नई दिल्ली। देश में मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक विवाद लगातार गहराता जा रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि देश में वोट चुराने की साजिश चल रही है। इसी मुद्दे को लेकर पार्टी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर देशभर की सभी राज्यों की राजधानियों में 'संविधान रक्षा मार्च' निकालने का फैसला किया है। कांग्रेस का यह अभियान मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और कथित वोट चोरी के आरोपों के विरोध से जुड़ा है। पार्टी का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा के लिए जनता के बीच जागरूकता बढ़ाना जरूरी है।कांग्रेस ने पहले 25 और 26 नवंबर को दिल्ली में 'चलो दिल्ली' कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई थी। हालांकि, अब इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। इसके स्थान पर 26 नवंबर को देश की सभी राज्यों की राजधानियों में संविधान रक्षा मार्च आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। पार्टी की ओर से इस संबंध में संगठनात्मक स्तर पर निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को अपने-अपने राज्यों में मार्च आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई है।
SIR प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस के सवाल
कांग्रेस लंबे समय से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर सवाल उठा रही है। पार्टी का आरोप है कि मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए जा सकते हैं। कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय बताया है। पार्टी का कहना है कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए और किसी भी मतदाता को उसके मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।हालांकि, मतदाता सूची में गड़बड़ी और वोट चोरी को लेकर कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोप राजनीतिक दावे हैं। चुनाव आयोग की प्रक्रिया और उसके संबंध में उठाए गए सवालों पर अलग-अलग पक्षों के अपने विचार हैं। ऐसे में इन आरोपों की वास्तविकता का निर्धारण संबंधित तथ्यों और आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर ही किया जा सकता है।
राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं मुद्दा
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाता सूची की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आधार है और मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की अनियमितता को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।इससे पहले एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की ओर से बड़ी रैली आयोजित की गई थी। इसमें राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित विपक्ष के कई प्रमुख नेता शामिल हुए थे। रैली में मतदाता सूची के कथित बदलाव और SIR प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए थे।
हर बूथ पर नियुक्त होंगे वोट रक्षक
कांग्रेस ने अपने अभियान को आगे बढ़ाने के लिए 'वोट रक्षक' कार्यक्रम शुरू करने की भी योजना बनाई है। इसके तहत प्रत्येक मतदान केंद्र पर कम से कम एक प्रशिक्षित पार्टी कार्यकर्ता को नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। इन कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी मतदाता सूची की जांच करना और ऐसे मतदाताओं की पहचान करना होगा, जिनके नाम सूची से हटाए जाने की शिकायत सामने आई है।पार्टी की योजना के अनुसार, 22 नवंबर से 30 नवंबर के बीच देशभर में इस तरह की गतिविधियां संचालित की जाएंगी। वोट रक्षक मतदाताओं से संपर्क कर उनके नाम और संबंधित विवरणों की जांच करेंगे। इसके बाद प्राप्त जानकारी को निर्धारित व्यवस्था के माध्यम से दर्ज किया जाएगा। कांग्रेस का उद्देश्य मतदाता सूची से जुड़े मामलों को बूथ स्तर तक पहुंचाना है।
29 नवंबर से गांवों में वोट बचाओ चौपाल
कांग्रेस ने अपने अभियान के अगले चरण में 29 नवंबर से 15 दिसंबर तक गांव और मंडल स्तर पर 'वोट बचाओ, देश बचाओ चौपाल' आयोजित करने की भी योजना बनाई है। इन चौपालों के माध्यम से मतदाता सूची, मतदान के अधिकार और कथित गड़बड़ियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।इन बैठकों में स्थानीय नागरिकों, वरिष्ठ मतदाताओं और पंचायत प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने की योजना है। पार्टी का मानना है कि मतदाता सूची से संबंधित समस्याओं की जानकारी स्थानीय स्तर पर जुटाने से प्रभावित लोगों की पहचान करने में मदद मिल सकती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों को भी इन कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
संविधान दिवस पर देशव्यापी कार्यक्रम
26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाला संविधान रक्षा मार्च कांग्रेस के देशव्यापी राजनीतिक अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। पार्टी इस कार्यक्रम के माध्यम से संविधान, लोकतांत्रिक अधिकारों और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को उठाना चाहती है।कांग्रेस के इस फैसले के बाद अब विभिन्न राज्यों में मार्च की तैयारियां शुरू होने की संभावना है। प्रदेश स्तर पर पार्टी संगठन, जिला इकाइयों और स्थानीय नेताओं की भागीदारी महत्वपूर्ण होगी। दिल्ली में प्रस्तावित 'चलो दिल्ली' कार्यक्रम को फिलहाल आगे बढ़ा दिया गया है, जबकि 26 नवंबर को राज्य की राजधानियों में मार्च निकालने की योजना बनाई गई है।फिलहाल कांग्रेस ने वोट चोरी के आरोपों और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के विरोध में 26 नवंबर को संविधान रक्षा मार्च निकालने का ऐलान किया है। इसके साथ ही वोट रक्षक और वोट बचाओ चौपाल जैसे कार्यक्रमों के जरिए बूथ और गांव स्तर तक अभियान पहुंचाने की तैयारी है। अब देखना होगा कि संविधान दिवस पर होने वाले इस देशव्यापी कार्यक्रम में कांग्रेस की प्रदेश इकाइयां किस तरह भागीदारी करती हैं।
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