दिल्ली दंगा साजिश केस: उमर खालिद ने जमानत खारिज होने के खिलाफ HC का रुख किया

New Delhi : एक्टिविस्ट और JNU के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की है। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़ी कथित बड़ी साजिश के मामले में उनकी रेगुलर ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी गई थी। यह मामला गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज किया गया था।उनकी अपील पर शुक्रवार को जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की डिवीज़न बेंच सुनवाई करेगी।

खालिद ने कड़कड़डूमा कोर्ट के 4 जुलाई के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें रेगुलर ज़मानत देने से इनकार कर दिया गया था। उन्होंने अंतरिम ज़मानत के लिए भी अर्ज़ी दायर की है। वे तब तक अंतरिम ज़मानत चाहते हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट एक अहम कानूनी मुद्दे पर फैसला न कर ले। यह मुद्दा इस बारे में है कि क्या लंबे समय तक जेल में रहने और ट्रायल में देरी के आधार पर ज़मानत दी जा सकती है, भले ही UAPA जैसे कानूनों के तहत पाबंदियां हों।

अपनी अपील में खालिद ने कहा है कि 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी पिछली ज़मानत अर्ज़ी खारिज किए हुए छह महीने से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन ट्रायल में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने बताया है कि आरोप तय करने (framing of charges) पर बहस अभी भी चल रही है और वे सितंबर 2020 से हिरासत में हैं।याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अभी इस मुद्दे की जांच कर रहा है कि क्या लंबे समय तक हिरासत और ट्रायल में देरी, UAPA की धारा 43D(5) के तहत ज़मानत पर लगी रोक से ऊपर हो सकती है। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की दो बेंचों के अलग-अलग विचार होने के बाद इस मुद्दे को एक बड़ी बेंच के पास भेजा गया है।

खालिद ने दिल्ली हाई कोर्ट से अनुरोध किया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर फैसला नहीं कर लेता, तब तक उन्हें अंतरिम ज़मानत दी जाए।4 जुलाई को कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने उमर खालिद और सह-आरोपी शरजील इमाम की रेगुलर ज़मानत अर्ज़ियों को खारिज कर दिया था।ट्रायल कोर्ट ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के 5 जनवरी के आदेश से बंधा हुआ है। उस आदेश में उनकी पिछली ज़मानत अर्ज़ियां खारिज कर दी गई थीं, लेकिन उन्हें दोबारा अर्ज़ी देने की इजाज़त दी गई थी - या तो अभियोजन पक्ष द्वारा जिन संरक्षित गवाहों पर भरोसा किया गया था, उनकी गवाही के बाद, या एक साल बाद, जो भी पहले हो।

चूंकि इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं हुई थी, इसलिए ट्रायल कोर्ट ने माना कि ज़मानत की नई अर्ज़ियां सुनवाई के लायक नहीं थीं।अभियोजन पक्ष ने अर्ज़ियों का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के बाद से परिस्थितियों में कोई खास बदलाव नहीं आया है। इसमें यह भी बताया गया कि खालिद की रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। यह मामला 2020 के नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली दंगों के पीछे की कथित बड़ी साजिश से जुड़ा है। मामले की सुनवाई अभी आरोप तय करने (arguments on charge) के चरण में है और अभी तक आरोप तय नहीं किए गए हैं।