नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर-मंतर को निर्धारित धरना-प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार, 3 नवंबर 2026 को शीर्ष अदालत में दाखिल अपने हलफनामे में इस फैसले का बचाव किया है। पुलिस ने कहा कि जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में दी गई मान्यता वापस लेने का निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया था। समिति ने सुरक्षा, यातायात, आपातकालीन सेवाओं और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा से जुड़े कारणों का हवाला देते हुए इस स्थान को बड़े धरना-प्रदर्शनों के लिए अनुपयुक्त पाया था।दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जंतर-मंतर एक सार्वजनिक सड़क का हिस्सा है और इसे स्थायी प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित किया जाना उचित नहीं था। पुलिस का तर्क है कि यहां बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों के एकत्रित होने से आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित होता है और आपातकालीन सेवाओं के संचालन में भी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं।
दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रदर्शन स्थलों की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए एक समिति गठित की थी। समिति ने सुरक्षा और प्रशासनिक दृष्टिकोण से विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया तथा जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने की सिफारिश की।पुलिस के अनुसार, समिति ने सितंबर 2026 में अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी थी। इसके बाद 14 सितंबर को संबंधित सिफारिशें दिल्ली पुलिस को भेजी गई थीं। इस प्रकार जंतर-मंतर की उपयुक्तता की समीक्षा और उसे प्रदर्शन स्थल से हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की 9 अक्टूबर की टिप्पणियों से पहले ही शुरू हो चुकी थी।इस मामले में तारीखों का क्रम महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा था कि जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्टूबर के आदेश के बाद लिया गया। हालांकि, बाद में केंद्र सरकार की ओर से शीर्ष अदालत में यह स्पष्ट किया गया कि गृह मंत्रालय की समिति पहले ही अपनी सिफारिश दे चुकी थी।
दिल्ली पुलिस की ओर से 11 अक्टूबर 2026 को जारी स्थायी आदेश के जरिए जंतर-मंतर को अधिसूचित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया था। इसके बाद इस फैसले को लेकर राजनीतिक और कानूनी विवाद शुरू हो गया।सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में पुलिस ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। जंतर-मंतर के आसपास कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय, संवेदनशील संस्थान और विदेशी दूतावास स्थित हैं। ऐसे में बड़े प्रदर्शनों से सुरक्षा संबंधी चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं।पुलिस ने यह भी कहा कि जंतर-मंतर की क्षमता सीमित है, जबकि यहां विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा बड़ी संख्या में प्रदर्शन आयोजित किए जाते रहे हैं। कई अवसरों पर प्रदर्शनकारियों की संख्या निर्धारित क्षमता से अधिक होने की आशंका रहती है।हलफनामे के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान सड़क पर बड़ी भीड़ एकत्रित होने से आम नागरिकों की आवाजाही बाधित हो सकती है। इसके अतिरिक्त एंबुलेंस, अग्निशमन वाहनों और अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए रास्ता उपलब्ध कराना भी मुश्किल हो सकता है।
दिल्ली पुलिस का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन किसी विशेष सार्वजनिक स्थान पर असीमित संख्या में प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं माना जा सकता।पुलिस ने इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का भी उल्लेख किया है। इनमें वर्ष 2018 का वह निर्णय शामिल है, जिसमें अदालत ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार को स्वीकार करते हुए सार्वजनिक व्यवस्था और नागरिकों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया था।दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का मतलब नागरिकों के विरोध प्रदर्शन के अधिकार को समाप्त करना नहीं है। प्रशासन ने इसके स्थान पर तीन वैकल्पिक प्रदर्शन स्थलों की पहचान की है।इनमें मध्य दिल्ली का रामलीला मैदान, पूर्वी दिल्ली का सीबीडी मैदान और उत्तर-पश्चिम दिल्ली का बुराड़ी मैदान शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, इन स्थानों का चयन प्रदर्शनकारियों की संभावित संख्या, उपलब्ध जगह और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
सरकार का पक्ष है कि इन वैकल्पिक स्थानों पर आवश्यक अनुमति और निर्धारित शर्तों के तहत प्रदर्शन आयोजित किए जा सकते हैं। इससे लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन के अधिकार तथा सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने में मदद मिलेगी।हालांकि, जंतर-मंतर की मान्यता वापस लेने के फैसले को चुनौती देने वालों का तर्क इससे अलग है। उनका कहना है कि जंतर-मंतर लंबे समय से देश में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का प्रमुख केंद्र रहा है। यहां किसान संगठनों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और सामाजिक संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किए हैं।याचिकाकर्ताओं का कहना है कि किसी प्रदर्शन स्थल का महत्व केवल उसकी भौगोलिक स्थिति तक सीमित नहीं होता, बल्कि सरकार और लोकतांत्रिक संस्थाओं तक लोगों की आवाज पहुंचाने की उसकी क्षमता भी महत्वपूर्ण होती है।अधिवक्ता स्वाति सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने के निर्णय को चुनौती दी है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत शांतिपूर्ण सभा करने के अधिकार का उल्लेख किया गया है।याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रशासनिक व्यवस्था के नाम पर विरोध प्रदर्शन के अवसरों को अत्यधिक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। वहीं दिल्ली पुलिस का तर्क है कि वैकल्पिक प्रदर्शन स्थलों की व्यवस्था करके नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है।
इस विवाद में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि जंतर-मंतर की मान्यता वापस लेने का फैसला सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के आधार पर लिया गया था या गृह मंत्रालय की समिति की पूर्व सिफारिशों के आधार पर।दरअसल, अक्टूबर में दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से शीर्ष अदालत के आदेश का हवाला दिया गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संबंध में केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था।अब दिल्ली पुलिस ने अपने नए हलफनामे में समिति की रिपोर्ट और निर्णय प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए कहा है कि जंतर-मंतर को अनुपयुक्त घोषित करने के पीछे स्वतंत्र प्रशासनिक और सुरक्षा संबंधी कारण थे।इस मामले का प्रभाव भविष्य में राजधानी में होने वाले राजनीतिक और सामाजिक प्रदर्शनों पर भी पड़ सकता है। दिल्ली देश की सत्ता और प्रशासन का प्रमुख केंद्र है, जहां विभिन्न राज्यों से लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचते हैं।ऐसे में विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थानों का चयन नागरिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था दोनों से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बन जाता है।फिलहाल दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रख दिया है। अब शीर्ष अदालत संबंधित दस्तावेजों, समिति की सिफारिशों और याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों पर विचार करेगी। अदालत के आगामी निर्देशों से यह स्पष्ट होगा कि जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने का फैसला बरकरार रहेगा या इस पर दोबारा विचार करना होगा।
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