नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को डॉ. जाकिर नाइक के नेतृत्व वाले 'इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन' (IRF) पर लगे प्रतिबंध को और पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। इसे एक "गैर-कानूनी संगठन" माना गया है।
केंद्र सरकार ने 15 नवंबर, 2021 को 'गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967' (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत IRF को एक "गैर-कानूनी संगठन" घोषित किया था।
गृह मंत्रालय ने IRF पर ऐसी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है, "जो देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं, जिनसे शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने का खतरा है, और जो देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंचा सकती हैं।"
एक आधिकारिक बयान में, गृह मंत्रालय (MHA) ने कहा कि 'गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967' की धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत लगाया गया यह प्रतिबंध 14 नवंबर, 2026 तक लागू रहेगा।
मंत्रालय का मानना है कि IRF और इसके सदस्य - विशेष रूप से इसके संस्थापक और अध्यक्ष डॉ. जाकिर अब्दुल करीम नाइक (जिन्हें डॉ. जाकिर नाइक के नाम से जाना जाता है) - अपने अनुयायियों को धर्म के आधार पर अलग-अलग धार्मिक समुदायों और समूहों के बीच नफरत, दुश्मनी या दुर्भावना फैलाने के लिए प्रोत्साहित और मदद कर रहे हैं। ये गतिविधियां देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हैं।
प्रतिबंध को बढ़ाने के कारणों में जाकिर नाइक द्वारा दिए गए "आपत्तिजनक और विध्वंसक" बयान और भाषण शामिल हैं।
गृह मंत्रालय के अनुसार, नाइक अपने भाषणों और बयानों के जरिए अलग-अलग धार्मिक समूहों के बीच "दुश्मनी और नफरत" फैला रहे हैं। साथ ही, वे भारत और विदेशों में एक विशेष धर्म के युवाओं को "आतंकवादी गतिविधियों" में शामिल होने के लिए उकसा रहे हैं।
केंद्र सरकार ने जाकिर नाइक पर यह भी आरोप लगाया है कि वे अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट टीवी नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर के लाखों लोगों के सामने "कट्टरपंथी बयान और भाषण" देते रहे हैं। गृह मंत्रालय (MHA) ने यह भी कहा कि अगर IRF की गैर-कानूनी गतिविधियों को तुरंत नहीं रोका गया और उन पर काबू नहीं पाया गया, तो वे अपनी विध्वंसक गतिविधियों को जारी रखने और फरार चल रहे अपने सदस्यों को फिर से संगठित करने का मौका पा सकते हैं। इसके अलावा, वे सांप्रदायिक अशांति फैलाकर और लोगों के दिमाग में जहर भरकर देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बिगाड़ सकते हैं, राष्ट्र-विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दे सकते हैं, उग्रवाद का समर्थन करके अलगाववाद को बढ़ा सकते हैं, और ऐसी गतिविधियां कर सकते हैं जो देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए हानिकारक हों।
बयान में कहा गया है कि इसलिए, केंद्र सरकार ने IRF को तत्काल प्रभाव से एक 'गैर-कानूनी संगठन' घोषित करना जरूरी समझा।