नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में पांच मंजिला इमारत ढहने से सात लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार, 5 नवंबर 2026 को इस हादसे से जुड़े छह आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। आरोपियों पर गैर-इरादतन हत्या और लापरवाही से लोगों की जान खतरे में डालने सहित भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से मामले की न्यायिक प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है।यह दर्दनाक घटना छह सितंबर 2026 को दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में हुई थी। यहां स्थित पांच मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई थी। इमारत में छात्रों के लिए पेइंग गेस्ट (PG) आवास संचालित किया जा रहा था। हादसे में सात लोगों की जान चली गई थी, जबकि पांच अन्य घायल हुए थे। मृतकों में पांच छात्र और दो मजदूर शामिल थे। घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई थी और राहत एवं बचाव दलों को मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए अभियान चलाना पड़ा था।दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच के बाद छह लोगों को हादसे के लिए कथित तौर पर जिम्मेदार माना है। आरोपपत्र में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 भी शामिल की गई है, जो गैर-इरादतन हत्या से संबंधित है। इसके अतिरिक्त धारा 125(ए) के तहत लापरवाही या उतावलेपन से ऐसा कार्य करने का आरोप लगाया गया है, जिससे किसी व्यक्ति का जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ती है।
पुलिस ने जांच के दौरान इमारत की संरचना, निर्माण कार्य, मरम्मत से जुड़ी गतिविधियों और सुरक्षा मानकों के पालन की स्थिति का परीक्षण किया। जांच का मुख्य केंद्र यह रहा कि क्या भवन में किए जा रहे कार्यों के दौरान आवश्यक सावधानियां बरती गई थीं और क्या हादसे को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मौजूद थी।पुलिस ने पहले दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया था कि इस मामले में गिरफ्तार छह आरोपियों ने निर्माण, मरम्मत और भवन में बदलाव संबंधी कार्यों के दौरान पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं अपनाए थे। पुलिस के अनुसार, इन कथित लापरवाहियों के कारण ऐसी स्थिति बनी, जिससे वहां रहने वाले छात्रों और अन्य लोगों की जान खतरे में पड़ गई। हालांकि, आरोपियों की आपराधिक जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण अदालत में साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर होगा।सत्य निकेतन में हादसे का शिकार हुई इमारत में 'हॉस्टल डेज' नाम से पीजी संचालित किया जा रहा था। यह इलाका दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर के नजदीक है और यहां बड़ी संख्या में विद्यार्थी किराये के कमरों तथा पीजी आवासों में रहते हैं। ऐसे में इस घटना ने छात्रों के आवासीय भवनों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे।
हादसे के बाद सामने आई शुरुआती जानकारी के अनुसार, इमारत में अतिरिक्त मंजिलों के निर्माण और संरचनात्मक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की जांच की जा रही थी। पुलिस की प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि पुरानी इमारत की नींव और भार सहने की क्षमता को नजरअंदाज करते हुए अतिरिक्त निर्माण किया गया। इस मामले में भवन मालिकों और संचालन से जुड़े व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की गई।दिल्ली पुलिस ने घटना के बाद साउथ कैंपस थाने में प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच के दौरान इमारत के स्वामित्व, उसमें किए गए निर्माण और पीजी संचालन से संबंधित दस्तावेजों को भी जांच के दायरे में लिया गया। पुलिस ने संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की और हादसे के लिए संभावित जिम्मेदारियों का पता लगाने का प्रयास किया।मामले में भवन मालिक हरिराम गुप्ता, उनकी पत्नी उर्मिला गुप्ता और बेटे महेश गुप्ता सहित अन्य संबंधित व्यक्तियों के नाम सामने आए थे। पुलिस ने पीजी संचालन और निर्माण कार्य से जुड़े आरोपियों की भूमिका भी जांची। इस मामले में पीजी संचालक शुभम त्यागी ने सितंबर में अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया था।हादसे के बाद पुलिस की कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर न्यायालय में कई सुनवाइयां हुई थीं। सितंबर में अदालत ने कुछ आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर भी विचार किया। भवन मालिक हरिराम गुप्ता की जमानत याचिका खारिज होने की खबर सामने आई थी। इस दौरान मामले में आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी बढ़ाई गई थी।
घटना ने पीजी में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी थी। देश के अलग-अलग राज्यों से पढ़ाई करने दिल्ली आने वाले विद्यार्थी अक्सर विश्वविद्यालयों के आसपास स्थित निजी आवासों में रहते हैं। ऐसे भवनों में अग्नि सुरक्षा, निकासी मार्ग और संरचनात्मक मजबूती जैसी व्यवस्थाएं अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं।सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली में पुराने और असुरक्षित भवनों की पहचान तथा अवैध निर्माण के खिलाफ प्रभावी निगरानी की आवश्यकता पर भी चर्चा तेज हुई थी। दुर्घटना के बाद प्रशासनिक स्तर पर निरीक्षण और आवश्यक कार्रवाई की बात सामने आई थी। दिल्ली सरकार ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच कराने के निर्देश भी दिए थे।इस मामले में गैर-इरादतन हत्या की धारा लगाए जाने का विशेष महत्व है। सामान्य लापरवाही से जुड़े आरोपों के मुकाबले यह अधिक गंभीर आपराधिक प्रावधान है। हालांकि, किसी व्यक्ति पर धारा लगाए जाने का अर्थ यह नहीं है कि उसका अपराध सिद्ध हो गया है। अदालत अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों और बचाव पक्ष की दलीलों के आधार पर फैसला करेगी।
कानूनी प्रक्रिया के अनुसार, पुलिस द्वारा आरोपपत्र दाखिल किए जाने के बाद अदालत उसके तथ्यों और साक्ष्यों का परीक्षण करती है। इसके बाद आरोप तय करने तथा मामले की सुनवाई से संबंधित अगली प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। अभियोजन पक्ष को अदालत में यह साबित करना होगा कि आरोपियों की कथित गतिविधियों या लापरवाही और हादसे में हुई मौतों के बीच कानूनी रूप से आवश्यक संबंध मौजूद है।पीड़ित परिवारों के लिए यह मामला केवल कानूनी विवाद नहीं, बल्कि अपनों को खोने का गहरा दुख भी है। जिन परिवारों ने अपने बच्चों और परिजनों को इस हादसे में खोया, उनके लिए न्याय की उम्मीद अब अदालत की आगामी कार्यवाही से जुड़ी है।सत्य निकेतन की घटना ने एक बार फिर यह सवाल उठाया है कि घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में संचालित निजी छात्रावासों और पीजी भवनों में सुरक्षा मानकों का कितना पालन हो रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, पुराने भवनों में अतिरिक्त निर्माण या बड़े बदलाव करने से पहले संरचनात्मक सुरक्षा का उचित मूल्यांकन आवश्यक होता है।फिलहाल दिल्ली पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर जांच के निष्कर्ष अदालत के सामने रख दिए हैं। अब मामले में आगे की कार्रवाई न्यायालय के स्तर पर होगी। सात लोगों की जान लेने वाले इस हादसे में आरोपियों की जिम्मेदारी तय करने और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की दिशा में अदालत की आगामी सुनवाई महत्वपूर्ण होगी।