नई दिल्ली। देश में पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। कांग्रेस नेता उदित राज ने E20 पेट्रोल में निर्धारित 20 प्रतिशत से अधिक इथेनॉल मिलाए जाने के आरोपों पर सवाल उठाते हुए सरकार से पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की गुणवत्ता और उसमें मिलाए जाने वाले इथेनॉल की मात्रा को लेकर उपभोक्ताओं के साथ किसी प्रकार का धोखा नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि आम नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि वे अपने वाहनों में किस गुणवत्ता और संरचना वाला ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं।कांग्रेस नेता उदित राज ने इथेनॉल मिश्रण को लेकर सामने आए आरोपों के संदर्भ में कहा कि सरकार और संबंधित एजेंसियों को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने ईंधन की गुणवत्ता और निर्धारित मानकों के पालन को महत्वपूर्ण बताते हुए पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर दिया। उनके बयान का मुख्य संदेश यह है कि पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा को लेकर उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिलनी चाहिए और किसी भी तरह की अनियमितता की आशंका को दूर किया जाना चाहिए।
दरअसल, भारत में पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिलाने की नीति को ऊर्जा सुरक्षा, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने और जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू किया गया है। E20 का अर्थ ऐसा पेट्रोल है, जिसमें सामान्यतः 20 प्रतिशत इथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल का मिश्रण होता है। इस व्यवस्था को लागू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना और देश में ऊर्जा संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना रहा है।हालांकि, पेट्रोल में इथेनॉल की निर्धारित मात्रा से अधिक मिश्रण किए जाने के आरोपों ने ईंधन की गुणवत्ता और उपभोक्ता अधिकारों से जुड़े सवाल खड़े किए हैं। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि निर्धारित सीमा से अधिक इथेनॉल मिलाए जाने का आरोप अभी स्वतंत्र रूप से प्रमाणित नहीं हुआ है। ऐसे आरोपों की पुष्टि के लिए ईंधन के नमूनों की वैज्ञानिक जांच और संबंधित अधिकारियों की आधिकारिक रिपोर्ट जरूरी होगी।
इस विवाद की पृष्ठभूमि में कर्नाटक सरकार की ओर से कराई गई पेट्रोल नमूनों की जांच है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 7 नवंबर को दावा किया कि कर्नाटक के सात जिलों से लिए गए 14 नमूनों में से 11 में इथेनॉल की मात्रा 20 प्रतिशत से अधिक पाई गई। उनके अनुसार, इंडियन ऑयल के एक नमूने में 31.2 प्रतिशत और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के एक नमूने में 30.5 प्रतिशत इथेनॉल मिला। राहुल गांधी ने इन आंकड़ों के आधार पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा।कर्नाटक सरकार ने भी ईंधन की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रिजवान अरशद ने कहा कि जांच में निर्धारित सीमा से अधिक इथेनॉल मिश्रण के मामले सामने आए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से मामले की जांच कराने और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही उन्होंने अधिक इथेनॉल मिश्रण के कारण वाहनों को नुकसान पहुंचने की स्थिति में उपभोक्ताओं के लिए मुआवजे की व्यवस्था करने का मुद्दा भी उठाया।
इस विवाद के बीच कांग्रेस नेता उदित राज की पारदर्शिता की मांग उपभोक्ता अधिकारों के सवाल से जुड़ी है। वाहन मालिक पेट्रोल खरीदते समय उसकी गुणवत्ता और निर्धारित मानकों के पालन पर भरोसा करते हैं। यदि ईंधन की वास्तविक संरचना घोषित मानकों से अलग हो, तो इसका असर वाहन के प्रदर्शन, माइलेज और रखरखाव पर पड़ सकता है। हालांकि, किसी विशेष वाहन को हुए नुकसान और इथेनॉल की मात्रा के बीच संबंध स्थापित करने के लिए तकनीकी जांच जरूरी है।दूसरी ओर, केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने कर्नाटक सरकार के आरोपों को खारिज किया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 7 नवंबर को स्पष्ट किया कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा बेचा जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। मंत्रालय के अनुसार, देश के 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से लिए गए 893 नमूनों की जांच में सभी नमूने निर्धारित मानकों के भीतर पाए गए। इनमें कर्नाटक के 56 नमूने भी शामिल थे, जिनमें इथेनॉल की मात्रा 19 से 20 प्रतिशत के बीच दर्ज की गई।
इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने भी कर्नाटक सरकार की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। कंपनियों का कहना है कि नमूने लेने और परीक्षण करने की निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कर्नाटक सरकार से नमूनों से संबंधित दस्तावेज, पेट्रोल पंप के अनुसार प्रयोगशाला रिपोर्ट और परीक्षण की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। कंपनियों ने संयुक्त और पारदर्शी जांच का प्रस्ताव भी रखा है।पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, E20 ईंधन के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का IS 17021 मानक लागू है। इसमें इथेनॉल की मात्रा के परीक्षण के लिए निर्धारित वैज्ञानिक प्रक्रियाएं शामिल हैं। मंत्रालय का कहना है कि नमूनों की जांच सही तकनीकी पद्धति से होना जरूरी है, ताकि परिणामों की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।भारत सरकार लंबे समय से इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को बढ़ावा दे रही है। इसका उद्देश्य आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना, किसानों के लिए अतिरिक्त बाजार उपलब्ध कराना और वैकल्पिक ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। सरकार के अनुसार, इस कार्यक्रम से विदेशी मुद्रा की बचत और कृषि आधारित उद्योगों को लाभ हुआ है। हालांकि, विपक्ष का कहना है कि पर्यावरण और ऊर्जा सुरक्षा के लक्ष्यों के साथ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा भी आवश्यक है।
इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ईंधन की वास्तविक गुणवत्ता और उसकी जांच प्रक्रिया को लेकर है। एक ओर कर्नाटक सरकार अपने परीक्षण परिणामों के आधार पर अधिक इथेनॉल मिश्रण का दावा कर रही है, वहीं केंद्र सरकार और तेल कंपनियां इन परिणामों से असहमति जता रही हैं। दोनों पक्षों के आंकड़ों में अंतर होने के कारण स्वतंत्र और निर्धारित मानकों के अनुरूप जांच की आवश्यकता पर चर्चा हो रही है।उदित राज की पारदर्शिता संबंधी मांग भी इसी विवाद के बीच सामने आई है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के साथ किसी प्रकार का धोखा नहीं होना चाहिए। उनका जोर इस बात पर है कि पेट्रोल में इथेनॉल की वास्तविक मात्रा को लेकर स्थिति स्पष्ट की जाए और लोगों को सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए।फिलहाल E20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार और कर्नाटक सरकार के बीच जांच परिणामों पर मतभेद बने हुए हैं। ऐसे में निर्धारित परीक्षण प्रक्रिया, नमूनों की विश्वसनीयता और आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि ईंधन की गुणवत्ता संबंधी नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं।