Delhi दिल्ली 2020 के दिल्ली दंगों की साज़िश के मामले में JNU के पूर्व स्कॉलर उमर खालिद की लगातार जेल में रहने को लेकर कानूनी लड़ाई शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट पहुँची। कोर्ट ने उनकी तीसरी रेगुलर ज़मानत अर्ज़ी और अंतरिम ज़मानत की एक जुड़ी हुई अर्ज़ी पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और विकास महाजन की डिवीज़न बेंच ने दिल्ली पुलिस से जवाब माँगा और मामले की सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तारीख तय की। इसी दिन सह-आरोपी शरजील इमाम की ज़मानत अर्ज़ी पर भी सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट ने खालिद की अंतरिम ज़मानत अर्ज़ी पर भी नोटिस जारी किया। यह अर्ज़ी सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित उस सवाल पर आधारित है कि क्या अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत आज़ादी की गारंटी, गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 43D(5) के तहत ज़मानत पर लगी सख्त रोक से ऊपर हो सकती है।
यह अपील ट्रायल कोर्ट के 4 जुलाई के उस आदेश को चुनौती देती है जिसमें खालिद की तीसरी ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी गई थी। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि वह सुप्रीम कोर्ट के जनवरी 2026 के उस फैसले से बंधा हुआ है जिसमें खालिद और इमाम को ज़मानत देने से इनकार कर दिया गया था, और शीर्ष अदालत द्वारा तय की गई शर्तों को देखते हुए इस मुद्दे पर दोबारा विचार करने की उसे कोई आज़ादी नहीं थी।
सुनवाई के दौरान, खालिद की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट त्रिदीप पेस ने बेंच को बताया कि रेगुलर ज़मानत अपील के अलावा, तस्लीम अहमद मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को देखते हुए अंतरिम ज़मानत की अर्ज़ी भी दायर की गई थी। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि इसी तरह के मामले पहले से ही हाई कोर्ट में लंबित हैं और सुझाव दिया कि खालिद की अर्ज़ी पर भी 27 अगस्त को तय उन मामलों के साथ ही सुनवाई की जाए। इन दलीलों पर प्रतिक्रिया देते हुए, बेंच ने नोटिस जारी करने का निर्देश दिया और मामले को इमाम की लंबित ज़मानत अर्ज़ी के साथ जोड़ दिया। यह अपील 4 जुलाई के उस आदेश को चुनौती देती है जिसके तहत ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता की तीसरी ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी थी। दोनों मामलों की मिलती-जुलती प्रकृति को देखते हुए, कोर्ट ने नोटिस जारी किया और वकीलों को अगली तारीख पर बहस के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया।
खालिद सितंबर 2020 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही न्यायिक हिरासत में हैं। यह मामला दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा IPC और UAPA की धाराओं के तहत बड़ी साज़िश के आरोप में दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोप है कि 2020 में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के पीछे रची गई साजिश में वह शामिल थे। इस हिंसा में 50 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे।
यह खालिद की ज़मानत पाने की तीसरी कोशिश है। उनकी पिछली अर्जियां सुप्रीम कोर्ट तक खारिज हो चुकी हैं। इस साल जनवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने पांच सह-आरोपियों को ज़मानत दे दी थी, लेकिन खालिद और शरजील इमाम को राहत देने से इनकार कर दिया था। हालांकि, कानूनी स्थिति तब बदली जब सुप्रीम कोर्ट की एक दूसरी बेंच ने एक अलग मामले की सुनवाई के दौरान खालिद की ज़मानत खारिज करने वाले आदेश की सही-गलत होने पर सवाल उठाए। बेंच ने कहा कि UAPA मामलों में भी "ज़मानत नियम है और जेल अपवाद"। साथ ही, यह भी कहा कि पिछला फैसला 'के.ए. नजीब' मामले में तय सिद्धांतों के खिलाफ लगता है। उस फैसले में ट्रायल में लंबी देरी को ज़मानत का एक वैध आधार माना गया था, भले ही मामला आतंकवाद-रोधी कानून के तहत ही क्यों न हो। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच को भेज दिया गया है। अपनी ताज़ा अर्ज़ी में खालिद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ज़मानत खारिज किए जाने के छह महीने से ज़्यादा समय बीतने के बाद भी ट्रायल में बहुत कम प्रगति हुई है। आरोप तय करने (framing of charges) पर बहस अभी भी अधूरी है, इसलिए उनकी लगातार हिरासत पर फिर से विचार किया जाना चाहिए।