राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की नेता सुप्रिया सुले ने गोकुल सहकारी विवाद पर कोल्हापुर में चल रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि वरिष्ठ नेता शरद पवार घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहे हैं और स्थिति पर नियमित अपडेट प्राप्त कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले पैनल की जीत के बावजूद कोल्हापुर जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ में चार सदस्यों को नियुक्त करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए, सुले ने संस्था का नियंत्रण लेने के कदम पर सवाल उठाया और कोल्हापुर निवासियों और दूध उत्पादकों के साथ एकजुटता व्यक्त की, जो उनके उचित बकाया की मांग कर रहे हैं।
एक्स पर एक पोस्ट में, सुले ने पाटिल के नेतृत्व वाले पैनल की चुनावी सफलता के बावजूद गोकुल पर नियंत्रण हासिल करने की सरकार की जिद के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि संस्था हजारों दूध उत्पादकों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है और उनके लोकतांत्रिक जनादेश और उचित हिस्सेदारी को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सुले ने कहा, "'गोकुल' दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के चुनाव नतीजों के बाद सरकार ने चार सदस्यों की नियुक्ति का फैसला किया। इस चुनाव में कांग्रेस नेता सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले पैनल ने निर्विवाद प्रभुत्व स्थापित किया है। फिर भी किसी भी परिस्थिति में इस संस्था का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की जिद समझ से परे है।"
उन्होंने गोकुल विवाद से जुड़े घटनाक्रम को देखते हुए राकांपा-सपा प्रमुख शरद पवार का एक वीडियो भी साझा किया। सुले ने कहा कि शरद पवार स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और नियमित अपडेट प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कोल्हापुर निवासियों और गोकुल के दूध उत्पादक किसानों द्वारा किए जा रहे विरोध को भी समर्थन दिया। उन्होंने कहा, "आदरणीय पवार साहब इन सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहे हैं और हर पल अपडेट प्राप्त कर रहे हैं। हम कोल्हापुर के लोगों और गोकुल के दूध उत्पादक किसानों द्वारा उनके उचित हक के लिए किए जा रहे संघर्ष का समर्थन करते हैं।"
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी भाजपा पर चुनाव के बाद विजयी पैनल के बहुमत को कम करने के लिए नियम बदलने का आरोप लगाया था। उन्होंने इस कदम को "दूध उत्पादकों के वोटों की चोरी" करार दिया था। गोकुल के 25 सदस्यीय बोर्ड का चुनाव 19 अक्टूबर को हुआ था। कांग्रेस समर्थित पैनल ने 13 सीटें जीतीं, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 12 सीटें हासिल कीं। बाद में महाराष्ट्र कैबिनेट ने बोर्ड में वोटिंग अधिकार के साथ चार सरकारी निदेशकों को नामित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिससे राजनीतिक विवाद शुरू हो गया।