नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की 24 घंटे की संवैधानिक समय-सीमा, उसे असल में हिरासत में लिए जाने के पल से शुरू होती है - यानी जब उस व्यक्ति की आज़ादी पर रोक लगाई जाती है - न कि उस समय से जब पुलिस औपचारिक रूप से गिरफ्तारी दर्ज करती है।
यह फैसला चार लोगों की उन अपीलों पर आया है, जिन्होंने त्रिपुरा हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत तय 24 घंटे की अवधि की गिनती उस समय से शुरू होनी चाहिए जब किसी व्यक्ति को असल में हिरासत में लिया जाता है, न कि उस समय से जब जांच एजेंसी औपचारिक रूप से गिरफ्तारी दर्ज करती है।
अनुच्छेद 22(2) के अनुसार, गिरफ्तार किए गए और हिरासत में रखे गए हर व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। इसमें गिरफ्तारी की जगह से कोर्ट तक पहुंचने में लगने वाले समय को शामिल नहीं किया जाता है। साथ ही, यह अनुच्छेद मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना इस अवधि से ज्यादा समय तक हिरासत में रखने पर रोक लगाता है।
संवैधानिक समय-सीमा तय करने के लिए हिरासत (detention) और औपचारिक गिरफ्तारी (formal arrest) के बीच के अंतर को खारिज करते हुए, जस्टिस भुइयां की बेंच ने कहा कि 24 घंटे की अवधि को केवल तलाशी और जब्ती पूरी होने के बाद, या गिरफ्तारी करने वाली अथॉरिटी द्वारा औपचारिक रूप से गिरफ्तारी दर्ज किए जाने के समय से शुरू मानना ​​"न केवल कानून की नजर में गलत है, बल्कि पूरी तरह से असंवैधानिक भी है"।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बिना 24 घंटे से ज्यादा समय तक हिरासत में रखा जाता है, तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इस अवधि की गिनती करते समय, गिरफ्तारी की जगह से मजिस्ट्रेट की अदालत तक पहुंचने में लगने वाले समय के अलावा किसी और समय को इसमें से नहीं घटाया जा सकता।
जस्टिस भुइयां की बेंच ने इस बात पर भी जोर दिया कि केवल 24 घंटे की संवैधानिक समय-सीमा का पालन कर लेने भर से ही हिरासत को सही नहीं ठहराया जा सकता। जांच एजेंसी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हिरासत की अवधि 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (BNSS) की धारा 58 के तहत उचित हो। BNSS की धारा 58 के अनुसार, बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस अधिकारी मामले की परिस्थितियों के हिसाब से उचित समय से ज़्यादा हिरासत में नहीं रख सकता। साथ ही, मजिस्ट्रेट के किसी विशेष आदेश के बिना, यह हिरासत 24 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकती (इसमें यात्रा में लगने वाला ज़रूरी समय शामिल नहीं है)।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब किसी आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, तो मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य है कि वह उस तारीख और समय को दर्ज करे जब उस व्यक्ति की आज़ादी छीनी गई थी। साथ ही, मजिस्ट्रेट को स्वतंत्र रूप से यह भी जांचना चाहिए कि क्या संवैधानिक समय-सीमा का पालन किया गया है या नहीं।
न्यायालय ने यह भी कहा कि भले ही हिरासत 24 घंटे के भीतर हो, फिर भी मजिस्ट्रेट को यह देखना चाहिए कि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए हिरासत की अवधि उचित थी या नहीं। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि हिरासत की अवधि उचित समय से ज़्यादा रही है, तो वह आगे की रिमांड देने से इनकार कर सकता है।
त्रिपुरा उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि अपीलकर्ताओं को ज़मानत पर रिहा किया जाए, जो विशेष न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन होगी।
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