इंजीनियर राशिद की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा कदम, ED को नोटिस
ED को जारी हुआ नोटिस
नई दिल्ली : 19 नवंबर 2026। जम्मू-कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट से सांसद शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंजीनियर राशिद की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राशिद ने निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दी है। यह मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा दर्ज आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित मामले से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित की है।दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका के माध्यम से इंजीनियर राशिद ने राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत के उस आदेश पर सवाल उठाए हैं, जिसके तहत उनके खिलाफ धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के अंतर्गत आरोप तय किए गए थे। पुनरीक्षण याचिका के जरिए उन्होंने उच्च न्यायालय से निचली अदालत के आदेश की कानूनी समीक्षा करने का अनुरोध किया है।
गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की ओर से आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा गया। इसके बाद हाईकोर्ट ने एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने का अवसर दिया। हालांकि, नोटिस जारी होने का अर्थ यह नहीं है कि अदालत ने राशिद के खिलाफ लगाए गए आरोपों को गलत मान लिया है। फिलहाल न्यायालय ने याचिका पर जवाब मांगा है और मामले का अंतिम फैसला आना बाकी है।इस मामले की पृष्ठभूमि जम्मू-कश्मीर में कथित आतंकी वित्तपोषण और हवाला के जरिए धन के लेन-देन से जुड़ी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि संबंधित व्यक्तियों ने विभिन्न माध्यमों से करीब 8.94 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित आय प्राप्त की और इस रकम को अलग-अलग माध्यमों से स्थानांतरित तथा इस्तेमाल किया। जांच एजेंसी ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताते हुए आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की थी।
इससे पहले अक्टूबर 2026 में दिल्ली की विशेष अदालत ने इंजीनियर राशिद सहित सात आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा आगे बढ़ाने का आदेश दिया था। इसमें अलगाववादी नेता यासीन मलिक समेत अन्य आरोपी भी शामिल हैं। विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा की अदालत ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर आरोप तय किए थे। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया 19 नवंबर से शुरू करने का निर्देश दिया गया था।प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि कथित हवाला नेटवर्क के माध्यम से धन जुटाया गया और उसका उपयोग जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों को समर्थन देने के लिए किया गया। जांच एजेंसी के अनुसार, विभिन्न व्यक्तियों और माध्यमों के जरिए धन पहुंचाने तथा उसके इस्तेमाल से जुड़े साक्ष्य जांच के दौरान सामने आए थे। हालांकि, ये एजेंसी के आरोप हैं और संबंधित व्यक्तियों की आपराधिक जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही होगा।
इंजीनियर राशिद के खिलाफ चल रहे इस मामले का एक अन्य पहलू राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा दर्ज टेरर फंडिंग का मुकदमा भी है। एनआईए ने उनके खिलाफ आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित आरोप लगाए थे। जनवरी 2026 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उस अलग मामले में आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। वर्तमान पुनरीक्षण याचिका प्रवर्तन निदेशालय के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने के आदेश से संबंधित है।राशिद की जमानत को लेकर भी अलग कानूनी प्रक्रिया चल रही है। नवंबर की शुरुआत में दिल्ली हाईकोर्ट ने एनआईए के टेरर फंडिंग मामले में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। उस सुनवाई के दौरान एनआईए ने जमानत का विरोध करते हुए आरोप लगाया था कि राशिद ने कुछ अभियोजन गवाहों को प्रभावित किया है। बचाव पक्ष ने इन आरोपों का विरोध किया था।
इंजीनियर राशिद वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में जम्मू-कश्मीर की बारामूला सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए थे। उन्होंने चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को पराजित किया था। चुनावी जीत के बावजूद उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों और न्यायिक हिरासत की स्थिति को लेकर लगातार कानूनी कार्यवाही होती रही है।अब दिल्ली हाईकोर्ट की आगामी सुनवाई पर विशेष ध्यान रहेगा। प्रवर्तन निदेशालय को याचिका पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है। इसके बाद अदालत उपलब्ध दस्तावेजों, निचली अदालत के आदेश और दोनों पक्षों की कानूनी दलीलों पर विचार कर आगे की कार्यवाही निर्धारित कर सकती है।