दिवाली मिलन में कांग्रेस नेताओं के तीखे तेवर, नागरिक अधिकारों पर उठाए सवाल

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आवास पर शुक्रवार को आयोजित 'दिवाली मंगल मिलन' कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने त्योहार की शुभकामनाओं के साथ कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। विशेष रूप से विरोध-प्रदर्शनों के अधिकार, नागरिकता से जुड़े मुद्दों, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। कार्यक्रम में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और सांसद शामिल हुए, जिन्होंने संगठनात्मक एकजुटता का संदेश भी दिया।राहुल गांधी के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने एक-दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं दीं। त्योहार के अवसर पर आयोजित इस मुलाकात को पार्टी के भीतर आपसी संवाद और एकजुटता बढ़ाने के अवसर के रूप में देखा गया। कार्यक्रम में शामिल नेताओं ने कहा कि त्योहार केवल खुशियां मनाने का अवसर नहीं, बल्कि समाज में भाईचारे और सहयोग की भावना को मजबूत करने का भी माध्यम हैं।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि त्योहारों पर परिवार के सदस्य एक साथ आते हैं और इसी तरह कांग्रेस परिवार भी एकजुट हुआ है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के नेताओं ने आपस में मुलाकात की और दिवाली की शुभकामनाएं साझा कीं।हालांकि, इस आयोजन के दौरान राजनीतिक मुद्दों पर भी बयान सामने आए। कांग्रेस नेताओं ने देश में लोकतांत्रिक अधिकारों और विरोध-प्रदर्शन की स्वतंत्रता को लेकर चिंता जताई। पार्टी का कहना है कि लोकतंत्र में नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने और सरकार की नीतियों का विरोध करने का संवैधानिक अधिकार है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों की ओर से उठाए जाने वाले सवालों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है।कांग्रेस ने नागरिकता और मतदाता अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। विशेष रूप से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को लेकर पार्टी नेताओं ने सवाल उठाए। कांग्रेस का आरोप है कि मतदाता सूचियों में संशोधन की प्रक्रिया के दौरान पात्र नागरिकों के नाम हटने की आशंका बनी हुई है। पार्टी ने मांग की कि चुनाव आयोग मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संचालित करे।

कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने मतदाता पहचान पत्र और सरकारी योजनाओं से जुड़े अधिकारों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने एक केंद्रीय मंत्री के कथित बयान का उल्लेख करते हुए आशंका जताई कि यदि सरकारी योजनाओं का लाभ मतदाता पहचान पत्र से जोड़ा गया, तो मतदाता सूची से नाम हटने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने लोगों से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की अपील की। हालांकि, मतदाता सूची से नाम हटने का अर्थ अपने आप भारतीय नागरिकता समाप्त होना नहीं है और न ही इससे सभी सरकारी योजनाओं की पात्रता स्वतः खत्म होती है।राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा के विरोध-प्रदर्शनों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आमतौर पर विपक्षी दल सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन अब सत्ताधारी दल स्वयं प्रदर्शन कर रहा है। गहलोत ने भाजपा के लोकतंत्र बचाने संबंधी अभियान पर टिप्पणी करते हुए आरोप लगाया कि सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों को उठाते रहेंगे। ये आरोप कांग्रेस नेता के राजनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में आयोजित हालिया रैली के बाद लोगों के बीच चुनावी प्रक्रिया को लेकर चर्चा बढ़ी है। हुड्डा ने दावा किया कि जनता में कथित वोट चोरी को लेकर संदेह पैदा हुआ है। हालांकि, इन आरोपों से चुनावी धांधली साबित नहीं होती और इनकी जांच तथा प्रमाण का प्रश्न अलग है।इस बीच दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने चिंता जताई। दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तीसरे चरण यानी GRAP-III को लागू किए जाने पर उन्होंने कहा कि प्रदूषण को समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया, तो स्थिति गंभीर हो सकती है। उन्होंने आशंका जताई कि खराब वायु गुणवत्ता के कारण संसद के शीतकालीन सत्र और अदालतों की नियमित कार्यवाही पर भी असर पड़ सकता है।पवन खेड़ा ने कहा कि प्रदूषण का सबसे अधिक असर बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। उन्होंने दिल्ली की पूर्व आम आदमी पार्टी सरकार के दस वर्षों के कार्यकाल और उसके बाद की सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। खेड़ा ने आरोप लगाया कि राजधानी की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए पर्याप्त प्रभावी कदम नहीं उठाए गए।

दिल्ली में प्रदूषण की समस्या हर वर्ष सर्दियों के दौरान गंभीर रूप ले लेती है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण गतिविधियां, औद्योगिक उत्सर्जन, धूल और मौसम संबंधी परिस्थितियां वायु गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। GRAP-III के तहत प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए निर्माण गतिविधियों और कुछ वाहनों पर प्रतिबंध सहित विभिन्न उपाय लागू किए जा सकते हैं।कार्यक्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, जयराम रमेश, सचिन पायलट, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और दिग्विजय सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि राहुल गांधी ने नेताओं से अलग-अलग मुलाकात की और व्यक्तिगत बातचीत के साथ संगठन तथा राजनीति से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई।कांग्रेस नेताओं ने एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली का भी उल्लेख किया। इस रैली में विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर सवाल उठाए थे। दूसरी ओर सरकार और निर्वाचन आयोग का कहना है कि मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण अपात्र तथा दोहरी प्रविष्टियों को हटाने और सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।कुल मिलाकर राहुल गांधी का दिवाली मंगल मिलन कार्यक्रम त्योहार की शुभकामनाओं के साथ राजनीतिक बयानबाजी का भी मंच बना। कांग्रेस नेताओं ने विरोध-प्रदर्शनों, नागरिक अधिकारों, चुनावी पारदर्शिता और दिल्ली के प्रदूषण को लेकर सरकार से जवाबदेही की मांग की। हालांकि, पार्टी नेताओं ने इसे मुख्य रूप से आपसी मुलाकात और शुभकामनाएं साझा करने का कार्यक्रम बताया तथा कोई औपचारिक राजनीतिक एजेंडा घोषित नहीं किया गया था।