आंध्र प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल की बैठक, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में की, ने 30 से अधिक प्रमुख एजेंडा मदों को मंजूरी दी। इनमें प्रमुख थीं बहु-ग्राम पेयजल योजनाएँ; मंत्रिमंडल ने ₹9,355 करोड़ की लागत से गांवों के लिए 10 प्रमुख बहु-ग्राम पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी दी। पानी की कमी वाले क्षेत्रों की सेवा के लिए ₹1,811 करोड़ की लागत वाली 2,943 पेयजल योजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने पेद्दागेड्डा जलाशय कमांड क्षेत्र के आधुनिकीकरण के साथ-साथ कुप्पम और बीरागनीपल्ले जलाशय में फीडर चैनलों से संबंधित कार्यों को मंजूरी दी।
भूमि पूलिंग के फैसलों के संबंध में, अमरावती में दूसरे चरण के तहत जमीन का योगदान करने वाले सात गांवों के किसानों के लिए ₹1.5 लाख तक के कृषि ऋण को माफ करने का निर्णय लिया गया; यह छूट सिर्फ़ 6 जनवरी, 2026 से पहले लिए गए लोन पर लागू होती है। जिन किसानों ने ज़मीन दी है या देंगे, उनके लिए सालाना लीज़ की रकम बढ़ाने का प्रस्ताव मंज़ूर किया गया है – सूखी ज़मीन के लिए ₹3,000 और गीली (जरीबू) ज़मीन के लिए ₹5,000। नतीजतन, सूखी ज़मीन के किसानों के लिए कुल लीज़ की रकम बढ़कर ₹40,000 और गीली ज़मीन के किसानों के लिए ₹60,000 हो जाएगी। लैंड पूलिंग के दूसरे फ़ेज़ में आने वाली 307 एकड़ इनाम ज़मीन के लिए एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट को मुआवज़े के तौर पर ₹159 करोड़ देने की भी मंज़ूरी दी गई। ज़मीन का आवंटन CRDA से मंज़ूर ऑर्गनाइज़ेशन को, NFDB के बड़े एक्वेरियम-कम-ऑफ़िस कॉम्प्लेक्स के लिए, साथ ही ईशा फ़ाउंडेशन, आर्ट ऑफ़ लिविंग और CII ग्लोबल लीडरशिप सेंटर को किया जाएगा।
नेल्लोर में ITC होटल, कडप्पा में माधवी होटल और विजयवाड़ा में सरोवर पोर्टिको होटल के लिए खास इंसेंटिव मंज़ूर किए गए हैं। कडप्पा में एक इंटीग्रेटेड एम्यूजमेंट पार्क बनाने को भी मंज़ूरी दी गई। नई टूरिज्म पॉलिसी के तहत, राज्य में बड़े पैमाने पर कॉन्सर्ट (म्यूजिकल और कल्चरल परफॉर्मेंस) होस्ट करने के लिए एक खास फ्रेमवर्क का प्रस्ताव दिया गया है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ₹50 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। SIPB की सिफारिशों के आधार पर, राज्य में बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए इंसेंटिव देने का फैसला किया गया। तिरुपति जिले में 63 एकड़ में फैले एक लॉजिस्टिक्स पार्क को बनाने के बारे में चर्चा हुई।
विशाखापत्तनम, गुंटूर और नेल्लोर जिलों में ‘अंबेडकर गुरुकुल COEs’ (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) बनाने को मंज़ूरी दी गई। कैबिनेट ने IIT JEE और NEET परीक्षाओं के लिए स्टूडेंट्स को रेजिडेंशियल कोचिंग देने के प्रस्तावों को मंज़ूरी दी। विशाखापत्तनम में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) का स्पेशल कोर्ट बनाने को भी मंज़ूरी दी गई।