New Delhi : पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से अपनी अपील वापस ले ली। यह अपील कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ थी जिसमें राज्य की उस पॉलिसी को रद्द कर दिया गया था, जिसके तहत 75 मुस्लिम समुदायों समेत 77 समुदायों को OBC लिस्ट में शामिल किया गया था।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने अपील वापस लेने की इजाज़त दे दी। राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया था कि राज्य कैबिनेट ने अपील वापस लेने का फ़ैसला किया है।
हाल ही में, पश्चिम बंगाल विधानसभा ने दो बिल पास किए हैं। इन बिलों के ज़रिए पिछली तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार द्वारा बनाए गए उन कानूनों में संशोधन किया गया है जो राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण से जुड़े हैं।
इससे पहले, ममता बनर्जी की सरकार ने हाई कोर्ट के 22 मई, 2024 के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने 2010-12 के दौरान राज्य सरकार के उन आदेशों को रद्द कर दिया था जिनके तहत 77 जातियों को OBC कैटेगरी में शामिल किया गया था।
हाई कोर्ट ने OBC लिस्ट में 77 जातियों को शामिल करने के फ़ैसले को रद्द करते हुए इस वर्गीकरण को "ग़ैर-कानूनी और असंवैधानिक" करार दिया था।
कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि इन जातियों को शामिल करने का एकमात्र आधार धर्म था। कोर्ट ने इस कदम को चुनावी फ़ायदे के लिए किसी समुदाय को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश बताया।