सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नवंबर 2025 में लाल किला मेट्रो स्टेशन विस्फोट से जुड़े दो आपराधिक मामलों को जम्मू-कश्मीर और हरियाणा से यहां पटियाला हाउस कोर्ट में एक विशेष एनआईए अदालत में स्थानांतरित करने की अनुमति दी। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति श्री चन्द्रशेखर की पीठ ने निर्देश दिया कि इस मामले में दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में दर्ज तीन प्राथमिकियों को विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अदालत के समक्ष संयुक्त सुनवाई के लिए एक साथ जोड़ा जाए।
10 नवंबर, 2025 को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ट्रैफिक सिग्नल पर धीमी गति से चल रही कार में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और 32 अन्य घायल हो गए। एनआईए ने वाहन चालक की पहचान फरीदाबाद के अल-फलाह विश्वविद्यालय के डॉ. उमर उन नबी के रूप में की है। एनआईए ने आरोप लगाया कि यह विस्फोट एक "सफेदपोश" आतंकी नेटवर्क का काम था जिसमें कई डॉक्टर और अन्य पेशेवर शामिल थे।
जम्मू-कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने चार डॉक्टरों समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक के खिलाफ दिल्ली विस्फोट मामले में आरोप पत्र भी दायर किया गया है। हरियाणा पुलिस ने भी कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया और कुछ बरामदगी की। यह तर्क देते हुए कि सभी तीन मामले एक ही बड़ी साजिश से उपजे हैं, एनआईए ने जम्मू-कश्मीर और हरियाणा की कार्यवाही को दिल्ली की विशेष एनआईए अदालत में स्थानांतरित करके साजिश से संबंधित सभी आपराधिक मामलों को एक साथ लाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया। सोमवार के आदेश के बाद, कथित "डॉक्टर मॉड्यूल" नेटवर्क से जुड़ी सभी कार्यवाही की अब दिल्ली एनआईए विशेष अदालत द्वारा एक साथ जांच की जाएगी।