नई दिल्ली।भारतीय नौसेना की हवाई सुरक्षा क्षमता को और अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण रक्षा समझौता किया है। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार, 18 नवंबर 2026 को इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) के साथ 1,976.40 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर तैनात बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही पुराने होते तकनीकी उपकरणों और कलपुर्जों के प्रबंधन पर भी काम होगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस परियोजना से भारतीय नौसेना के युद्धपोतों की हवाई खतरों से निपटने की क्षमता बेहतर होगी। नई तकनीक और आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल से मौजूदा मिसाइल रक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी तथा लंबे समय तक उपयोगी बनाए रखने में मदद मिलेगी।
रक्षा सचिव की मौजूदगी में हुआ समझौता
रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह अनुबंध नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया।समझौते को 'अदर कैपिटल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर' के अंतर्गत अंतिम रूप दिया गया है।अनुबंध का मुख्य उद्देश्य भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर पहले से स्थापित बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम का उन्नयन और उसके पुराने होते उपकरणों का प्रबंधन करना है।इसके अंतर्गत मिसाइल रक्षा प्रणाली के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में व्यापक स्तर पर सुधार किए जाएंगे।रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अपग्रेडेशन के बाद नौसेना के प्लेटफॉर्म की हवाई रक्षा संबंधी क्षमताओं में बढ़ोतरी होगी।हालांकि मंत्रालय ने परियोजना पूरी होने की निश्चित समयसीमा और इससे संबंधित युद्धपोतों की संख्या सार्वजनिक नहीं की है।क्या है बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम?बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम एक जहाज आधारित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है।इसका उपयोग नौसेना के युद्धपोतों को हवा से आने वाले खतरों से बचाने के लिए किया जाता है।यह प्रणाली दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन और जहाजों को निशाना बनाने वाली मिसाइलों को रोकने के लिए विकसित की गई है।विशेष रूप से समुद्र की सतह के बेहद करीब उड़ने वाली एंटी-शिप मिसाइलें युद्धपोतों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं।बराक-1 जैसी पॉइंट डिफेंस प्रणाली का उद्देश्य ऐसे खतरों का मुकाबला करके संबंधित युद्धपोत की सुरक्षा करना है।यह लंबी दूरी की क्षेत्रीय वायु रक्षा प्रणाली से अलग होती है, क्योंकि इसका प्राथमिक उद्देश्य अपने आसपास के सीमित क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करना होता है।
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में होंगे बदलाव
नए अनुबंध के तहत बराक मिसाइल सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को अपग्रेड किया जाएगा।हार्डवेयर में बदलाव का अर्थ प्रणाली के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और संबंधित तकनीकी हिस्सों को आधुनिक बनाना है।वहीं सॉफ्टवेयर अपग्रेड से मौजूदा रक्षा प्रणाली की कार्यक्षमता और तकनीकी प्रबंधन को बेहतर बनाया जा सकता है।रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इन परिवर्तनों से मिसाइल सिस्टम की विशेषताओं में सुधार होगा और भारतीय नौसेना की हवाई रक्षा क्षमता अधिक प्रभावी बनेगी।आधुनिक समुद्री युद्ध में हवाई खतरे लगातार बदल रहे हैं। इसलिए युद्धपोतों पर लगे रक्षा उपकरणों को तकनीकी रूप से अद्यतन रखना आवश्यक है।हालांकि अनुबंध के अंतर्गत किन विशिष्ट उपकरणों को बदला जाएगा और प्रणाली की मारक दूरी में कितना सुधार होगा, इसकी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।
पुराने उपकरणों का भी होगा प्रबंधन
