नई दिल्ली: देश की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच बयानबाजी एक बार फिर तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक मंच पर खुली बहस करने की चुनौती दोहराई है। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री से किसी भी मंच पर और किसी भी समय चर्चा करने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी की इस चुनौती पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि यदि कांग्रेस नेता वास्तव में गंभीर मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, तो उन्हें सोशल मीडिया पर चुनौती देने के बजाय संसद में आकर बहस करनी चाहिए। इस विवाद के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है।
राहुल गांधी ने मंगलवार, 3 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपना राजनीतिक हमला और तेज करते हुए खुली बहस की चुनौती दोहराई। उन्होंने प्रधानमंत्री से विदेशी संबंधों, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते, उद्योगपति गौतम अदाणी से जुड़े विवादों और जेफरी एपस्टीन मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने की मांग की। राहुल गांधी का कहना है कि देश के सामने कई गंभीर सवाल हैं, जिन पर प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से जवाब देना चाहिए। इससे पहले सोमवार को भी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को खुली बहस की चुनौती दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री विदेशी ताकतों के समर्थन से सत्ता में आए और अब भी उन्हें बाहरी मदद मिल रही है। हालांकि, राहुल गांधी के इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री से कहा कि यदि उन्हें उनके आरोप गलत लगते हैं, तो वे सार्वजनिक बहस के माध्यम से जवाब दे सकते हैं।
राहुल गांधी की प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान के बाद सामने आई थी, जिसमें उन्होंने विपक्षी दलों पर देश को अस्थिर करने वाली ताकतों का समर्थन करने और सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रम फैलाने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने इन आरोपों का विरोध करते हुए सवाल उठाया कि विपक्ष को देशविरोधी बताने का आधार क्या है।
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर भी अपनी चुनौती को दोहराया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उनके साथ किसी भी सार्वजनिक मंच पर बहस कर सकते हैं। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि उनके द्वारा लगाए गए विदेशी संबंधों के आरोपों को लेकर प्रधानमंत्री ने अब तक मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं किया। कांग्रेस नेता ने इस मुद्दे पर सरकार से स्पष्ट जवाब देने की मांग की। राहुल गांधी की इस चुनौती पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद चर्चा और बहस का सबसे महत्वपूर्ण मंच है। यदि नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहते हैं, तो उन्हें संसद की कार्यवाही में भाग लेकर अपने मुद्दे उठाने चाहिए।
वित्त मंत्री ने राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं के प्रति पर्याप्त सम्मान नहीं दिखाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी की जिम्मेदारी है कि वे संसद की गरिमा बनाए रखें और महत्वपूर्ण विषयों पर सदन के भीतर गंभीर चर्चा करें। निर्मला सीतारमण ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर (SIR) और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम से जुड़े विवादों का भी उल्लेख किया। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि यदि उन्हें इन मुद्दों पर सवाल उठाने हैं, तो संसद में आकर सरकार से जवाब मांगें।
वित्त मंत्री का कहना था कि सोशल मीडिया पर बार-बार बहस की चुनौती देना और संसदीय मंच का उपयोग नहीं करना राजनीतिक गंभीरता पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने राहुल गांधी से संसद के भीतर भी बहस के उन्हीं मानकों का पालन करने को कहा, जिनकी अपेक्षा वह दूसरों से करते हैं। इस राजनीतिक विवाद में भाजपा के अन्य नेताओं ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता की चुनौती पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी वर्ष 2014 से स्वयं से ही बहस करते आ रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस को गंभीर राजनीतिक सवालों पर संसद में चर्चा करनी चाहिए।
वहीं कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री को खुली बहस की चुनौती को राजनीतिक जवाबदेही से जोड़कर प्रस्तुत किया जा रहा है। पार्टी का तर्क है कि प्रधानमंत्री को विपक्ष के सवालों का सार्वजनिक रूप से जवाब देना चाहिए ताकि देश की जनता दोनों पक्षों के विचार सीधे सुन सके। राहुल गांधी ने अपनी चुनौती को लेकर जनता की राय जानने की भी कोशिश की। रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से पूछा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बीच खुली बहस होनी चाहिए। उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से भी प्रधानमंत्री को बहस के लिए तैयार करने की अपील की।
इस पूरे मामले में विदेशी संबंधों और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का मुद्दा भी चर्चा के केंद्र में है। राहुल गांधी लंबे समय से सरकार की आर्थिक नीतियों, विदेश नीति और बड़े औद्योगिक समूहों के साथ उसके संबंधों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। वहीं भाजपा लगातार कांग्रेस नेता के आरोपों को राजनीतिक और तथ्यहीन बताती रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच सार्वजनिक बहस की मांग भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण विषय है। भारत में आम चुनावों के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों की तरह प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदारों के बीच नियमित और औपचारिक टेलीविजन बहस की स्थापित परंपरा नहीं है। हालांकि, संसद में सरकार और विपक्ष के बीच विभिन्न विषयों पर चर्चा की संवैधानिक व्यवस्था मौजूद है।
राहुल गांधी की चुनौती से एक बार फिर यह बहस शुरू हुई है कि क्या देश के शीर्ष राजनीतिक नेताओं के बीच सार्वजनिक मंच पर सीधी चर्चा होनी चाहिए। समर्थकों का मानना है कि इससे जनता को नेताओं की नीतियों और विचारों को समझने का अवसर मिल सकता है। दूसरी ओर भाजपा का जोर इस बात पर है कि संसद पहले से ही सरकार और विपक्ष के बीच जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रमुख लोकतांत्रिक मंच है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राहुल गांधी की ताजा सार्वजनिक बहस की चुनौती स्वीकार किए जाने की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि, निर्मला सीतारमण सहित भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट है कि सत्तापक्ष इस मुद्दे पर संसद में चर्चा को प्राथमिकता दे रहा है।