नई दिल्ली। चर्चित ठगी मामलों के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश बनकर धोखाधड़ी करने से जुड़े एक मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत के इस रुख के बाद मामले में सुकेश की कानूनी चुनौतियां बरकरार हैं। दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग को लेकर शीर्ष अदालत पहुंचे चंद्रशेखर को फिलहाल राहत नहीं मिली है।सुकेश चंद्रशेखर का नाम देश के कई चर्चित धोखाधड़ी मामलों में सामने आ चुका है। उन पर प्रभावशाली व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों की पहचान का इस्तेमाल कर लोगों को धोखा देने के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि, अलग-अलग मामलों में आरोप, दोषसिद्धि और लंबित न्यायिक कार्यवाही की स्थिति अलग है।
सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सुकेश चंद्रशेखर ने न्यायाधीश का रूप धारण कर धोखाधड़ी करने से जुड़े मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांग स्वीकार नहीं की।कानूनी दृष्टि से दोषसिद्धि पर रोक लगाना और सजा के क्रियान्वयन पर रोक लगाना दो अलग प्रक्रियाएं हैं। दोषसिद्धि पर रोक मिलने से किसी व्यक्ति को विशेष कानूनी राहत मिल सकती है, जबकि सजा निलंबित होने का अर्थ यह नहीं होता कि दोषसिद्धि समाप्त हो गई है।सर्वोच्च न्यायालय आमतौर पर दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग पर मामले की परिस्थितियों, कानूनी आधार और संभावित परिणामों को ध्यान में रखता है। हालांकि, इस विशेष मामले में अदालत ने किन विस्तृत कारणों से राहत देने से इनकार किया, इसकी पुष्टि आदेश की प्रति से ही की जा सकती है।
2017 में न्यायाधीश बनकर किया था फोन
यह मामला 28 अप्रैल 2017 की एक घटना से जुड़ा है। उस समय सुकेश चंद्रशेखर भ्रष्टाचार के एक मामले में पुलिस हिरासत में था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, उसने एक पुलिस कांस्टेबल का मोबाइल फोन हासिल किया और उसके माध्यम से तत्कालीन विशेष न्यायाधीश पूनम चौधरी के आधिकारिक लैंडलाइन तथा मोबाइल नंबर पर संपर्क कियापूनम चौधरी उस समय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही थीं। आरोप था कि सुकेश ने पहले स्वयं को सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश का निजी सचिव बताया और बाद में उसी न्यायाधीश के रूप में बातचीत की।अभियोजन पक्ष का कहना था कि इस पूरे घटनाक्रम का उद्देश्य भ्रष्टाचार के मामले में जमानत के लिए न्यायिक अधिकारी को प्रभावित करना था। निचली अदालत ने साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद माना कि आरोपी ने जानबूझकर न्यायाधीश की पहचान का इस्तेमाल कर न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया था।
दिल्ली की अदालत ने सुनाई थी आठ साल की सजा
दिल्ली की अदालत ने 20 अगस्त 2026 को सुकेश चंद्रशेखर को इस मामले में दोषी ठहराया था। इसके बाद 29 अगस्त को उसे कुल आठ साल के कारावास की सजा सुनाई गई।अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 170 के तहत लोक सेवक का रूप धारण करने के अपराध में दो साल, धारा 189 के तहत लोक सेवक को धमकाने के मामले में दो साल और धारा 507 के तहत गुमनाम संचार के जरिए आपराधिक धमकी देने के अपराध में चार साल की सजा सुनाई थी।तीनों सजाओं को एक के बाद एक चलाने का आदेश दिया गया था। इस प्रकार कुल कारावास की अवधि आठ साल निर्धारित हुई। निचली अदालत ने न्यायाधीश की पहचान का इस्तेमाल कर न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के प्रयास को न्यायिक संस्थाओं की गरिमा पर गंभीर प्रहार माना था।
दिल्ली हाईकोर्ट से भी नहीं मिली थी राहत
दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ सुकेश ने अपील दायर की थी। इसके साथ ही उसने अपील का अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगाने की मांग की।हालांकि, 6 अक्टूबर को सत्र अदालत ने उसकी अंतरिम राहत संबंधी अर्जी खारिज कर दी। इसके बाद उसने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।16 अक्टूबर 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पहले से लंबित है। ऐसे में निचली अदालत के निष्कर्षों और टिप्पणियों पर आपत्ति संबंधित अपीलीय अदालत के समक्ष उठाई जा सकती है।हाईकोर्ट ने सुकेश को अपील की सुनवाई के दौरान अपनी सभी कानूनी दलीलें रखने की स्वतंत्रता दी थी।
सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने सुनाया फैसला
सोमवार, 2 नवंबर 2026 को सुकेश की याचिका सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई।सुकेश की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम ने दलील दी कि निचली अदालत की कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां उसके खिलाफ लंबित अन्य आपराधिक मामलों को प्रभावित कर सकती हैं।अधिवक्ता ने कहा कि कई अन्य मामले अभी विचाराधीन हैं और उनमें दोषसिद्धि नहीं हुई है। ऐसे में एक मामले में की गई टिप्पणियों का दूसरे मुकदमों पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ना चाहिए।हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाया। पीठ ने स्पष्ट किया कि सुकेश के खिलाफ लंबित अन्य मुकदमों का निर्णय स्वतंत्र रूप से उनके साक्ष्यों और कानून के आधार पर होना चाहिए।
अब अपीलीय अदालत में जारी रहेगी कानूनी लड़ाई
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का अर्थ यह नहीं है कि सुकेश चंद्रशेखर की दोषसिद्धि के खिलाफ मुख्य अपील खारिज हो गई है। उसकी अपील अब भी संबंधित अदालत में लंबित है।अपीलीय अदालत के समक्ष सुकेश निचली अदालत के फैसले, साक्ष्यों और कानूनी निष्कर्षों को चुनौती दे सकता है। वहीं, अन्य आपराधिक मामलों में उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर स्वतंत्र न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी।इस फैसले के साथ न्यायाधीश की पहचान का इस्तेमाल कर न्यायिक कार्यवाही को प्रभावित करने के मामले में सुकेश को तत्काल राहत नहीं मिली है। अब उसकी मुख्य अपील पर आने वाला फैसला महत्वपूर्ण होगा।