"तनावपूर्ण": SC ने केंद्र से कक्षा 9 में तीसरी भाषा शुरू न करने का किया आग्रह

New Delhi, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र से कहा कि वे सिर्फ़ 9वीं क्लास से तीसरी भाषा शुरू न करें और कहा कि ऐसा करने से छात्रों पर बेवजह बोझ पड़ता है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि अगर ज़रूरत हो, तो तीसरी भाषा 5वीं या 6वीं क्लास से शुरू की जानी चाहिए और 9वीं क्लास तक बंद कर दी जानी चाहिए।

जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ तमिलनाडु सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए ये बातें कहीं, जिसमें राज्य को हर ज़िले में जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV) खोलने की सुविधा देने का निर्देश दिया गया था। राज्य ने सरकार बदलने और स्कूलों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और तीन-भाषा नीति जैसे मुद्दों की समीक्षा करने की ज़रूरत का हवाला देते हुए और समय मांगा।

केंद्र की नीति पर सवाल उठाते हुए जस्टिस नागरत्ना ने पूछा, "तीसरी भाषा किस साल में शुरू की जाती है? राज्य की भाषा सिखानी होती है। अंग्रेज़ी सिखानी होती है। और कोई तीसरी भाषा। ज़रूरी नहीं कि वह हिंदी ही हो। वह संस्कृत हो सकती है। कोई भी तीसरी भाषा। संस्कृत क्यों नहीं? आप हिंदी नहीं चाहते, आप संस्कृत भी नहीं चाहते?" जब तमिलनाडु सरकार के वकील ने बताया कि तीसरी भाषा सिर्फ़ 9वीं क्लास से अनिवार्य होती है, तो जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि 9वीं क्लास पहले से ही काफ़ी तनावपूर्ण होती है। "यह बहुत बुरा है। नौवीं क्लास तनावपूर्ण होती है। आप नौवीं क्लास में तीसरी भाषा क्यों शुरू करते हैं? इसे छठी क्लास में शुरू करें," जज ने कहा।

अपने स्कूल के दिनों का ज़िक्र करते हुए जज ने कहा कि पहले छात्र मिडिल स्कूल में तीसरी भाषा सीखते थे, इसलिए वे सेकेंडरी स्कूल से पहले ही अच्छी तरह तैयार हो जाते थे। उन्होंने याद किया कि एक बोर्ड के तहत 10वीं क्लास में पढ़ाए जाने वाले कॉन्सेप्ट दूसरे बोर्ड में 8वीं क्लास में ही पढ़ा दिए जाते थे, जिससे छात्रों को पढ़ाई के दबाव से निपटने में मदद मिलती थी।

"इसलिए नौवीं क्लास में कोई नई भाषा न रखें, प्लीज़। पांचवीं या छठी क्लास में आप तीसरी भाषा शुरू कर सकते हैं। और नौवीं क्लास तक तीसरी भाषा बंद हो जानी चाहिए। देखिए उन्हें कितना तनाव होता है। अपनी सरकार को सलाह दें। मेरे अंदर का छात्र अभी भी ज़िंदा है!" जस्टिस नागरत्ना ने कहा। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने नवोदय स्कूलों के प्रति तमिलनाडु के लगातार विरोध पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि सारा खर्च केंद्र सरकार उठाती है, जबकि राज्यों को सिर्फ़ ज़मीन उपलब्ध करानी होती है।

जस्टिस नागरत्ना ने पूछा, "सारा खर्च केंद्र सरकार करेगी। आपको बस ज़मीन उपलब्ध करानी है। बाकी सभी राज्यों में नवोदय स्कूल हैं। आप तमिलनाडु को इससे क्यों वंचित रख रहे हैं?"

कोर्ट ने इस बात पर ध्यान दिया कि तमिलनाडु में नई सरकार बनी है और कहा कि वह राज्य को निर्देश प्राप्त करने के लिए समय देगी।

जस्टिस नागरत्ना ने कहा, "अब वहां दूसरी सरकार है। हमें नहीं पता कि उनकी नीति क्या है। हो सकता है कि आपकी अपनी शिक्षा प्रणाली आदि हो, लेकिन तमिलनाडु में केंद्र सरकार के स्कूलों को न रोकें।"

राज्य के अनुरोध को स्वीकार करते हुए, कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को तीन हफ़्ते का समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त, 2026 के लिए तय की।

इस मामले की पिछली सुनवाई में, कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से आग्रह किया था कि वह इस मुद्दे को भाषा विवाद के तौर पर देखने के बजाय केंद्र के साथ बातचीत करे। भारत के संघीय ढांचे पर ज़ोर देते हुए, कोर्ट ने कहा था कि राज्य को असहमति को बढ़ने देने के बजाय दो-भाषा नीति पर अपनी चिंताएं केंद्र के सामने रखनी चाहिए।

कोर्ट ने कहा था, "इसे भाषा का मुद्दा न बनाएं। हम एक संघीय समाज हैं। आप गणतंत्र का हिस्सा हैं। अगर आप एक कदम आगे बढ़ेंगे, तो वे भी एक कदम आगे बढ़ेंगे।"

कोर्ट ने यह भी कहा था कि जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना को थोपे जाने के बजाय ग्रामीण छात्रों के लिए एक शैक्षिक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि राज्य को "मेरा राज्य, आपका राज्य" वाला रवैया नहीं अपनाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, "आप 'मेरा राज्य, मेरा राज्य' नहीं कर सकते। यह रवैया बदलना होगा। आप एक कदम आगे बढ़ें, वे भी एक कदम आगे बढ़ेंगे।" साथ ही, कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को राज्य में नवोदय स्कूल स्थापित करने के मुद्दे पर केंद्र के साथ बातचीत करने का निर्देश दिया।

वकील जी. प्रियदर्शनी, राहुल श्याम भंडारी और राज बहादुर यादव ने प्रतिवादियों - कुमारी महा सभा और नवोदय विद्यालय समिति सहित केंद्रीय अधिकारियों - का प्रतिनिधित्व किया। तमिलनाडु सरकार ने वकील बी. करुणाकरण के ज़रिए अपनी याचिका दायर की थी।