चंडीगढ़ : 3 नवंबर 2026। पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) तथा महंगाई राहत (DR) के बकाया भुगतान का मामला एक बार फिर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में गरमा गया है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में दिए गए न्यायिक आदेशों का पालन नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को अवमानना नोटिस जारी करते हुए सरकार से 17 नवंबर तक जवाब मांगा है। यह मामला हजारों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वित्तीय हितों से जुड़ा हुआ है।मंगलवार को हुई सुनवाई में मुख्य सचिव केएपी सिन्हा अदालत के समक्ष पेश हुए। इसके बावजूद राज्य सरकार यह स्पष्ट नहीं कर सकी कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लंबित महंगाई भत्ते का भुगतान करने संबंधी पूर्व आदेशों का किस हद तक पालन किया गया है। अदालत ने इस स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा।
हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से यह बताने को कहा है कि पुराने आदेशों के अनुपालन के लिए अब तक कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं और बकाया भुगतान की प्रक्रिया कब तक पूरी की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को निर्धारित की गई है।दरअसल, पंजाब में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता तथा महंगाई राहत की लंबित किस्तों का भुगतान लंबे समय से विवाद का विषय बना हुआ है। कर्मचारियों का कहना है कि निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान नहीं होने से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों के प्रभाव से राहत देने के उद्देश्य से दिया जाता है। इसी प्रकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महंगाई राहत प्रदान की जाती है। इनकी दरों में संशोधन होने पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को संबंधित अवधि का अंतर भी मिलना होता है। जब यह अंतर समय पर नहीं दिया जाता, तो बकाया राशि लगातार बढ़ती जाती है।
इस विवाद में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 3 अगस्त 2026 को महत्वपूर्ण आदेश जारी किया था। अदालत ने पंजाब सरकार और पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) को कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों की लंबित डीए और डीआर किस्तों का भुगतान निर्धारित समयसीमा के भीतर करने का निर्देश दिया थाअदालत ने कहा था कि भुगतान की दरें पंजाब में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर लागू दरों के अनुरूप होनी चाहिए। साथ ही मुख्य सचिव को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने और इसकी रिपोर्ट हलफनामे के रूप में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे।निर्धारित समय के भीतर आदेश का पालन नहीं होने पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की ओर से अवमानना याचिकाएं दाखिल की गईं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भुगतान करने में देरी कर रही है।
इससे पहले 27 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान भी हाईकोर्ट ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई थी। न्यायमूर्ति हर्ष बुंगर की अदालत ने अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं किए जाने पर मुख्य सचिव पर एक लाख रुपये की लागत लगाई थी।अदालत ने मुख्य सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने और 3 नवंबर को स्वयं उपस्थित होने का निर्देश दिया था। हलफनामे में सरकार को यह स्पष्ट करना था कि न्यायिक आदेशों का पालन क्यों नहीं हुआ और बकाया भुगतान के लिए क्या समयसीमा तय की गई है।मंगलवार की सुनवाई इसी क्रम में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अदालत के समक्ष मुख्य सचिव की उपस्थिति के बावजूद सरकार की ओर से अनुपालन को लेकर पर्याप्त स्पष्टीकरण सामने नहीं आने पर अवमानना नोटिस जारी किया गया।हालांकि, अवमानना नोटिस जारी होने का अर्थ यह नहीं है कि मुख्य सचिव को अदालत की अवमानना का दोषी ठहरा दिया गया है। नोटिस के माध्यम से उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। आगे की कार्रवाई अदालत में प्रस्तुत जवाब, दस्तावेजों और अनुपालन की स्थिति पर निर्भर करेगी।इस बीच पंजाब सरकार ने बकाया भुगतान को लेकर राज्य की वित्तीय स्थिति का भी हवाला दिया है। सरकार का कहना है कि डीए और डीआर की लंबित राशि का भुगतान करने से सरकारी खजाने पर बड़ा वित्तीय बोझ पड़ेगा।
रिपोर्टों के अनुसार, राज्य सरकार की ओर से पहले प्रस्तुत एक हलफनामे में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से संबंधित कुल लंबित देनदारियां लगभग 32,418 करोड़ रुपये बताई गई थीं। इनमें से करीब 22,818 करोड़ रुपये महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के बकाये से संबंधित बताए गए थे। ये आंकड़े सरकार के पूर्व हलफनामे पर आधारित हैं।पंजाब सरकार का तर्क रहा है कि डीए की दरों में वृद्धि और पुरानी बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान राज्य की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वित्तीय कठिनाइयों के आधार पर कर्मचारियों के वैधानिक आर्थिक अधिकारों को अनिश्चित समय तक लंबित नहीं रखा जा सकता।राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के पहले आदेश को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, संबंधित अवधि में हाईकोर्ट के निर्देशों पर कोई स्थगन आदेश नहीं मिला था। ऐसे में न्यायिक आदेशों के अनुपालन का प्रश्न लगातार बना रहा।कर्मचारी संगठनों की नजर अब सरकार की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। उन्हें उम्मीद है कि अदालत की सख्ती के बाद लंबित भुगतान को लेकर स्पष्ट स्थिति सामने आएगी।महंगाई भत्ते के बकाये का मुद्दा केवल वर्तमान कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। बड़ी संख्या में पेंशनभोगी भी इस मामले से जुड़े हैं। विशेषकर सीमित पेंशन पर निर्भर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत की राशि महत्वपूर्ण होती है।इस मामले में अब 17 नवंबर की सुनवाई अहम होगी। उस दिन अदालत यह देखेगी कि पंजाब सरकार ने पूर्व निर्देशों के अनुपालन में क्या ठोस कदम उठाए हैं और मुख्य सचिव की ओर से क्या स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है।फिलहाल हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस ने पंजाब सरकार पर लंबित डीए और डीआर भुगतान के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने का दबाव बढ़ा दिया है।