विशाखापत्तनम: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की प्रमुख कंपनियों को आंध्र प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण (फूड प्रोसेसिंग) क्षेत्र में निवेश के अवसरों की तलाश करने के लिए आमंत्रित किया है।
UAE के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री, जो CII पार्टनरशिप समिट में भाग लेने के लिए विशाखापत्तनम आए हुए हैं, ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर चर्चा की।
बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश से रायलसीमा को एक वैश्विक बागवानी (हॉर्टिकल्चर) केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रायलसीमा क्षेत्र में उगाए जाने वाले फलों का पहले से ही अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यात किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने UAE की कृषि-खाद्य कंपनी 'सिलाल' (Silal) को, UAE द्वारा प्रस्तावित खाद्य क्लस्टर में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में कृषि और खाद्य उत्पादों की खरीद, प्रसंस्करण और निर्यात के क्षेत्र में निवेश के अपार अवसर मौजूद हैं।
चित्तूर जिले में दुबई स्थित 'फ्लोरमास्टर इंडस्ट्री' (Floormaster Industry) की स्थापना के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने UAE के मंत्री से आग्रह किया कि प्रस्तावित खाद्य क्लस्टर के संबंध में जल्द निर्णय लेने में मदद करें।
उन्होंने समुद्री, एयरोस्पेस और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला और UAE की कंपनियों से राज्य में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया।
इस बीच, मुख्यमंत्री ने 'विश्व बौद्धिक संपदा संगठन' (WIPO) के महानिदेशक डारेन तांग से भी मुलाकात की। इस मुलाकात का उद्देश्य आंध्र प्रदेश में नवाचार, अनुसंधान और रचनात्मकता के लिए अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा करना, और राज्य के स्टार्टअप्स तथा उद्यमियों के बीच 'बौद्धिक संपदा अधिकारों' (IPR) के बारे में जागरूकता बढ़ाना था।
चर्चाओं में मुख्य रूप से 'WIPO-आंध्र प्रदेश अकादमी' की स्थापना करने और संयुक्त कार्यक्रम आयोजित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इन कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों, शोधकर्ताओं, स्टार्टअप संस्थापकों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को बौद्धिक संपदा अधिकारों, पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइनों और प्रौद्योगिकी सुरक्षा के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने राज्य के हथकरघा उत्पादों, हस्तशिल्प और अन्य स्थानीय उत्पादों के लिए 'भौगोलिक संकेतक' (GI) टैग प्राप्त करने में WIPO से सहयोग मांगा। उन्होंने पहले से ही GI-टैग प्राप्त उत्पादों के लिए बाजार का विस्तार करने, और उनके गुणवत्ता मानकों तथा ब्रांडिंग को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ले जाने में भी सहायता का अनुरोध किया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्य सरकार 'रतन टाटा इनोवेशन हब' के माध्यम से युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है और स्टार्टअप कंपनियों को समर्थन दे रही है। उन्होंने WIPO (विश्व बौद्धिक संपदा संगठन) को राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए आमंत्रित किया, ताकि स्टार्टअप इकोसिस्टम को और मजबूत किया जा सके और इनोवेशन को और अधिक बढ़ावा दिया जा सके।
मुख्यमंत्री ने जापान के राजदूत केईची ओनो के साथ भी बैठक की। उन्होंने औद्योगिक निवेश, कौशल विकास, महत्वपूर्ण खनिजों, इस्पात उद्योग, हरित ऊर्जा और आपसी सहयोग के अन्य क्षेत्रों पर चर्चा की।
चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी प्रोत्साहन नीति लागू कर रही है। उन्होंने बताया कि औद्योगिक प्रोत्साहनों का समय पर वितरण सुनिश्चित करने और 'स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस' (व्यापार करने की गति बढ़ाने) की पहल को लागू करने के लिए एक 'एस्क्रो अकाउंट' (escrow account) व्यवस्था शुरू की गई है।
मुख्यमंत्री ने जापानी राजदूत को यह भी बताया कि राज्य कौशल विकास को उच्च प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में युवाओं की एक बड़ी आबादी है, और उन्हें उद्योग-उन्मुख कौशल प्रशिक्षण देकर एक अत्यधिक कुशल कार्यबल में बदला जा सकता है। उन्होंने इस दिशा में जापानी कंपनियों से सहयोग मांगा।
सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए, जापानी प्रतिनिधियों ने राज्य भर के उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने की इच्छा जताई।
जापानी प्रतिनिधियों ने जापान को 'रेयर अर्थ मिनरल्स' (दुर्लभ खनिजों) की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस तरह का सहयोग महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति में भारत-जापान साझेदारी को और मजबूत करने में मदद करेगा।
उन्होंने जापान में स्थित मूल कंपनी से 'सेमी-फिनिश्ड' (अर्ध-निर्मित) इस्पात उत्पादों के निर्बाध आयात के लिए भी समर्थन मांगा, जिनकी आवश्यकता 'आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया' संयंत्र में अंतिम चरण की प्रोसेसिंग के लिए होती है।