नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार, 4 नवंबर 2026 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में न्याय व्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार ने बलात्कार और बच्चों के यौन शोषण से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतों की योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने का निर्णय लिया है। इसके तहत 850 फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतों को सहायता देने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त देश में 92 गीगावाट-घंटे (GWh) ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित करने के लिए 14,500 करोड़ रुपये की योजना और महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 2,814 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद इन फैसलों की जानकारी दी।
महिलाओं और बच्चों को शीघ्र न्याय दिलाने पर जोर
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतों की केंद्र प्रायोजित योजना का विस्तार किया है।सरकार ने इस योजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी है।इस व्यवस्था का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के खिलाफ गंभीर यौन अपराधों से संबंधित लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाना है।फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतों में ऐसे मामलों की सुनवाई को प्राथमिकता दी जाती है, ताकि पीड़ितों को लंबे समय तक न्यायिक प्रक्रिया का इंतजार न करना पड़े।विशेष रूप से POCSO अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों में बच्चों के हितों और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावी बनाने पर जोर दिया जाता है।सरकार का मानना है कि विशेष अदालतों की व्यवस्था मजबूत होने से लंबित मामलों के निपटारे और न्याय तक पहुंच में सुधार हो सकता है।
850 विशेष अदालतों के लिए योजना का विस्तार
कैबिनेट के फैसले के तहत 850 फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतों की व्यवस्था को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई है।इसमें विशेष POCSO अदालतें भी शामिल हैं। इन अदालतों का उद्देश्य यौन अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई को प्राथमिकता देना है।फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतों की योजना वर्ष 2019 में शुरू की गई थी। इसके बाद समय-समय पर योजना की अवधि बढ़ाई गई।सरकार के अनुसार, अदालतों की संख्या के साथ न्यायिक कर्मचारियों, बुनियादी सुविधाओं और प्रशासनिक सहयोग को मजबूत करना भी आवश्यक है।इस फैसले से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष अदालतों के संचालन को निरंतरता मिलेगी।
ऊर्जा भंडारण के लिए 14,500 करोड़ रुपये मंजूर
कैबिनेट ने देश की बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 14,500 करोड़ रुपये की वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) योजना को मंजूरी दी है।इस योजना के माध्यम से वर्ष 2026-27 से 2030-31 के बीच कुल 92 गीगावाट-घंटे ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।ऊर्जा भंडारण प्रणालियां सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित अतिरिक्त बिजली को सुरक्षित रखने में मदद करती हैं।इनका उपयोग उस समय किया जा सकता है, जब बिजली की मांग अधिक हो और उत्पादन अपेक्षाकृत कम हो।इससे बिजली आपूर्ति को अधिक विश्वसनीय बनाने तथा नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड से जोड़ने में मदद मिल सकती है।
तीन तकनीकों से विकसित होगी 92 GWh क्षमता
ऊर्जा भंडारण क्षमता का प्रस्तावित वितरण
पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज
60 GWh
बैटरी ऊर्जा भंडारण
30 GWh
उभरती भंडारण तकनीकें
2 GWh
महत्वपूर्ण खनिजों के लिए 2,814 करोड़ की योजना
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 2,814 करोड़ रुपये की पूंजीगत व्यय सहायता योजना को मंजूरी दी है।यह योजना भी पांच वर्षों तक लागू रहेगी।इसका उद्देश्य भारत में खनन और पुनर्चक्रण से प्राप्त महत्वपूर्ण खनिजों का प्रसंस्करण बढ़ाना है, ताकि उन्हें घरेलू विनिर्माण उद्योगों में उपयोग के लिए तैयार किया जा सके।लिथियम और निकेल जैसे महत्वपूर्ण खनिज इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और आधुनिक औद्योगिक तकनीकों में उपयोग किए जाते हैं।इन खनिजों के घरेलू प्रसंस्करण से आयात पर निर्भरता कम करने और विनिर्माण क्षेत्र की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
सांख्यिकीय व्यवस्था के आधुनिकीकरण को भी मंजूरी
कैबिनेट ने विकसित भारत पहल के तहत सांख्यिकीय परिवर्तन, विश्लेषण और अनुसंधान यानी VISTAR योजना को भी मंजूरी दी है।इस कार्यक्रम के लिए 4,371.10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।योजना का उद्देश्य सरकारी आंकड़ों के संग्रह, विश्लेषण और उपयोग को आधुनिक बनाना है।इसके तहत डिजिटलीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बेहतर डेटा प्रबंधन जैसी तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा।सरकार का मानना है कि विश्वसनीय और समय पर उपलब्ध आंकड़े सार्वजनिक नीतियों तथा विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
न्याय, ऊर्जा और आत्मनिर्भरता पर सरकार का फोकस
केंद्रीय मंत्रिमंडल के ये फैसले अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े होने के बावजूद व्यापक रूप से संस्थागत क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैंजहां फास्ट-ट्रैक अदालतों की योजना महिलाओं और बच्चों को समय पर न्याय उपलब्ध कराने से जुड़ी है, वहीं ऊर्जा भंडारण योजना बिजली व्यवस्था में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने में सहायक हो सकती है।महत्वपूर्ण खनिजों का घरेलू प्रसंस्करण बढ़ाने से इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य विनिर्माण उद्योगों को लाभ मिलने की संभावना है।फिलहाल इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, राज्यों की भागीदारी और निर्धारित समय में लक्ष्य हासिल करने पर ध्यान रहेगा।
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