भारत आने वाले विदेशियों के लिए बड़ी खुशखबरी, वीजा नियमों में बड़ा बदलाव

नई दिल्ली : 11 नवंबर 2026। केंद्र सरकार ने भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए वीजा व्यवस्था को आसान बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने भारतीय वीजा प्रणाली का व्यापक सरलीकरण किया है। इसके तहत वीजा की मुख्य श्रेणियों की संख्या 13 से घटाकर 9 और उप-श्रेणियों की संख्या 49 से घटाकर 23 कर दी गई है। इसके साथ ही वीजा आवेदन फॉर्म में मांगी जाने वाली जानकारियों में 65 से 70 प्रतिशत तक की कमी की गई है। सरकार का उद्देश्य विदेशी पर्यटकों, मरीजों, विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, निवेशकों और कारोबारी प्रतिनिधियों के लिए भारत की यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाना है। गृह मंत्रालय ने 11 नवंबर को जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया कि नई व्यवस्था के अनुरूप आईटी प्रणालियों को अपडेट किया जा रहा है और वर्ष 2026 के अंत तक संशोधित नियमों के अनुसार वीजा जारी करने का लक्ष्य है

वीजा व्यवस्था में बड़ा बदलाव

भारत की नई वीजा व्यवस्था — प्रमुख बदलाव

मुख्य श्रेणियां

13 से 9

उप-श्रेणियां

49 से 23

आवेदन फॉर्म के कॉलम

65–70% कम

ई-वीजा सुविधा वाले देश

172

स्रोत: केंद्रीय गृह मंत्रालय की 11 नवंबर 2026 की आधिकारिक विज्ञप्ति।

गृह मंत्रालय के अनुसार, वीजा श्रेणियों को तर्कसंगत बनाने का निर्णय 27 अगस्त 2026 को लिया गया था। इससे पहले अक्टूबर 2025 में मुख्य श्रेणियां 22 से घटाकर 13 और उप-श्रेणियां 63 से घटाकर 49 की गई थीं।सरकार ने नई व्यवस्था तैयार करने से पहले विकसित देशों की वीजा प्रणालियों और अंतरराष्ट्रीय मानकों का अध्ययन किया।इस बदलाव का उद्देश्य एक जैसे यात्रा उद्देश्यों वाली श्रेणियों को एकीकृत करना और आवेदकों के लिए सही वीजा चुनने की प्रक्रिया आसान बनाना है।

टूरिस्ट वीजा का नाम बदलकर विजिटर वीजा

नई व्यवस्था में टूरिस्ट वीजा का नाम बदलकर विजिटर वीजा किया गया है। इसे दो उप-श्रेणियों V-1 और V-2 में विभाजित किया गया है।V-1 वीजा में पर्यटन के अलावा छोटी व्यावसायिक बैठकें, चिकित्सा परामर्श, वेलनेस कार्यक्रम, अल्पकालिक उपचार और भारतीय भाषाओं, संगीत, कला तथा शिल्प से जुड़े छोटे पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं।यह वीजा 30 दिनों के लिए मल्टीपल एंट्री सुविधा के साथ दिया जाएगा।V-2 वीजा लंबी अवधि के प्रवास के लिए निर्धारित किया गया है। पात्रता के अनुसार इसकी अवधि एक, पांच या दस वर्ष हो सकती है।इस श्रेणी में पर्वतारोहण भी शामिल है। पर्वतारोहण के लिए छह महीने की अवधि वाला मल्टीपल एंट्री वीजा देने का प्रावधान किया गया है।

मेडिकल वीजा में मरीजों को मिलेगी सुविधा

भारत में इलाज कराने आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए मेडिकल वीजा व्यवस्था को भी व्यवस्थित किया गया है।नई प्रणाली में M-1 वीजा सामान्य चिकित्सा उपचार के लिए होगा, जबकि M-3 वीजा आयुष चिकित्सा पद्धतियों के अंतर्गत उपचार के लिए निर्धारित है।इन दोनों वीजा की सामान्य अवधि एक वर्ष होगी और इनमें कई बार भारत आने की अनुमति मिलेगी।मरीज के साथ आने वाले परिचारकों के लिए क्रमशः M-2 और M-4 वीजा का प्रावधान किया गया है।सरकार का मानना है कि इससे बार-बार चिकित्सा परामर्श, फॉलोअप और चरणबद्ध उपचार के लिए भारत आने वाले विदेशी मरीजों को सुविधा मिलेगी।इस बदलाव का उद्देश्य भारत में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना भी है।

