समस्या बन जाता है। इस दौरान हवा की गति कम होने, मौसम संबंधी परिस्थितियों और वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण प्रदूषक तत्व वातावरण में जमा होने लगते हैं।वाहनों से निकलने वाला धुआं राजधानी के प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में शामिल है। इसी वजह से सरकार ने पुराने उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों के प्रवेश को नियंत्रित करने का फैसला किया है।फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट से प्रतिबंध पर कोई अंतरिम राहत नहीं मिलने के कारण एक नवंबर से लागू व्यवस्था जारी है। याचिका पर नियमित सुनवाई के बाद ही इस मामले में आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी। ऐसे में दिल्ली और NCR के वाहन चालकों को अगले तीन महीनों तक लागू प्रतिबंधों और सरकारी दिशा-निर्देशों का ध्यान रखना होगा।
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