नई दिल्ली। पंजाब की राजनीति से जुड़े संगठन अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण का मामला एक बार फिर चर्चा में है। भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि संगठन के पंजीकरण को लेकर एक गंभीर और अत्यंत संवेदनशील आपत्ति प्राप्त हुई है। इस आपत्ति में देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता से संबंधित चिंताएं जताई गई हैं। आयोग के अनुसार, इन आरोपों की व्यापक जांच पूरी नहीं होने के कारण संगठन के पंजीकरण पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन कई बार याद दिलाने के बावजूद रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।निर्वाचन आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल अपने नवीनतम अतिरिक्त जवाबी हलफनामे में स्पष्ट किया कि राजनीतिक दल का पंजीकरण केवल दस्तावेजों की औपचारिक जांच तक सीमित प्रक्रिया नहीं है। आयोग को यह सुनिश्चित करना होता है कि पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाला संगठन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत निर्धारित सभी कानूनी शर्तों को पूरा करता हो। आयोग ने कहा कि जब किसी संगठन के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की अखंडता से जुड़ी गंभीर आपत्ति सामने आती है, तो उसकी जांच करना आवश्यक हो जाता है।
आयोग के अनुसार, अकाली दल (वारिस पंजाब दे) ने 22 जनवरी 2025 को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। निर्वाचन आयोग ने 6 फरवरी 2025 को आवेदन प्राप्त होने की पुष्टि की। इसके बाद आवेदन और संबंधित दस्तावेजों की जांच शुरू की गई। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ कमियां सामने आने पर 10 सितंबर 2025 को संगठन को पत्र जारी किया गया। आयोग का कहना है कि इन कमियों को दूर करने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया था, लेकिन संशोधित दस्तावेज 16 जनवरी 2026 को प्रस्तुत किए गए।पंजीकरण की प्रक्रिया के तहत निर्वाचन आयोग ने पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को संगठन के कार्यालय और अन्य आवश्यक जानकारियों का भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया था। इसके लिए 18 मार्च और 20 अप्रैल 2026 को अनुस्मारक भी भेजे गए। इसके बाद पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 27 अप्रैल 2026 को सकारात्मक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की। हालांकि, इस रिपोर्ट के आधार पर अंतिम निर्णय लिए जाने से पहले आयोग को एक नई आपत्ति प्राप्त हो गई।
निर्वाचन आयोग ने बताया कि 9 जुलाई 2026 को प्राप्त संवेदनशील सूचना में आरोप लगाया गया कि वारिस पंजाब दे संगठन की जड़ें अलगाववादी गतिविधियों से जुड़ी रही हैं। आपत्ति में यह भी दावा किया गया कि संगठन की स्थापना से जुड़े कुछ व्यक्तियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था। आयोग के समक्ष यह चिंता व्यक्त की गई कि संगठन की गतिविधियों और विचारधारा के संबंध में देश की संप्रभुता तथा अखंडता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की जांच जरूरी है। हालांकि, ये आपत्ति में लगाए गए आरोप हैं, जिनकी पुष्टि अभी जांच के माध्यम से होनी बाकी है।इस आपत्ति के बाद निर्वाचन आयोग ने 14 जुलाई 2026 को मामला पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेज दिया। आयोग ने निर्देश दिया कि संगठन की पृष्ठभूमि की व्यापक जांच कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। आयोग ने अदालत को बताया कि इस संबंध में लगातार अनुस्मारक भेजे गए हैं, लेकिन रिपोर्ट अभी तक लंबित है। आयोग का कहना है कि जब तक यह रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती, तब तक पंजीकरण की प्रक्रिया को अंतिम चरण तक पहुंचाना संभव नहीं है।
दिल्ली हाईकोर्ट में यह मामला अकाली दल (वारिस पंजाब दे) की ओर से दाखिल याचिका के बाद पहुंचा। संगठन ने अदालत से निर्वाचन आयोग को उसके पंजीकरण आवेदन पर जल्द निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की है। संगठन का तर्क है कि आवेदन लंबित रहने के कारण आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर असर पड़ सकता है। विशेष रूप से संगठन ने साझा चुनाव चिह्न प्राप्त करने की प्रक्रिया को लेकर चिंता जताई है।दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग ने पंजीकरण में अनावश्यक देरी करने के आरोपों को खारिज किया है। आयोग ने कहा कि आवेदन में पाई गई कमियों को दूर करने में संगठन ने स्वयं निर्धारित अवधि से अधिक समय लिया। इसके अलावा जुलाई में प्राप्त गंभीर आपत्ति के कारण अतिरिक्त जांच कराना आवश्यक हो गया। आयोग के अनुसार, कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना केवल चुनाव नजदीक होने के आधार पर पंजीकरण का निर्णय नहीं किया जा सकता।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के अनुसार, राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण चाहने वाले संगठन को भारत के संविधान, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति निष्ठा रखने तथा भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त करनी होती है। निर्वाचन आयोग ने इसी कानूनी प्रावधान का हवाला देते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी आपत्ति की जांच किए बिना अंतिम फैसला लेना उचित नहीं होगा।आयोग ने यह भी बताया कि यदि पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की लंबित जांच रिपोर्ट सकारात्मक आती है, तो पंजीकरण की आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके तहत संगठन को दो राष्ट्रीय और दो स्थानीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करना होगा। इसके बाद आम जनता को 30 दिनों तक आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया जाएगा। प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने और संबंधित पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के बाद आयोग कानून के अनुसार अंतिम निर्णय लेगा।
अकाली दल (वारिस पंजाब दे) का नेतृत्व खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह से जुड़ा है। संगठन 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहा है। अमृतपाल सिंह वर्तमान में अन्य आपराधिक मामलों के संबंध में जेल में हैं। संगठन के पंजीकरण को लेकर उत्पन्न विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब पंजाब में विधानसभा चुनाव की तैयारियां राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख विषय बन रही हैं।इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने 4 नवंबर 2026 को सुनवाई की थी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 जनवरी 2027 की तारीख निर्धारित की है। फिलहाल अदालत ने संगठन के खिलाफ प्राप्त आपत्ति की सत्यता या पंजीकरण आवेदन के गुण-दोष पर कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया है। अब इस मामले में पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की जांच रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी। उसी के आधार पर निर्वाचन आयोग संगठन के पंजीकरण से जुड़ी अगली कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ा सकेगा।
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