Delhi वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के तहत 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान' (GRAP) की उप-समिति ने दिल्ली-NCR में 'स्टेज III' की पाबंदियों को हटा दिया है। प्रदूषण के स्तर में कमी आई है और मंगलवार को राजधानी का औसत दैनिक वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) सुधरकर 204 पर आ गया है। 'स्टेज III' की पाबंदियां हटने के बावजूद, CAQM ने स्पष्ट किया है कि GRAP के 'स्टेज I' और 'स्टेज II' के तहत लागू सभी उपाय सख्ती से जारी रहेंगे। इसके अलावा, खराब मौसम और मौसमी कारणों से नवंबर के मध्य में अक्सर बढ़ने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए, CAQM अधिनियम, 2021 की धारा 12 के तहत 30 अक्टूबर को जारी विशेष निर्देश 20 नवंबर तक लागू रहेंगे। इन निर्देशों के तहत, NCR में धूल उड़ाने वाले गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर प्रतिबंध जारी रहेगा (हालांकि रेलवे, मेट्रो, अस्पतालों और राजमार्गों जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को इससे छूट दी गई है)। साथ ही, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में सरकारी और निजी कार्यालयों को अपनी कुल क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही काम करना होगा।
AQI के लगातार दूसरे दिन 300 के स्तर से नीचे रहने से लोगों को, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को कुछ राहत मिली है, जो पिछले 10 दिनों से सांस संबंधी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे थे। नोएडा के कुछ हिस्सों में सुबह के समय AQI 200 से नीचे दर्ज किया गया, जबकि गुरुग्राम में यह 300 के आसपास रहा। अधिकांश निगरानी केंद्रों पर हवा की गुणवत्ता 'खराब' (Poor) से 'बहुत खराब' (Very Poor) श्रेणी में बनी रही।
CAQM ने NCR में 29 हजार से अधिक इकाइयों का निरीक्षण किया
27 अक्टूबर से 9 नवंबर, 2026 के बीच, CAQM के फ्लाइंग स्क्वॉड ने पूरे NCR में कुल 82 निरीक्षण किए। इनमें निर्माण और तोड़फोड़ (C&D) स्थलों के 19, औद्योगिक इकाइयों के 43 और डीजल जनरेटर (DG) सेटों के 20 निरीक्षण शामिल थे। इन निरीक्षणों के दौरान नियमों के उल्लंघन के 19 मामले सामने आए, जिनमें 15 औद्योगिक क्षेत्र से और 4 अन्य मामलों से जुड़े थे। 16 नवंबर 2026 तक, NCR में कुल 29,041 इकाइयों और परियोजनाओं का निरीक्षण किया गया था। इनमें से 1,849 मामलों में बंद करने के निर्देश जारी किए गए, जबकि 105 मामलों में काम फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई। इसके अलावा, 130 मामलों को आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को भेज दिया गया।
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