गुंटूर: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), एपी के कार्यालय द्वारा यहां कलक्ट्रेट में आयोजित दो दिवसीय पेंशन और जीपीएफ अदालत का मंगलवार को उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए, प्रधान महालेखाकार (ए एंड ई) एस शांति प्रिया ने कहा कि नागरिक-केंद्रित पहल का उद्देश्य पेंशन और जीपीएफ सेवा वितरण को सरल बनाना है। उन्होंने कहा कि यह पहल पेंशन, जीपीएफ और अन्य सेवानिवृत्ति सेवा-संबंधित मामलों के लिए मौके पर ही मार्गदर्शन, शिकायत निवारण और सहायता प्रदान करेगी।
उन्होंने कहा कि अदालत सरकारी विभागों और डिजिटल प्रशासन पहल के साथ बेहतर समन्वय के माध्यम से सेवानिवृत्ति लाभों के समय पर प्रसंस्करण को बढ़ावा देती है। तेज़, पारदर्शी और परेशानी मुक्त सेवानिवृत्ति सेवाएँ प्रदान की गई हैं। उन्होंने बताया कि प्रति वर्ष लगभग 65000 जीपीएफ मामले और 19000 पेंशन मामले निपटाए जा रहे हैं।
उन्होंने पेंशन और जीपीएफ से संबंधित मुद्दों के त्वरित समाधान की सुविधा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, पेंशनभोगियों, सरकारी कर्मचारियों, आहरण और संवितरण अधिकारियों (डीडीओ), और पेंशन मंजूरी अधिकारियों (पीएसए) के साथ सीधे बातचीत की।
गुंटूर, बापटला और पालनाडु जिलों के सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी, डीडीओ और पीएसए ने भाग लिया। संयुक्त कलेक्टर आशुतोष श्रीवास्तव, एपीसीएफएसएस के सीईओ संदीप जृपकर, उप महालेखाकार कुशल कार्तिक, आशिता पटनायक, गुंटूर जिला राजस्व अधिकारी खजावली, तत्कालीन गुंटूर जिले के डीडीओ भाग लेने वालों में से थे।