जनगणना का दूसरा चरण शुरू, 40 सवालों के जवाब ऑनलाइन देने होंगे
दिसंबर से घर-घर पहुंचेंगे कर्मचारी
नई दिल्ली। देश में जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना (Population Enumeration) की स्व-गणना प्रक्रिया सोमवार, 16 नवंबर 2026 से चार राज्यों में शुरू हो गई है। इस चरण में गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के गैर-बर्फीले क्षेत्रों के नागरिक ऑनलाइन माध्यम से अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। स्व-गणना की सुविधा 30 नवंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। इसके बाद 1 दिसंबर से जनगणना कर्मचारी घर-घर जाकर परिवारों और व्यक्तियों की जानकारी एकत्र करेंगे।केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय और भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय की ओर से इस संबंध में जानकारी जारी की गई है। इस बार जनगणना प्रक्रिया में डिजिटल तकनीक का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पहली बार नागरिकों को स्वयं ऑनलाइन माध्यम से अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करने की सुविधा दी गई है। इसका उद्देश्य जनगणना प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक, व्यवस्थित और प्रभावी बनाना है।
इन चार राज्यों में शुरू हुई स्व-गणना
जनगणना 2027 के दूसरे चरण की स्व-गणना सुविधा चार राज्यों में शुरू की गई है। इनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के गैर-बर्फीले क्षेत्र शामिल हैं।इन राज्यों में विधानसभा चुनावों की तैयारियों को देखते हुए जनसंख्या गणना का कार्यक्रम पहले निर्धारित किया गया है। नागरिक 16 नवंबर से 30 नवंबर तक आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार का विवरण ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।सरकार के अनुसार, इन राज्यों और संबंधित क्षेत्रों में 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक घर-घर जाकर जनसंख्या गणना की जाएगी। इसके बाद 5 से 9 जनवरी 2027 तक संशोधन और छूटे हुए परिवारों को शामिल करने के लिए अतिरिक्त चरण चलाया जाएगा।इन राज्यों और क्षेत्रों के लिए जनगणना की संदर्भ तिथि 5 जनवरी 2027 की मध्यरात्रि निर्धारित की गई है।
40 सवालों के देने होंगे जवाब
स्व-गणना के दौरान परिवार के सदस्यों और घर से संबंधित कुल 40 निर्धारित सवालों के जवाब देने होंगे। इनमें जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक, शैक्षणिक, भाषा, प्रवास, प्रजनन और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल हैं।नागरिकों को परिवार का विवरण सावधानीपूर्वक भरना होगा, ताकि जनगणना के आंकड़ों में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे। सफलतापूर्वक जानकारी जमा करने के बाद प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट स्व-गणना पहचान संख्या यानी Self-Enumeration ID (SE ID) मिलेगी।इस पहचान संख्या को सुरक्षित रखना जरूरी होगा। जब दिसंबर में जनगणना कर्मचारी घर पहुंचेंगे, तब परिवार को यह संख्या उपलब्ध करानी होगी। इसके माध्यम से ऑनलाइन दर्ज की गई जानकारी को आगे की जनगणना प्रक्रिया से जोड़ा जा सकेगा।
कैसे करें ऑनलाइन स्व-गणना?