विदेशी छात्रों के लिए वीजा प्रक्रिया आसान

विदेशी विद्यार्थियों के लिए स्टूडेंट वीजा को दो प्रमुख उप-श्रेणियों में व्यवस्थित किया गया है।S-1 वीजा स्कूल, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई के लिए निर्धारित है।S-2 वीजा पीएचडी, शोधार्थियों, विजिटिंग फैकल्टी, वैज्ञानिक अनुसंधान, इंटर्नशिप और छात्र विनिमय कार्यक्रमों जैसी शैक्षणिक गतिविधियों को कवर करेगा।'स्टडी इन इंडिया' पोर्टल के माध्यम से भारतीय संस्थानों में प्रवेश लेने वाले पात्र विदेशी विद्यार्थियों को ई-S1 वीजा पांच वर्ष या पाठ्यक्रम की अवधि, जो भी कम हो, तक दिया जा सकेगा।इसमें मल्टीपल एंट्री की सुविधा होगी। सरकार के अनुसार, इससे छात्रों को पढ़ाई के दौरान वीजा संबंधी प्रक्रियाओं में अधिक स्पष्टता मिलेगी।

कारोबार और निवेश के लिए दो श्रेणियां

बिजनेस वीजा को B-1 और B-2 उप-श्रेणियों में विभाजित किया गया है।B-1 वीजा लंबे समय की व्यावसायिक गतिविधियों और भारत में औद्योगिक या कारोबारी उद्यम स्थापित करने के लिए होगा।B-2 वीजा अल्पकालिक अनुबंध आधारित गतिविधियों के लिए निर्धारित है। इनमें सम्मेलन, खेल, सांस्कृतिक प्रदर्शन और फिल्म निर्माण जैसी गतिविधियां शामिल हैं।इसके अलावा भारतीय कंपनियों के लिए काम करने वाले विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों, इंजीनियरों और दूसरे पेशेवरों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं।इनमें औद्योगिक संयंत्रों की स्थापना, रखरखाव, गुणवत्ता जांच, उत्पादन, तकनीकी प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जैसे कार्य शामिल हैं।ऐसे पात्र विशेषज्ञों को B-2 श्रेणी के अंतर्गत ई-वीजा दिया जा सकेगा।

अब होंगी वीजा की ये 9 मुख्य श्रेणियां

संशोधित प्रणाली में वीजा की नौ मुख्य श्रेणियां निर्धारित की गई हैं।

| श्रेणी | प्रमुख उद्देश्य |

| बिजनेस वीजा | व्यापार और निवेश |

| डिप्लोमैटिक वीजा | राजनयिक और आश्रित |

| वर्क वीजा | रोजगार संबंधी गतिविधियां |

| जर्नलिस्ट वीजा | पत्रकारिता |

| मेडिकल वीजा | उपचार और परिचारक |

| ऑफिशियल वीजा | आधिकारिक सरकारी कार्य |

| स्टूडेंट वीजा | शिक्षा और अनुसंधान |

| विजिटर वीजा | पर्यटन और अल्पकालिक यात्राएं |

| मिसलेनियस वीजा | अन्य निर्धारित उद्देश्य |

सरकार के अनुसार, इन श्रेणियों के माध्यम से विभिन्न यात्रा उद्देश्यों के बीच होने वाली अनावश्यक पुनरावृत्ति को कम किया जाएगा।

आवेदन फॉर्म में 70 प्रतिशत तक कम जानकारी देनी होगी

गृह मंत्रालय ने वीजा आवेदन फॉर्म को छोटा बनाने पर भी काम किया है।सभी 23 उप-श्रेणियों के आवेदन फॉर्म में भरने वाले कॉलम की संख्या 65 से 70 प्रतिशत तक घटाई गई है।इससे विदेशी आवेदकों को कम जानकारी भरनी होगी और आवेदन प्रक्रिया पूरी करने में लगने वाला समय कम हो सकता है।हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि वीजा प्रक्रिया के लिए आवश्यक मूल जानकारी और जरूरी जांच संबंधी विवरण बनाए रखे जाएंगे।सरकार का उद्देश्य आवेदन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के साथ प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना है।

साल के अंत तक लागू होगी नई व्यवस्था

गृह मंत्रालय के अनुसार, नई वीजा व्यवस्था को पूरी तरह लागू करने के लिए संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों में बदलाव किया जा रहा है।सरकार का लक्ष्य दिसंबर 2026 के अंत तक संशोधित व्यवस्था के अनुसार वीजा जारी करना है।वर्तमान में भारत की ई-वीजा सुविधा 172 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है।नई व्यवस्था के तहत पर्यटन, चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान और कारोबार के लिए भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को अधिक स्पष्ट विकल्प मिलने की उम्मीद है।सरकार का कहना है कि इन सुधारों से वैध अंतरराष्ट्रीय यात्राओं को सुविधा मिलेगी और भारत के साथ आर्थिक तथा शैक्षणिक संपर्क मजबूत होंगे।