नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सरकारी अधिकारियों की तुलना भगवान हनुमान से करने संबंधी कथित टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका अदालत ने खारिज कर दी। यह मामला सितंबर 2025 में दिल्ली में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए बयान से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री की टिप्पणी से भगवान हनुमान के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मुख्यमंत्री के बयान से कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता। पुलिस की दलीलों और मामले से संबंधित तथ्यों के सामने आने के बाद अदालत ने एफआईआर दर्ज करने की मांग स्वीकार नहीं की।
क्या है पूरा मामला?
यह पूरा विवाद 23 सितंबर 2025 को आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम से शुरू हुआ था। उस दिन दिल्ली के आईएसबीटी कश्मीरी गेट में दिल्ली से उत्तर प्रदेश के बड़ौत तक डीटीसी बस सेवाओं की शुरुआत के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद थीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर टिप्पणी की थी।शिकायतकर्ता राम निवास शर्मा के अनुसार, मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में दिल्ली सरकार के अधिकारियों की तुलना भगवान हनुमान से की थी। आरोप था कि उन्होंने कहा था कि अधिकारियों को अपनी शक्तियां तभी याद आती हैं, जब उनकी पूंछ में आग लगती है। शिकायतकर्ता ने इस बयान को धार्मिक भावनाओं से जोड़ते हुए आपत्ति जताई थी।उनका कहना था कि सार्वजनिक मंच से इस तरह की टिप्पणी करना भगवान हनुमान का अपमान है और इससे धार्मिक आस्था रखने वाले लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसी आधार पर उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई की मांग की थी।
शिकायतकर्ता ने किस आधार पर मांगी थी कार्रवाई?
राम निवास शर्मा ने मुख्यमंत्री के कथित बयान को लेकर कानूनी शिकायत दाखिल की थी। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 का हवाला देते हुए आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री की टिप्पणी जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली थी। शिकायतकर्ता का कहना था कि भगवान हनुमान हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय हैं और उनकी तुलना सरकारी अधिकारियों की कार्यशैली से करते समय इस्तेमाल किए गए शब्द अनुचित थे।शिकायतकर्ता ने अदालत से मांग की थी कि मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाए, ताकि मामले की विधिवत जांच हो सके और कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए कानूनी कार्रवाई की जा सके।यह शिकायत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 223 के तहत अदालत के समक्ष रखी गई थी। शिकायतकर्ता का जोर इस बात पर था कि कथित बयान किसी निजी बातचीत का हिस्सा नहीं था, बल्कि सरकारी कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से दिया गया था, जहां अधिकारी और आम लोग मौजूद थे।
दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट में क्या कहा?
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने से इनकार किया था। पुलिस का कहना था कि पूरे भाषण को संदर्भ से अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए।पुलिस के मुताबिक, मुख्यमंत्री की टिप्पणी का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों की कार्यशैली और उनकी जिम्मेदारियों को लेकर बात करना था। उनके पूरे संबोधन को देखने पर यह स्पष्ट होता है कि वह सरकारी कर्मचारियों के काम और समर्पण की सराहना कर रही थीं। साथ ही उनके बयान में भगवान हनुमान के प्रति सम्मान का भाव भी था।पुलिस ने अदालत को बताया कि उपलब्ध भाषण और उसके संदर्भ के आधार पर ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया, जिसमें मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की आवश्यकता हो। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता और एफआईआर दर्ज करने का पर्याप्त आधार भी सामने नहीं आया है।इस मामले में पुलिस की ओर से भाषण की प्रतिलिपि और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की प्रमाणिकता से संबंधित भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) का प्रमाणपत्र भी अदालत में प्रस्तुत किया गया था।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला
शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्वनी पंवार ने शिकायतकर्ता राम निवास शर्मा की याचिका पर फैसला सुनाया। अदालत ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया।इस फैसले के साथ ही सितंबर 2025 में दिए गए कथित बयान को लेकर मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की शिकायतकर्ता की कोशिश को झटका लगा है। अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश नहीं दिया।गौरतलब है कि इससे पहले 3 अक्टूबर को अदालत ने दिल्ली पुलिस को मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद पुलिस ने 15 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता। पुलिस की इस रिपोर्ट के बाद मामले में आगे की सुनवाई हुई और अब 6 नवंबर को याचिका खारिज कर दी गई।
राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से क्यों अहम है फैसला?
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से जुड़ा यह मामला केवल एक कथित बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें सार्वजनिक जीवन में दिए जाने वाले बयानों, धार्मिक भावनाओं और अभिव्यक्ति की जिम्मेदारी जैसे मुद्दे भी सामने आए। किसी जनप्रतिनिधि की ओर से सार्वजनिक मंच पर कही गई बात को लेकर आपत्ति दर्ज कराना और उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अपनाना लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। वहीं, किसी बयान की कानूनी स्थिति तय करते समय उसके पूरे संदर्भ और उपलब्ध साक्ष्यों को देखना भी महत्वपूर्ण होता है।इस प्रकरण में शिकायतकर्ता ने जहां धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगाया, वहीं दिल्ली पुलिस ने पूरे भाषण के संदर्भ को आधार बनाकर एफआईआर के लिए आवश्यक संज्ञेय अपराध से इनकार किया। अदालत के फैसले से फिलहाल मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग पर विराम लग गया है।यह मामला एक बार फिर यह सवाल भी सामने लाता है कि सार्वजनिक मंचों पर दिए जाने वाले बयानों की व्याख्या करते समय केवल एक वाक्य के बजाय उसके पूरे संदर्भ को समझना कितना जरूरी है।फिलहाल 6 नवंबर को आए अदालत के फैसले में शिकायतकर्ता की एफआईआर दर्ज कराने की मांग खारिज हो गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को इस मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। हालांकि, याचिका खारिज होने को किसी व्यापक कानूनी सिद्धांत या सभी संभावित कानूनी उपायों पर अंतिम निर्णय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अदालत का फैसला इस शिकायत में एफआईआर दर्ज कराने की मांग तक सीमित है।
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