Andhra: अवसरों तक पहुंच के मामले में आंध्र प्रदेश 28 राज्यों में दूसरे स्थान पर है
'एक्सेस इक्वेलिटी इंडेक्स (AEI)-2026' में आंध्र प्रदेश ने देश के 28 राज्यों में दूसरा स्थान हासिल किया है। यह इंडेक्स इस बात का आकलन करता है कि लोगों को अवसर, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा तक कितनी पहुंच प्राप्त है।
मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि टीडीपी (TDP) के नेतृत्व वाली एनडीए (NDA) सरकार निवेश आकर्षित करने, संपत्ति सृजन करने, शासन व्यवस्था में सुधार लाने और लोगों के लिए नए अवसर पैदा करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कल्याण, विकास और सुशासन पर सरकार के फोकस ने जनता के समर्थन को और मजबूत किया है। राज्य को दूसरा स्थान मिलने को गर्व की बात बताते हुए, उन्होंने इस उपलब्धि में योगदान देने वाले सभी लोगों को बधाई दी।
गोवा 0.68 के स्कोर के साथ इस इंडेक्स में शीर्ष पर रहा, जबकि आंध्र प्रदेश 0.66 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहा। तमिलनाडु और तेलंगाना 0.57 के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के 'सेंटर फॉर न्यू इकोनॉमिक स्टडीज' (CNES) ने इस इंडेक्स को तैयार किया है। इसका उद्देश्य न केवल राज्यों की आर्थिक संपन्नता का आकलन करना है, बल्कि यह भी देखना है कि सरकारें समान अवसर और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अपने संसाधनों का कितनी प्रभावी ढंग से उपयोग करती हैं। CNES ने आंध्र प्रदेश को उसके प्रदर्शन के आधार पर एक अग्रणी राज्य माना है।
यह इंडेक्स पांच प्रमुख आयामों का मूल्यांकन करता है — बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा और न्याय तक पहुंच। इसमें 23 श्रेणियों के अंतर्गत 60 संकेतकों (indicators) का उपयोग किया गया है, जिसमें पांचों आयामों को समान महत्व (weightage) दिया गया है।
सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा श्रेणी में आंध्र प्रदेश ने 0.69 के स्कोर के साथ राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि गोवा 0.50 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहा।
रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में 13वें स्थान पर होने के बावजूद, आंध्र प्रदेश ने अवसरों तक पहुंच प्रदान करने में दूसरा स्थान हासिल किया है। राज्य की आर्थिक स्थिति के आधार पर, इसका अपेक्षित 'एक्सेस स्कोर' 0.51 होना चाहिए था, लेकिन इसने 0.66 का वास्तविक स्कोर हासिल किया, जो अपेक्षित स्तर से 0.15 अंक अधिक है। सभी राज्यों में, आय और अवसरों तक पहुंच के बीच यह सबसे बड़ा सकारात्मक अंतर (positive gap) है। इसके बाद केरल का स्थान रहा, जहां यह सकारात्मक अंतर 0.07 था, जबकि हिमाचल प्रदेश में यह 0.06 दर्ज किया गया। यह सूचकांक पीने के पानी, स्वच्छता, आवास, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोज़गार, बैंकिंग, बीमा, पेंशन और कानूनी सेवाओं सहित आवश्यक सेवाओं और सुविधाओं की उपलब्धता और पहुँच का आकलन करता है।