नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2,814 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दिए जाने का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने भविष्य की तकनीकों के विकास में भारत की क्षमता मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका संदेश है कि भारत को केवल नई तकनीकों का उपयोग करने वाला देश नहीं, बल्कि उन्हें विकसित करने की क्षमता रखने वाला राष्ट्र भी बनना चाहिए।केंद्र सरकार ने बुधवार, 4 नवंबर 2026 को महत्वपूर्ण खनिजों की प्रोसेसिंग के लिए पूंजीगत व्यय सहायता योजना को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य देश में लिथियम और निकेल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की प्रोसेसिंग क्षमता विकसित करना, आयात पर निर्भरता कम करना तथा इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों को मजबूती प्रदान करना है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को स्वीकृति दी गई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा।
महत्वपूर्ण खनिजों के लिए 2,814 करोड़ रुपये की योजना
केंद्र सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण के लिए आधुनिक संयंत्र स्थापित करना है।वर्तमान में भारत कई महत्वपूर्ण खनिजों के परिष्कृत उत्पादों और उच्च शुद्धता वाले पदार्थों के लिए विदेशी आपूर्ति पर निर्भर है। इन खनिजों का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रक्षा क्षेत्र में किया जाता है।सरकार का मानना है कि देश में इन खनिजों की प्रोसेसिंग क्षमता विकसित होने से घरेलू उद्योगों को आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता बेहतर होगी।इससे आयात पर निर्भरता कम करने के साथ-साथ वैश्विक आपूर्ति शृंखला में आने वाली बाधाओं का प्रभाव भी सीमित किया जा सकेगा।
चार नए प्रोसेसिंग संयंत्रों को मिलेगा समर्थन
सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के तहत महत्वपूर्ण खनिजों के चार प्रोसेसिंग संयंत्र स्थापित करने के लिए पूंजीगत सहायता दी जाएगी।इनमें दो संयंत्र लिथियम और दो संयंत्र निकेल की प्रोसेसिंग के लिए होंगे।प्रत्येक लिथियम संयंत्र की न्यूनतम क्षमता 30 हजार टन और प्रत्येक निकेल संयंत्र की न्यूनतम क्षमता 50 हजार टन निर्धारित की गई है।योजना के अंतर्गत पात्र निवेश पर 30 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। लिथियम प्रोसेसिंग परियोजना के लिए अधिकतम 500 करोड़ रुपये और निकेल प्रोसेसिंग परियोजना के लिए अधिकतम 900 करोड़ रुपये की सहायता का प्रावधान है।इसके अतिरिक्त निकेल के प्रसंस्करण के दौरान कोबाल्ट को सह-उत्पाद के रूप में प्राप्त करने की संभावना भी योजना में शामिल है।
इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी उद्योग को फायदा
इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी निर्माण उद्योग पर पड़ सकता है।लिथियम और निकेल आधुनिक बैटरी प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण खनिज हैं। इनका उपयोग इलेक्ट्रिक कारों, दोपहिया वाहनों और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में किया जाता है।भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार बढ़ने के साथ बैटरी निर्माण के लिए आवश्यक खनिजों की मांग भी बढ़ रही है।विशेषज्ञों के अनुसार, यदि देश में उच्च गुणवत्ता वाले खनिज उत्पादों की उपलब्धता बढ़ती है, तो भारतीय कंपनियों को विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर अपनी निर्भरता घटाने में मदद मिल सकती है।हालांकि, इसका वास्तविक लाभ परियोजनाओं के समय पर पूरा होने, तकनीकी क्षमता विकसित होने और उत्पादन लागत पर निर्भर करेगा।
भविष्य की तकनीकों पर प्रधानमंत्री का जोर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को मजबूत बनाने पर जोर देते रहे हैं।हाल में आयोजित इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2026 में भी उन्होंने कहा था कि भारत को भविष्य की तकनीकों के विकास में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिक अनुसंधान, स्वदेशी तकनीक और नवाचार को विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ा था।महत्वपूर्ण खनिजों की प्रोसेसिंग के लिए नई योजना इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इसका उद्देश्य देश में ऐसी औद्योगिक क्षमताएं तैयार करना है, जो आने वाले वर्षों में नई तकनीकों के निर्माण के लिए जरूरी होंगी।
चीन सहित विदेशी आपूर्ति पर निर्भरता कम करने की कोशिश
दुनिया में महत्वपूर्ण खनिजों की प्रोसेसिंग कुछ सीमित देशों में केंद्रित है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधों में तनाव, निर्यात प्रतिबंध और आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में कई उद्योग प्रभावित हो सकते हैं।
भारत भी इन चुनौतियों से पूरी तरह अलग नहीं है।
लिथियम, निकेल और कोबाल्ट जैसे खनिजों की घरेलू प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाना इसलिए आर्थिक सुरक्षा के साथ रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।सरकार की नई योजना से भारत में खनिजों के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे देश केवल कच्चे खनिजों के आयात या उपलब्धता तक सीमित रहने के बजाय उनके परिष्कृत उत्पादों के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ सकेगा।
कंपनियों का चयन कैसे होगा?
योजना का लाभ लेने वाली कंपनियों का चयन दो चरणों में किया जाएगा।पहले चरण में आवेदन करने वाली कंपनियों की तकनीकी योग्यता का मूल्यांकन होगा। इसके बाद पात्र कंपनियां वित्तीय बोली प्रक्रिया में भाग ले सकेंगी।प्रत्येक खनिज के लिए दो लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। चयन में सरकार से सबसे कम पूंजीगत सहायता मांगने वाले पात्र प्रस्तावों को प्राथमिकता मिलेगी।स्वीकृत सहायता का भुगतान परियोजना की निर्धारित प्रगति से जुड़े तीन चरणों में किया जाएगा। इससे सरकारी धन के उपयोग और परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी में मदद मिलेगी।
राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मिलेगी मजबूती
केंद्र सरकार इससे पहले जनवरी 2025 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दे चुकी है।इस मिशन के लिए 16,300 करोड़ रुपये के सरकारी व्यय का प्रावधान किया गया था। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की खोज, खनन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण सहित पूरी आपूर्ति शृंखला को मजबूत करना है।नई 2,814 करोड़ रुपये की योजना इसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
रोजगार और निवेश की संभावनाएं
नई प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना से खनन, इंजीनियरिंग, मशीनरी निर्माण और संबंधित औद्योगिक सेवाओं में निवेश की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।इन परियोजनाओं के निर्माण और संचालन के दौरान तकनीकी विशेषज्ञों, इंजीनियरों और कुशल कर्मचारियों की जरूरत होगी।हालांकि, सरकार ने इस योजना के माध्यम से पैदा होने वाले रोजगारों की कोई निश्चित संख्या सार्वजनिक नहीं की है।इसके बावजूद उद्योग जगत के लिए यह निर्णय महत्वपूर्ण है, क्योंकि खनिजों की घरेलू प्रोसेसिंग क्षमता विकसित होने से भारतीय कंपनियों को भविष्य की तकनीकों के लिए जरूरी सामग्री देश में ही उपलब्ध कराने का रास्ता खुलेगा।कुल मिलाकर, मोदी सरकार का यह फैसला महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ी पहल है। आने वाले वर्षों में योजना का वास्तविक प्रभाव इस बात से तय होगा कि प्रस्तावित संयंत्र कितनी तेजी से स्थापित होते हैं और वे देश की औद्योगिक जरूरतों को किस हद तक पूरा कर पाते हैं।