नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सशस्त्र बलों में भर्ती होने वाले अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अग्निवीरों को मौजूदा चार साल की सेवा अवधि पूरी होने के बाद अतिरिक्त दो साल तक सेवा करने का अवसर देने की व्यवस्था को मंजूरी दी है। इस अतिरिक्त कार्यकाल को 'सेकंड टूर ऑफ ड्यूटी' कहा जा रहा है। सरकार के इस फैसले से हजारों अग्निवीरों को राहत मिलने की उम्मीद है। अब योग्य अग्निवीरों को चार साल की प्रारंभिक सेवा के बाद भी सशस्त्र बलों से जुड़े रहने का अवसर मिल सकेगा।बुधवार, 4 नवंबर 2026 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अग्निपथ योजना की समीक्षा और उससे मिले अनुभवों के आधार पर अग्निवीरों के लिए सेवा विस्तार की व्यवस्था तैयार की गई है। इस फैसले का उद्देश्य प्रशिक्षित युवाओं के अनुभव का बेहतर उपयोग करना और उन्हें सैन्य सेवा में आगे बढ़ने के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना है।अग्निपथ योजना की शुरुआत जून 2022 में हुई थी। इस योजना के तहत थलसेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की चार साल के लिए भर्ती की जाती है। मौजूदा व्यवस्था में चार साल की सेवा पूरी होने के बाद प्रत्येक बैच के अधिकतम 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित सैन्य सेवा में शामिल किए जाने का प्रावधान था। शेष 75 प्रतिशत अग्निवीरों को सेवा से बाहर होना पड़ता था। इस व्यवस्था को लेकर लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा होती रही है।अब केंद्र सरकार के नए फैसले से इन 75 प्रतिशत अग्निवीरों को भी अतिरिक्त दो साल की सेवा का अवसर मिल सकता है। हालांकि, सेवा विस्तार और भविष्य में नियमित नियुक्ति निर्धारित पात्रता, चयन प्रक्रिया तथा संबंधित सैन्य आवश्यकताओं पर निर्भर करेगी। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी अग्निवीरों को स्वतः स्थायी नियुक्ति मिल जाएगी।
सरकार के इस निर्णय का सबसे अधिक प्रभाव अग्निपथ योजना के पहले बैच पर पड़ सकता है। वर्ष 2022 में भर्ती हुए हजारों अग्निवीरों की प्रारंभिक चार साल की सेवा अवधि नवंबर और दिसंबर 2026 में पूरी होने वाली है। रिपोर्टों के अनुसार, पहले बैच के लगभग 18 हजार अग्निवीर इस साल के अंत तक अपनी प्रारंभिक सेवा पूरी करने वाले थे। ऐसे में सेवा विस्तार की नई व्यवस्था उनके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।अग्निवीरों के लिए दो साल का अतिरिक्त कार्यकाल मिलने से उनकी कुल संभावित सेवा अवधि छह साल हो जाएगी। इससे उन्हें सैन्य प्रशिक्षण, तकनीकी कौशल, अनुशासन और विभिन्न परिस्थितियों में काम करने का अतिरिक्त अनुभव प्राप्त होगा। सैन्य सेवा के दौरान विकसित होने वाले ये कौशल भविष्य में रोजगार के अवसर तलाशने में भी उपयोगी साबित हो सकते हैं।अग्निपथ योजना लागू होने के बाद से ही विपक्षी दलों और कई पूर्व सैन्य अधिकारियों ने इसके विभिन्न पहलुओं पर सवाल उठाए थे। विशेष रूप से चार साल की सीमित सेवा अवधि, नियमित भर्ती के अवसर और सेवा समाप्त होने के बाद युवाओं के रोजगार को लेकर चिंताएं जताई गई थीं। सरकार का कहना रहा है कि इस योजना का उद्देश्य सशस्त्र बलों में युवा सैनिकों की भागीदारी बढ़ाना और सेना को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना है।नई व्यवस्था को इन चिंताओं के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दो साल का अतिरिक्त कार्यकाल उन युवाओं को राहत दे सकता है, जो चार साल की सेवा पूरी होने के बाद अपने भविष्य को लेकर असमंजस में थे। इससे उन्हें आगे की तैयारी करने और सैन्य सेवा में अपनी योग्यता साबित करने के लिए अधिक समय मिलेगा।
सैन्य दृष्टिकोण से भी यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अग्निवीरों को चार साल के दौरान सैन्य अनुशासन, हथियारों के संचालन, शारीरिक दक्षता और संबंधित जिम्मेदारियों का प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे प्रशिक्षित जवानों को अतिरिक्त समय तक सेवा में बनाए रखने से उनके अनुभव का उपयोग किया जा सकेगा। साथ ही नए जवानों को प्रशिक्षण देने और सैन्य इकाइयों में कार्यक्षमता बनाए रखने में भी मदद मिलने की संभावना है।हालांकि, इस फैसले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर विस्तृत दिशा-निर्देशों का इंतजार है। इनमें सेवा विस्तार के लिए आवेदन प्रक्रिया, चयन के मानदंड, वेतन एवं भत्ते, सेवा निधि की व्यवस्था तथा नियमित नियुक्ति से जुड़ी शर्तें शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय की ओर से विस्तृत नियम जारी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि विभिन्न सैन्य सेवाओं में नई व्यवस्था किस प्रकार लागू की जाएगी।अग्निवीरों के लिए नियमित सेवा में शामिल होने की संभावना भी इस फैसले का महत्वपूर्ण पहलू है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, अतिरिक्त सेवा अवधि पूरी करने के बाद पात्र जवानों को निर्धारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से आगे सेवा जारी रखने का अवसर दिया जा सकता है। हालांकि, अंतिम चयन संबंधित सैन्य बलों की आवश्यकताओं, प्रदर्शन और अन्य मानदंडों के आधार पर होगा।इस बीच युवाओं के बीच भी इस फैसले को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। पिछले चार वर्षों में अग्निपथ योजना के तहत बड़ी संख्या में युवाओं ने सैन्य भर्ती में भाग लिया है। अब सेवा विस्तार की व्यवस्था लागू होने से भविष्य के उम्मीदवारों के लिए भी योजना के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है।केंद्र सरकार का यह निर्णय ऐसे समय आया है, जब अग्निपथ योजना का पहला चार वर्षीय भर्ती चक्र पूरा होने जा रहा है। इसलिए इसे योजना के संचालन से मिले अनुभवों के आधार पर किए गए महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।फिलहाल सरकार के इस फैसले से अग्निवीरों को सैन्य सेवा में दो साल अतिरिक्त रहने की संभावना बनी है। अब सभी की नजरें रक्षा मंत्रालय के विस्तृत दिशा-निर्देशों पर रहेंगी, जिनसे सेवा विस्तार और नियमित नियुक्ति की वास्तविक प्रक्रिया स्पष्ट होगी।