नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय में बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने 'अराजकता हटाओ, लोकतंत्र बचाओ' अभियान के तहत छात्र महारैली का आयोजन किया। संगठन ने इस कार्यक्रम के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों, राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक संस्थाओं के सम्मान का संदेश देने की कोशिश की। एबीवीपी ने दावा किया कि इस अभियान को हजारों विद्यार्थियों का समर्थन मिला है। संगठन के नेताओं ने विपक्षी दलों और कुछ छात्र संगठनों पर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए छात्र आंदोलनों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। साथ ही युवाओं से हिंसा और अराजकता के खिलाफ एकजुट होने की अपील की।
यह महारैली ऐसे समय में आयोजित की गई, जब देश में चुनावी प्रक्रियाओं, संवैधानिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। एबीवीपी का कहना है कि विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन इनके नाम पर हिंसा और अव्यवस्था को स्वीकार नहीं किया जा सकता।संगठन ने छात्रों से लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने और देश की संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास बनाए रखने की अपील की।
हजारों छात्रों को एकजुट करने का लक्ष्य
एबीवीपी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में आयोजित कार्यक्रम को छात्र शक्ति के बड़े प्रदर्शन के रूप में प्रस्तुत किया।संगठन ने रैली से पहले दावा किया था कि इसमें 10 हजार से 15 हजार से अधिक विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। हालांकि कार्यक्रम में वास्तविक उपस्थिति का स्वतंत्र रूप से सत्यापित आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार, छात्र मार्च विश्वविद्यालय के रग्बी ग्राउंड से शुरू होकर क्रांति चौक की ओर बढ़ना था। संगठन का उद्देश्य बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को एक मंच पर लाकर लोकतांत्रिक संस्थाओं के समर्थन में संदेश देना था।
विपक्षी दलों पर लगाए गंभीर आरोप
एबीवीपी नेताओं ने विपक्षी दलों और वामपंथी छात्र संगठनों की भूमिका पर सवाल उठाए।संगठन का आरोप है कि कुछ राजनीतिक ताकतें विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को कमजोर करने का प्रयास कर रही हैं।एबीवीपी नेताओं के अनुसार, देश में कुछ आंदोलनों के दौरान ऐसे नारे लगाए गए, जिनका संबंध विद्यार्थियों की वास्तविक समस्याओं से नहीं था।संगठन ने दावा किया कि शिक्षा, रोजगार, परीक्षा और प्रदूषण जैसे मुद्दों पर होने वाले प्रदर्शनों में भी कुछ समूह राजनीतिक एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं।हालांकि ये एबीवीपी द्वारा लगाए गए आरोप हैं। संबंधित राजनीतिक दलों या संगठनों के विरुद्ध इन दावों को किसी न्यायिक निष्कर्ष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
संवैधानिक संस्थाओं के सम्मान का संदेश
महारैली के माध्यम से एबीवीपी ने चुनाव आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने का मुद्दा उठाया।संगठन का कहना है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए जनता का इन संस्थाओं पर विश्वास आवश्यक है।एबीवीपी के अनुसार, लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना नागरिकों का अधिकार है, लेकिन बिना प्रमाण गंभीर आरोप लगाकर अविश्वास का माहौल बनाना उचित नहीं है।इस अभियान के माध्यम से विद्यार्थियों को संविधान, लोकतंत्र और नागरिक जिम्मेदारियों के महत्व के प्रति जागरूक करने का उद्देश्य भी बताया गया।संगठन का मानना है कि युवाओं को केवल राजनीतिक बहस में भाग लेने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने और सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए भी आगे आना चाहिए।
छात्र नेताओं ने की एकजुट होने की अपील
महारैली से पहले दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ कार्यालय के प्रेरणा भवन में एबीवीपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी।इसमें एबीवीपी दिल्ली के प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष यश डबास और छात्रसंघ सचिव रिया छावड़ी ने कार्यक्रम की जानकारी दी थी।सार्थक शर्मा ने छात्र आंदोलनों में कथित राजनीतिक हस्तक्षेप पर चिंता जताई। उनका कहना था कि छात्रों की वास्तविक मांगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।वहीं, छात्रसंघ अध्यक्ष यश डबास ने विद्यार्थियों से हिंसा और अव्यवस्था से दूर रहकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाने की अपील की।एबीवीपी नेताओं ने कहा कि विश्वविद्यालयों में विचारों का मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन इसे हिंसक टकराव का रूप नहीं लेना चाहिए।
छात्र आंदोलनों में राजनीतिक हस्तक्षेप का मुद्दा
दिल्ली विश्वविद्यालय लंबे समय से छात्र राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहां विभिन्न छात्र संगठन शिक्षा, छात्रावास, फीस, सुरक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर सक्रिय रहते हैं।इन विषयों पर छात्रों की अपनी मांगें होती हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन तथा सरकार से समाधान की अपेक्षा की जाती है।एबीवीपी का आरोप है कि कुछ संगठन इन मुद्दों पर होने वाले आंदोलनों को व्यापक राजनीतिक संघर्ष में बदलने की कोशिश करते हैं।संगठन ने कहा कि विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन किसी भी प्रदर्शन में हिंसा या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं का समर्थन नहीं किया जा सकता।दूसरी ओर, छात्र राजनीति में सक्रिय विभिन्न संगठनों के अपने वैचारिक दृष्टिकोण और आंदोलन के तरीके हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और सरकार से जवाबदेही मांगना भी संवैधानिक अधिकारों का हिस्सा है।
राष्ट्रीय एकता पर दिया जोर
एबीवीपी ने अपनी महारैली के दौरान राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता का संदेश भी प्रमुखता से उठाया।संगठन का कहना है कि युवा पीढ़ी को देश के विकास, लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती और सामाजिक एकता के लिए सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए।एबीवीपी ने विद्यार्थियों से अपील की कि वे किसी भी राजनीतिक या वैचारिक मतभेद के दौरान संयम बनाए रखें और अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करें।संगठन ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालयों का वातावरण शिक्षा, शोध, विचार-विमर्श और रचनात्मक गतिविधियों के लिए अनुकूल होना चाहिए।
भाजपा के अभियान के बीच हुई छात्र महारैली
एबीवीपी की यह पहल भारतीय जनता पार्टी के 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान के दौरान सामने आई है।भाजपा ने भी विभिन्न राज्यों में रैलियों और पदयात्राओं के माध्यम से विपक्षी दलों पर लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को कमजोर करने का आरोप लगाया है।हालांकि एबीवीपी ने दिल्ली विश्वविद्यालय में अपने कार्यक्रम को छात्र शक्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ा अभियान बताया।राजनीतिक विश्लेषण के लिहाज से यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के दिनों में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच चुनावी निष्पक्षता तथा संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका को लेकर मतभेद बढ़े हैं।
छात्र राजनीति में तेज हुई वैचारिक बहस
दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित इस महारैली ने एक बार फिर छात्र राजनीति में वैचारिक मतभेदों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।एबीवीपी ने अपने अभियान के माध्यम से लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता के समर्थन का संदेश दिया, वहीं विपक्षी संगठनों पर लगाए गए आरोपों के कारण राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है।ऐसे में विश्वविद्यालय परिसर में शांतिपूर्ण संवाद बनाए रखना और छात्रों की वास्तविक समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।