इस रक्षा समझौते में 'ऑब्सोलेसेंस मैनेजमेंट' यानी अप्रचलन प्रबंधन को विशेष महत्व दिया गया है।जब कोई सैन्य उपकरण लंबे समय तक उपयोग में रहता है, तब उसके कुछ इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों और तकनीकी हिस्सों का उत्पादन बंद हो सकता है।ऐसे में उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव चुनौतीपूर्ण बन जाता है।अप्रचलन प्रबंधन के तहत पुराने उपकरणों के लिए उपयुक्त आधुनिक विकल्प उपलब्ध कराने और प्रणाली को परिचालन योग्य बनाए रखने का प्रयास किया जाता है।बराक मिसाइल सिस्टम के आधुनिकीकरण का यह पहलू महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भारतीय नौसेना अपने मौजूदा रक्षा उपकरणों का प्रभावी उपयोग जारी रख सकेगी।नई प्रणाली खरीदने के बजाय पहले से उपलब्ध उपकरणों को अपग्रेड करना भी कुछ परिस्थितियों में उपयोगी विकल्प हो सकता है।इस परियोजना में तकनीकी बदलावों के साथ मौजूदा प्रणाली की उपयोगिता बनाए रखने पर ध्यान दिया जाएगा।
भारतीय नौसेना में लंबे समय से तैनात है बराक
भारतीय नौसेना ने बराक-1 मिसाइल रक्षा प्रणाली को वर्ष 2000 के आसपास अपने बेड़े में शामिल करना शुरू किया था।कारगिल संघर्ष के बाद भारतीय युद्धपोतों की एंटी-मिसाइल सुरक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया गया था।बराक प्रणाली भारतीय नौसेना के कई महत्वपूर्ण युद्धपोतों पर तैनात रही है।इनमें विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य, दिल्ली श्रेणी के विध्वंसक और शिवालिक तथा ब्रह्मपुत्र श्रेणी के युद्धपोत शामिल हैं।नौसेना के लिए ऐसे रक्षा उपकरण महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि समुद्र में परिचालन के दौरान जहाजों को संभावित हवाई और मिसाइल खतरों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है।नए अनुबंध के माध्यम से इन्हीं मौजूदा रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाए रखने की योजना है।
भारत और इजरायल के रक्षा सहयोग को मजबूती
भारत और इजरायल लंबे समय से रक्षा उपकरणों और सैन्य तकनीक के क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं।इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज दोनों देशों के रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण औद्योगिक साझेदार रही है।इस कंपनी ने भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के साथ बराक-8 मिसाइल रक्षा प्रणाली के विकास में भी सहयोग किया है।बराक-8 एक अलग और अधिक लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है।वहीं बुधवार को किया गया नया अनुबंध भारतीय नौसेना के मौजूदा बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम के आधुनिकीकरण से संबंधित है।इस प्रकार यह समझौता नए मिसाइल सिस्टम की खरीद के बजाय पहले से उपलब्ध रक्षा क्षमता को बेहतर बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है।
भविष्य की स्वदेशी मिसाइल प्रणाली पर भी काम
भारत अपनी नौसैनिक रक्षा जरूरतों के लिए स्वदेशी मिसाइल प्रणालियां विकसित करने पर भी काम कर रहा है।DRDO द्वारा वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल (VL-SRSAM) प्रणाली विकसित की जा रही है।इस प्रणाली का उद्देश्य भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को कम दूरी के हवाई खतरों से बचाने की क्षमता प्रदान करना है।बराक-1 को भविष्य में इस स्वदेशी प्रणाली से बदलने की योजना बताई गई है।हालांकि जब तक नई प्रणाली पूरी तरह परिचालन के लिए उपलब्ध नहीं हो जाती, तब तक मौजूदा मिसाइल रक्षा प्रणालियों की उपयोगिता बनाए रखना महत्वपूर्ण है।इसी संदर्भ में बराक मिसाइल सिस्टम का आधुनिकीकरण नौसेना की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक हो सकता है।
समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम
भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में देश के समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए कार्य करती है।समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा और नौसैनिक अभियानों के दौरान युद्धपोतों की परिचालन क्षमता बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है।ऐसे में आधुनिक हवाई रक्षा उपकरण नौसेना की समग्र सुरक्षा व्यवस्था का आवश्यक हिस्सा हैं।1,976.40 करोड़ रुपये के नए समझौते से भारतीय नौसेना के मौजूदा बराक मिसाइल सिस्टम की तकनीकी क्षमताओं और रखरखाव व्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद है।रक्षा मंत्रालय का कहना है कि परियोजना पूरी होने पर युद्धपोतों की हवाई रक्षा क्षमता और मजबूत होगी।फिलहाल अनुबंध पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। अब इसके अंतर्गत निर्धारित तकनीकी उन्नयन और उपकरणों के अप्रचलन प्रबंधन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
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