नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले दो दिवसीय 'आतंकवाद-विरोधी सम्मेलन 2026' को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की ओर से आयोजित यह सम्मेलन 19 और 20 नवंबर को प्रस्तावित है। इसमें देश की प्रमुख सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में सीमा पार आतंकवाद, आतंकी वित्तपोषण, कट्टरपंथ, मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध और आतंकवादी संगठनों के बदलते तौर-तरीकों पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन में सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवाद के खिलाफ अभियान और आपसी समन्वय मजबूत करने के संबंध में दिशा-निर्देश दे सकते हैं।राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस सम्मेलन का उद्देश्य देश में आतंकवाद की बदलती चुनौतियों की समीक्षा करना और केंद्रीय तथा राज्य स्तरीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। सुरक्षा अधिकारियों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान, खुफिया जानकारी के विश्लेषण और आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
सीमा पार आतंकवाद पर होगी विशेष चर्चा
सम्मेलन में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी गतिविधियों और सीमा पार से संचालित नेटवर्क पर प्रमुखता से विचार-विमर्श होने की संभावना है। सुरक्षा एजेंसियों के सामने सीमा पार से आतंकवादियों को मिलने वाली सहायता, हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी तथा युवाओं को कट्टरपंथ की ओर आकर्षित करने जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं।मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बैठक में पाकिस्तान से जुड़े आतंकी नेटवर्क और भारत के भीतर उनके कथित सहयोगियों की गतिविधियों पर चर्चा हो सकती है।इसके अतिरिक्त बांग्लादेश स्थित आतंकवादी संगठनों की गतिविधियां और सीमावर्ती क्षेत्रों का इस्तेमाल कर अवैध हथियार तथा मादक पदार्थों की तस्करी किए जाने की आशंकाएं भी सम्मेलन के एजेंडे में शामिल हो सकती हैं।सुरक्षा एजेंसियों के लिए सीमा पार गतिविधियों की निगरानी और समय रहते खुफिया जानकारी साझा करना महत्वपूर्ण विषय है। इस कारण सम्मेलन में विभिन्न राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा होने की संभावना है।
गैंगस्टर और आतंकवादी नेटवर्क पर भी नजर
आतंकवाद-विरोधी सम्मेलन 2026 में संगठित आपराधिक गिरोहों और आतंकवादी नेटवर्क के बीच कथित संबंधों पर भी चर्चा की जा सकती है।रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान से जुड़े शाहजाद भट्टी नेटवर्क की गतिविधियों और ऑनलाइन माध्यमों से युवाओं की भर्ती किए जाने के मामलों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां विशेष रूप से सतर्क हैं।ऐसे नेटवर्क पर हथियारों, विस्फोटकों और मादक पदार्थों की सीमा पार तस्करी में शामिल होने के आरोप रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां इन गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों तथा उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करती रही हैं।सम्मेलन में इस बात पर विचार हो सकता है कि अलग-अलग राज्यों में सक्रिय आपराधिक गिरोहों से जुड़े मामलों की जांच में सूचनाओं को किस प्रकार अधिक प्रभावी ढंग से साझा किया जाए।इसके अलावा इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से कट्टरपंथी विचारधारा के प्रचार तथा ऑनलाइन भर्ती की रोकथाम से संबंधित चुनौतियां भी चर्चा का विषय बन सकती हैं।
आतंकी वित्तपोषण और नार्को टेररिज्म अहम मुद्दे
सम्मेलन के दौरान आतंकवादी संगठनों तक पहुंचने वाले वित्तीय संसाधनों को रोकने की रणनीति पर विशेष ध्यान दिए जाने की संभावना है।आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के तौर-तरीके सुरक्षा एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण जांच विषय रहे हैं। ऐसे मामलों में वित्तीय लेन-देन, संदिग्ध खातों और अन्य माध्यमों की जांच आवश्यक होती है।मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवादी नेटवर्क के बीच संबंधों से जुड़ी आशंकाओं पर भी चर्चा हो सकती है। नार्को टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई में विभिन्न जांच एजेंसियों, राज्य पुलिस और सीमावर्ती सुरक्षा बलों की भूमिका महत्वपूर्ण है।इस सम्मेलन में अवैध गतिविधियों से अर्जित धन के इस्तेमाल को रोकने और संबंधित नेटवर्क की पहचान करने के लिए बेहतर समन्वय पर विचार किया जा सकता है।
राज्यों के एटीएस अधिकारियों की भागीदारी
राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आयोजित सम्मेलन में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के आतंकवाद निरोधक दस्तों (ATS) के वरिष्ठ अधिकारियों के शामिल होने की संभावना है।इसके अलावा केंद्रीय सुरक्षा संगठनों और खुफिया एजेंसियों के प्रतिनिधि भी सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे।आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच में कई बार अलग-अलग राज्यों की एजेंसियों को एक साथ काम करना पड़ता है। ऐसे मामलों में संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों, वित्तीय लेन-देन और विभिन्न स्थानों से प्राप्त सबूतों का समय पर आदान-प्रदान आवश्यक होता है।सम्मेलन में संयुक्त जांच, खुफिया जानकारी साझा करने और आतंकवाद से संबंधित मामलों में कार्रवाई की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के उपायों पर चर्चा होने की उम्मीद है।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस अवसर पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी और राज्यों के आतंकवाद निरोधक दस्तों को भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए मार्गदर्शन दे सकते हैं।
आतंकवाद के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति पर जोर
केंद्र सरकार आतंकवाद के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर जोर देती रही है। इससे पहले आयोजित आतंकवाद-विरोधी सम्मेलनों में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता बताई थी।वर्ष 2025 के आतंकवाद-विरोधी सम्मेलन में उन्होंने आतंकी घटनाओं के विश्लेषण, खुफिया सूचनाओं के प्रभावी इस्तेमाल और राज्यों की आतंकवाद निरोधक क्षमताओं को मजबूत बनाने पर जोर दिया था।आगामी सम्मेलन में भी इन्हीं विषयों को आगे बढ़ाने और नई सुरक्षा चुनौतियों के अनुरूप रणनीति बनाने पर विचार होने की संभावना है।
दो दिनों तक राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंथन
नई दिल्ली में 19 और 20 नवंबर को प्रस्तावित यह सम्मेलन देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा का मंच बनेगा।बैठक में सीमा पार आतंकवाद, आतंकी वित्तपोषण, कट्टरपंथ, संगठित अपराध, ऑनलाइन भर्ती और अवैध घुसपैठ जैसी चुनौतियों को लेकर सुरक्षा अधिकारियों के बीच विचार-विमर्श होने की उम्मीद है।सम्मेलन के दौरान केंद्रीय और राज्य स्तरीय सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने पर भी जोर दिया जाएगा।अमित शाह के संबोधन में आतंकवाद के खिलाफ सरकार की नीतियों, सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारियों और भविष्य की रणनीति से जुड़े विषय प्रमुखता से सामने आ सकते हैं। सम्मेलन में होने वाली चर्चाओं और निर्णयों से देश की आतंकवाद-विरोधी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में आगे की कार्ययोजना तय करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
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