दिल्ली उच्च न्यायालय ने एमसीडी आयुक्त को जीआरएपी से संबंधित प्रतिबंधों के दौरान खतरनाक और जर्जर इमारतों की मरम्मत, सीलिंग या विध्वंस के मुद्दे के समाधान के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के परामर्श से एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने का निर्देश दिया है। 6 नवंबर को पारित एक आदेश में, न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने कहा कि चूंकि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) से संबंधित प्रदूषण विरोधी प्रतिबंधों के दौरान विध्वंस गतिविधियां प्रतिबंधित हैं, इसलिए नागरिक अधिकारी 10 फरवरी तक ऐसी खतरनाक संरचनाओं को हटाने के लिए कदम नहीं उठा सकते हैं, और निर्देश दिया कि समिति का गठन यथासंभव शीघ्र किया जाए, अधिमानतः एक सप्ताह के भीतर।
न्यायमूर्ति बनर्जी ने ऐसी इमारतों के रहने वालों और मालिकों के साथ-साथ राहगीरों और आस-पास की संपत्तियों के रहने वालों के जीवन के लिए आसन्न खतरे का स्वत: संज्ञान लिया और टिप्पणी की कि अदालत सत्य निकेतन इमारत ढहने जैसी त्रासदियों के सामने "केवल मूकदर्शक नहीं बनी रह सकती"। "इसमें कोई संदेह नहीं है, जीआरएपी के तहत जारी निर्देशों की अवहेलना नहीं की जा सकती; हालांकि, साथ ही इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर चल रहे बड़े पैमाने पर अनधिकृत निर्माण के बहुत गंभीर परिणाम हैं और यह मानव जीवन को एक आसन्न लेकिन टालने योग्य जोखिम/खतरे में डाल रहे हैं," अदालत ने कहा।
अदालत ने कहा कि खतरा "अपेक्षाकृत कम समय के भीतर दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में इमारतों के ढहने से जुड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की श्रृंखला से स्पष्ट है, जिसमें सत्य निकेतन और हाल ही में चावड़ी बाजार में इमारत ढहना भी शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप कई लोगों की जान चली गई।" अदालत ने कहा, "एमसीडी आयुक्त को माननीय मुख्यमंत्री, एनसीटी दिल्ली सरकार के परामर्श से यथाशीघ्र, अधिमानतः अगले सप्ताह के भीतर एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने का निर्देश दिया जाता है।"
इसने समिति से एक प्रभावी वैकल्पिक तंत्र की जांच करने और तैयार करने के लिए कहा, जिसमें जीआरएपी प्रतिबंधों की मौजूदा अवधि के दौरान जीर्ण-शीर्ण/संरचनात्मक रूप से असुरक्षित/खतरनाक के रूप में पहचानी गई इमारतों को सील करना, मरम्मत करना या नियंत्रित विध्वंस शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। अदालत ने एक मामले से निपटने के दौरान यह आदेश पारित किया जिसमें एमसीडी ने एक संपत्ति को खंडहर स्थिति में पाए जाने पर दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 348 (खतरनाक इमारतों को हटाना) के तहत नोटिस जारी किया था।
इस बात पर जोर देते हुए कि जीवन का अधिकार राज्य पर मानव जीवन को संभावित खतरों से बचाने के लिए उचित और प्रभावी उपाय करने का दायित्व डालता है, अदालत ने कहा कि एमसीडी, ऐसी "अनिश्चित स्थिति" में, केवल निरीक्षण करने या नोटिस जारी करने से अपने दायित्व से नहीं बच सकती है, जबकि कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना होने तक अंतर्निहित खतरे को अनदेखा कर सकती है। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 20 जनवरी को तय करते हुए निर्देश दिया कि आदेश की एक प्रति मुख्यमंत्री और एमसीडी कमिश्नर को भेजी जाए।
सत्य निकेतन की एक बहुमंजिला इमारत, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास लड़कों के लिए पेइंग-गेस्ट आवास था, 6 सितंबर को उस समय ढह गई, जब मरम्मत का काम चल रहा था। इस हादसे में सात लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। उच्च न्यायालय ने 7 सितंबर को सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की उच्च स्तरीय एमसीडी जांच का आदेश दिया, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई और यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। इस महीने की शुरुआत में मध्य दिल्ली के चावड़ी बाज़ार इलाके में एक तीन मंजिला इमारत ढह गई, जिसमें कम से कम सात लोग मारे गए।