अमरावती: आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने शुक्रवार को प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं, अमरावती सुधारों और राज्य भर में आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तपोषण उपायों को मंजूरी देने के अलावा प्रमुख क्षेत्रों, बुनियादी ढांचे और शासन प्रस्तावों में कई निवेशों को मंजूरी दी।
प्रमुख फैसलों में, कैबिनेट ने जियोमैसूर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को कुरनूल जिले में जोन्नागिरी गोल्ड माइन प्रोजेक्ट के लिए 998.10 एकड़ जमीन आवंटित करने के अलावा 40.12 एकड़ एंडोमेंट जमीन को पट्टे पर देने को मंजूरी दी, जिससे आंध्र प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण खनन परियोजनाओं में से एक का रास्ता साफ हो गया।
कैबिनेट ने राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड (एसआईपीबी) द्वारा अनुमोदित कई प्रमुख औद्योगिक निवेशों के लिए भूमि आवंटन को भी मंजूरी दी।
इनमें विशाखापत्तनम में कौशल, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए अडानी फाउंडेशन के लिए 15 लाख रुपये प्रति एकड़ की कीमत पर 60.29 एकड़ जमीन शामिल बेरी एलॉयज लिमिटेड को विजयनगरम में Rs 1,200 करोड़ का इंटीग्रेटेड स्टील रॉ मटेरियल प्रोजेक्ट लगाने के लिए 93.43 एकड़ और अक्षत ग्रीनटेक प्राइवेट लिमिटेड को अनकापल्ले में Rs 1,600 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से 3.5-GW सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए 34.02 एकड़ जमीन दी जाएगी, जिससे 750 नौकरियां पैदा होंगी।
मोंडेलेज इंडिया को Rs 1,801 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से अपने श्री सिटी चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बढ़ाने के लिए इंसेंटिव पैकेज, कुप्पम में एवरॉन पैनल्स का Rs 1,137.58 करोड़ का इंटीग्रेटेड वुड पैनल प्रोजेक्ट, और SAF वन इंडिया का Rs 1,356.22 करोड़ का सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल प्लांट भी मंज़ूर किया गया।
तिरुपति जिले के सत्यवेदु में एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स पार्क को मंज़ूरी मिलने से लॉजिस्टिक्स को बड़ा बढ़ावा मिला। 63.01 एकड़ में फैले इस 255 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट में वेयरहाउसिंग, इंडस्ट्रियल यूनिट, कंटेनर यार्ड, ट्रक टर्मिनल और कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं शामिल होंगी, जिससे करीब 1,000 नौकरियां पैदा होंगी।
कैबिनेट ने टूरिज्म प्रोजेक्ट्स के लिए इंसेंटिव को भी मंजूरी दी, जिसमें नेल्लोर में एक ITC वेलकमहोटल फोर-स्टार होटल, कडप्पा में एक थ्री-स्टार होटल और एक इंटीग्रेटेड अम्यूजमेंट पार्क, विजयवाड़ा में एक सरोवर पोर्टिको मिक्स्ड-यूज हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट शामिल है, इसके अलावा कॉन्सर्ट को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म पॉलिसी में बदलाव भी किया गया है।
अमरावती के लिए, कैबिनेट ने नए CRDA लैंड अलॉटमेंट, लैंड पूलिंग स्कीम नियमों में बदलाव, 634 विस्थापित परिवारों के लिए महीने की पुनर्वास मदद को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने और सात लैंड पूलिंग स्कीम गांवों में योग्य किसानों के लिए खेती के लोन में छूट स्कीम को लागू करने को मंजूरी दी।
पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एक बड़े फैसले में, कैबिनेट ने 9,355 करोड़ रुपये की 10 मल्टी-विलेज ड्रिंकिंग वॉटर स्कीम और 1,811.81 करोड़ रुपये की लागत वाले 2,943 ड्रिंकिंग वॉटर वर्क्स को मंज़ूरी दी। यह काम जल जीवन मिशन और दूसरे फंड की उपलब्धता पर निर्भर करेगा, ताकि पानी की बहुत कमी वाली बस्तियों में पानी की सप्लाई बेहतर हो सके। कैबिनेट ने AP MARKFED के लिए 1,800 करोड़ रुपये के वर्किंग कैपिटल सपोर्ट, विशाखापत्तनम में राज्य भर के अधिकार क्षेत्र वाला एक खास NIA स्पेशल कोर्ट बनाने, IIT-JEE और NEET कोचिंग के लिए तीन डॉ. बी.आर. अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने, MARKFED में सरकार की इक्विटी बढ़ाने, और कई एडमिनिस्ट्रेटिव और लैंड-यूज़ अप्रूवल को भी मंज़ूरी दी।