कोलकाता। देश में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, किफायती और प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के क्रियान्वयन की व्यापक समीक्षा की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) की ओर से 5 और 6 नवंबर 2026 को कोलकाता में दो दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों योजनाओं की प्रगति का आकलन करना, मौजूदा चुनौतियों की पहचान करना और इनके बेहतर क्रियान्वयन के लिए आगे की रूपरेखा तैयार करना था।बैठक में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने, अस्पतालों में बेहतर इलाज उपलब्ध कराने, स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च से लोगों को आर्थिक सुरक्षा देने और डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमेशन और डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने पर भी चर्चा की।
हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे आयुष्मान भारत योजना का लाभ
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुनील कुमार बर्नवाल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का अगला चरण केवल लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसका वास्तविक उद्देश्य लोगों को समय पर गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराना और उनके स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाना होना चाहिए।उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होने वाला प्रत्येक रुपया आम नागरिकों को बेहतर इलाज और सुविधाएं उपलब्ध कराने में उपयोगी साबित होना चाहिए। इसके लिए राज्यों को योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी निगरानी पर ध्यान देना होगा।बैठक में यह भी चर्चा हुई कि सभी पात्र परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के लाभों की जानकारी होनी चाहिए। जिन लोगों को अभी तक योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, उनकी पहचान कर उन्हें इससे जोड़ने के लिए राज्य सरकारों को विशेष प्रयास करने होंगे।
पश्चिम बंगाल में 4.2 करोड़ लाभार्थियों का नामांकन
बैठक में पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी प्रगति पर भी चर्चा हुई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO डॉ. सुनील कुमार बर्नवाल ने बताया कि राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद राज्य में कम समय में 4.2 करोड़ लाभार्थियों का नामांकन किया गया है।राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल के अनुसार, पश्चिम बंगाल में योजना के शुभारंभ के बाद करीब 2.2 लाख लोगों को इसके तहत इलाज की सुविधा मिल चुकी है।इस उदाहरण को सामने रखते हुए अधिकारियों ने कहा कि केवल आयुष्मान कार्ड बनाने पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। जरूरत इस बात की है कि पात्र लाभार्थियों को अस्पतालों में समय पर इलाज मिले और योजना के तहत उपलब्ध सुविधाओं का प्रभावी इस्तेमाल हो। 
अस्पतालों में डिजिटल व्यवस्था मजबूत करने पर जोर
बैठक में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इसके तहत देशभर में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल रूप से जोड़ने और मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने पर जोर दिया जा रहा है।अधिकारियों ने कहा कि अस्पतालों में केवल डिजिटल सॉफ्टवेयर स्थापित कर देना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए अस्पतालों की कार्यप्रणाली में बदलाव, कर्मचारियों को प्रशिक्षण और तकनीकी सुविधाओं का नियमित इस्तेमाल भी जरूरी है।इस दौरान त्रिपुरा में लागू मॉडल डिजिटल हेल्थ फैसिलिटी फ्रेमवर्क के अनुभवों पर चर्चा की गई। इस मॉडल के माध्यम से अस्पतालों में डिजिटल रिकॉर्ड, स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और मरीजों से जुड़ी जानकारी को अधिक व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया गया।बैठक में ABDM के तहत डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और अस्पतालों के बीच डेटा के सुरक्षित आदान-प्रदान को भी महत्वपूर्ण बताया गया।
क्लेम निपटारे और धोखाधड़ी रोकने के लिए ऑटोमेशन
आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों द्वारा किए जाने वाले क्लेम के निपटारे को अधिक पारदर्शी और तेज बनाने पर भी चर्चा हुई। बैठक में राष्ट्रीय धोखाधड़ी रोधी इकाई (NAFU) और ऑटो-अडजुडिकेशन की व्यवस्था की समीक्षा की गई।ऑटो-अडजुडिकेशन के माध्यम से तकनीक और स्वचालित प्रक्रियाओं की मदद से क्लेम का मूल्यांकन तथा निपटारा किया जा सकता है। इससे भुगतान प्रक्रिया में लगने वाला समय कम करने और प्रशासनिक खर्च घटाने में सहायता मिलने की उम्मीद है।अधिकारियों ने कहा कि योजना में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता रोकने के लिए नियमित जांच और निगरानी जरूरी है। राज्यों की एंटी-फ्रॉड इकाइयों को मजबूत करने और धोखाधड़ी के मामलों की समय-समय पर समीक्षा करने पर भी सहमति जताई गई।इसके अलावा नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज (NHCX) को प्रभावी रूप से लागू करने पर चर्चा हुई। इसके जरिए डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों और अस्पतालों को जोड़कर क्लेम निपटारे की प्रक्रिया को अधिक सरल बनाया जा सकता है।
स्वास्थ्य सेवाओं में AI के इस्तेमाल पर चर्चा
बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्वास्थ्य क्षेत्र में उपयोगी बनाने पर भी विशेष सत्र आयोजित किया गया। IISc बेंगलुरु से जुड़े प्रोफेसर फणीन्द्र यादव ने बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ AI (BODH) की जानकारी दीयह प्लेटफॉर्म भारतीय स्वास्थ्य संबंधी डेटा के आधार पर AI मॉडल की गुणवत्ता और कार्यक्षमता का मूल्यांकन करने में मदद करता है। इसके माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि कोई AI तकनीक भारतीय मरीजों और स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए कितनी उपयोगी है।बैठक में राज्यों को सलाह दी गई कि वे स्वास्थ्य क्षेत्र में नई AI तकनीक अपनाने से पहले उसका उचित परीक्षण और मूल्यांकन करें। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में AI आधारित समाधान लागू करते समय उनकी सटीकता, सुरक्षा और उपयोगिता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।इसके साथ ही स्वास्थ्य डेटा की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्यों में विशेष डेटा एनालिटिक्स और AI टीम गठित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।
साइबर सुरक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं के एकीकरण पर विचार
बैठक के दूसरे दिन स्वास्थ्य वित्तपोषण मॉडल, विभिन्न सरकारी योजनाओं के एकीकरण, डिजिटल तकनीक और साइबर सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।तमिलनाडु के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव डॉ. दारेज अहमद ने राज्य में स्वास्थ्य बीमा और स्वास्थ्य आश्वासन मॉडल के क्रियान्वयन का अनुभव साझा किया।इस दौरान राज्यों की अपनी स्वास्थ्य योजनाओं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के आईटी प्लेटफॉर्म से जोड़ने की संभावनाओं पर भी विचार किया गया। अधिकारियों का मानना है कि इससे अस्पतालों के नेटवर्क, स्वास्थ्य लाभ पैकेज और धोखाधड़ी रोकने वाली व्यवस्थाओं का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा।बैठक में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ मरीजों के व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड की सुरक्षा और साइबर हमलों से बचाव को भी महत्वपूर्ण बताया गया।
15 सत्रों में तैयार हुआ आगे का रोडमैप
दो दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में कुल 15 सत्र आयोजित किए गए। इनमें स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन, वित्तीय प्रबंधन, डिजिटल स्वास्थ्य ढांचे, AI तकनीक और प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा हुई।बैठक के समापन पर केंद्र और राज्यों ने मिलकर AB PM-JAY और ABDM के अगले चरण के लिए साझा रोडमैप तैयार किया। इसमें पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुंच बढ़ाने, अस्पतालों में बेहतर इलाज उपलब्ध कराने, क्लेम प्रक्रिया तेज करने, डिजिटल सुविधाओं को मजबूत बनाने और स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी बेहतर करने को प्राथमिकता दी गई।केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य केवल स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना नहीं, बल्कि आम लोगों को सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपलब्ध कराना है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लगातार समन्वय बनाए रखा जाएगा।
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