New Delhi , नई दिल्ली: लोकसभा में सोमवार को कई अहम बिल पेश किए जाने हैं, जिनमें ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल, 2026, माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026, केरल (नाम में बदलाव) बिल, 2026 और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2026 शामिल हैं।
केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल, 2026 पेश करने की अनुमति मांगेंगे। इस बिल का मकसद अलग-अलग ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और सेवा की शर्तों में दक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता लाना है। इस बिल में नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाने और इससे जुड़े कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव भी है।केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1957 में और संशोधन करने के लिए बिल पेश करने की अनुमति मांगेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केरल (नाम में बदलाव) बिल, 2026 पेश करने की अनुमति मांगेंगे, जिसका मकसद केरल राज्य का नाम बदलना है।शाह नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2026 पेश करने की अनुमति भी मांगेंगे, जिसका मकसद नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक्ट, 1962 में और संशोधन करना है।
कामकाज की सूची में कई केंद्रीय मंत्रियों - जैसे गजेंद्र सिंह शेखावत, जयंत चौधरी, पंकज चौधरी, कीर्ति वर्धन सिंह, सुकांत मजूमदार और तोखन साहू - द्वारा सदन के पटल पर कागजात रखना भी शामिल है।वहीं, राज्यसभा में बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, 2026 पर विचार और उसे पारित करने का कार्यक्रम है।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यह बिल पेश करेंगी। इसका मकसद बैंकर्स की किताबों से जुड़े सबूतों के लिए कानून बनाना और इसे आज के डिजिटल बैंकिंग तौर-तरीकों के अनुरूप बनाना है।उच्च सदन टैक्सेशन एंड अदर लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल, 2026 पर भी विचार करेगा। इस बिल का मकसद फाइनेंस एक्ट, 2026 में संशोधन के अलावा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 और इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 में भी संशोधन करना है।