नागरिक अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर के माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर स्व-गणना कर सकते हैं।ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए नागरिकों को मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन करना होगा। प्राथमिकता उस मोबाइल नंबर को दी गई है, जिसका इस्तेमाल जनगणना के पहले चरण में पंजीकरण के दौरान किया गया था।इसके बाद परिवार से संबंधित आवश्यक विवरण भरने होंगे। सभी 40 सवालों के जवाब देने और जानकारी की जांच करने के बाद फॉर्म जमा किया जा सकता है। सफल सबमिशन के बाद मिलने वाली SE ID को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना होगा।यह सुविधा नागरिकों को अपनी सुविधानुसार ऑनलाइन जानकारी भरने का अवसर देती है। हालांकि, ऑनलाइन स्व-गणना करने के बाद भी जनगणना कर्मचारी घर आएंगे और आवश्यक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करेंगे।
1 दिसंबर से घर-घर पहुंचेंगे जनगणना कर्मचारी
स्व-गणना की अवधि समाप्त होने के बाद 1 दिसंबर 2026 से जनगणना कर्मचारी चारों राज्यों के निर्धारित क्षेत्रों में घर-घर पहुंचेंगे। यह अभियान 4 जनवरी 2027 तक चलेगा।इस दौरान जिन परिवारों ने ऑनलाइन स्व-गणना कर ली होगी, वे कर्मचारियों को अपनी SE ID उपलब्ध कराएंगे। इससे ऑनलाइन दर्ज जानकारी को संबंधित परिवार के रिकॉर्ड से मिलाने में सहायता मिलेगी।जिन परिवारों ने ऑनलाइन स्व-गणना नहीं की होगी, उनके घर जाकर कर्मचारी निर्धारित प्रश्नों के माध्यम से जानकारी एकत्र करेंगे। इसका अर्थ है कि ऑनलाइन फॉर्म भरना अनिवार्य नहीं है। जो लोग डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, उनकी जानकारी घर-घर जाकर होने वाली गणना के दौरान भी दर्ज की जाएगी।
बाकी राज्यों में अलग होगा कार्यक्रम
जनगणना 2027 का यह चरण पूरे देश में एक साथ शुरू नहीं हुआ है। शेष राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जनसंख्या गणना का कार्यक्रम अलग समय पर आयोजित किया जाएगा।इन क्षेत्रों में स्व-गणना की सुविधा 10 जनवरी से 24 जनवरी 2027 तक उपलब्ध रहेगी। इसके बाद 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक जनगणना कर्मचारी घर-घर जाकर जनसंख्या गणना करेंगे। इसके लिए संशोधन का चरण 1 से 5 मार्च 2027 तक निर्धारित किया गया है।इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 की मध्यरात्रि होगी। मणिपुर में फिलहाल जनगणना के कार्यक्रम के लिए अलग अधिसूचना का इंतजार रहेगा।
पहली बार डिजिटल माध्यम से हो रही जनगणना
जनगणना 2027 में डिजिटल तकनीक का व्यापक इस्तेमाल किया जा रहा है। स्व-गणना की सुविधा 16 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराई गई है, जिससे अलग-अलग भाषाई क्षेत्रों के नागरिक आसानी से अपनी जानकारी दर्ज कर सकें।इससे लोगों को जनगणना कर्मचारियों के आने से पहले ही परिवार का विवरण भरने का अवसर मिलेगा। साथ ही डिजिटल पहचान संख्या के माध्यम से दर्ज जानकारी को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।सरकार के अनुसार, जनगणना अधिनियम 1948 के तहत एकत्र की गई सभी व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। इसका उपयोग केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों और विकास संबंधी योजनाओं के निर्माण के लिए किया जाएगा।
विकास योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे आंकड़े
जनगणना से प्राप्त आंकड़े देश की जनसंख्या, परिवारों की स्थिति, शिक्षा, रोजगार, आवास और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को समझने में मदद करते हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर सरकार विभिन्न विकास योजनाओं और सार्वजनिक सुविधाओं की जरूरतों का आकलन कर सकती है।शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, आवास, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं की योजना तैयार करने में जनसंख्या संबंधी सटीक जानकारी महत्वपूर्ण होती है।फिलहाल गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के गैर-बर्फीले क्षेत्रों में जनगणना 2027 के दूसरे चरण की स्व-गणना शुरू हो चुकी है। नागरिक 30 नवंबर तक ऑनलाइन अपना विवरण जमा कर सकते हैं। इसके बाद दिसंबर से घर-घर जाकर जनसंख्या गणना का काम शुरू होगा।